अहमदनगर: कुटुंबात रक्ताच्या नात्यातील पूर्ववैधता उपलब्ध असताना, केवळ स्वातंत्र्यपूर्व किंवा जुन्या काळातील मिशनरी शाळांमधील प्रवेशाच्या नोंदी आणि पारंपरिक अंत्यविधीच्या पद्धतींचा तांत्रिक आधार घेऊन अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे जात वैधता अर्ज प्रलंबित ठेवणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.
या गंभीर समस्येवर वंचित बहुजन आघाडी, अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष योगेश रघुनाथ साठे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला सविस्तर निवेदन सादर केले. तसेच, यावेळी उपायुक्त बलभीम शिंदे यांच्याशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत त्यांनी, “येत्या नोव्हेंबर महिनाअखेरपर्यंत ज्या अर्जदारांच्या सुनावणी पूर्ण झाल्या आहेत, ती सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील,” असे प्रशासकीय स्पष्टीकरण दिले.
या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान उपायुक्त बलभीम शिंदे यांनी समितीसमोरील तांत्रिक अडचणी मांडल्या. ते म्हणाले की, सध्या समितीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होत आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून समितीकडे विधी विभाग अधिकारी पद रिक्त असल्यामुळे कायदेशीर बाबी तपासण्यात आणि अंतिम निर्णय घेण्यात काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. या रिक्त पदासाठी शासनस्तरावर तातडीने मागणी करण्यात आली असून, प्रलंबित कामांना आता गती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे, त्या सर्वांचा निकाल चालू नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस लावण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, निवेदन सादर करताना जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘अपूर्वा विनय निचळे विरुद्ध विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ [२०११ (२) BCR ८२४] खटल्यात दिलेल्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयाचा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या २२ जुलै २०२६ च्या सुधारित राजपत्रातील (नियम १६-h) तरतुदींचा दाखला प्रशासनाला दिला. भूतकाळात शिक्षणाच्या अभावामुळे केवळ पुढच्या पिढीने शिकावे व जगावे या हेतूने पालकांनी मुलांना मिशनरी शाळांमध्ये घातले होते.
तसेच, तत्कालीन अनभिज्ञतेमुळे झालेल्या दफन विधी किंवा अंत्यसंस्काराच्या पद्धतींवरून एखाद्याचे धर्मांतर झाले असा निष्कर्ष काढणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध आहे. समितीने कोरड्या नोकरशाहीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, रक्ताच्या नात्यातील पूर्ववैधतेचा आधार सर्वोच्च मानून विद्यार्थ्यांना त्वरित न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी साठे यांनी केली.
हे निवेदन मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत प्रलंबित असलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली नाहीत, तर ८ व्या दिवशी आपल्या कार्यालयासमोर सर्व पीडित विद्यार्थी व पालकांसमवेत तीव्र जनआंदोलन करण्यात येईल, असा ठाम इशारा वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष योगेश रघुनाथ साठे, जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, जिल्हा सचिव संदीप गेंदे, संदीप ठोंबे, वैभव भोगाडे, विजय साठे, अंतवन साळवे आदी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
