– संजीव चांदोरकर
बघा, बघा जीडीपी वाढली, जीएसटी संकलन वाढले, सेन्सेक्स वाढला….. अभिनंदन साहेब.
पण मला जरा विस्कटून सांगाल का की या सगळ्याचा अर्थ माझे राहणीमान वाढले असा होतो का ?
ऑक्टोबर २०२६ साथीचे जीएसटी करसंकलन २.३ लाख कोटींवर गेले : ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ते १.८८ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे त्या तुलनेत ते २३ टक्क्यांनी वाढले आहे.
खुल्या दिलाने स्वागत करायचे नाही का ? करायचे. कारण शासनांकडे कर संकलन झाले पाहिजे (यात प्रत्यक्ष कर विरुद्ध अप्रत्यक्ष कर ही राजकीय टीका आहे. पण पोस्ट भरकटेल, म्ह्णून त्यात जात नाही)
प्रत्येक वस्तू महाग झाल्यामुळे त्यावरील करआकारणी वाढणार, जीएसटी करसंकलन वाढणार ; देशांतर्गत उत्पादित विक्री झालेल्या मालावर १.६ लाख कोटी रुपये जीएसटी मिळाली (१६ टक्के वाढ) तर आयात वाढल्यामुळे जीएसटी करसंकलन ७२,००० कोटी रुपये मिळाले. (४२ राक्के वाढ ; तूफान वाढ कारण रुपया घसरला) पण ते मुद्दे देखील बाजूला ठेवूया
चला मान्य करू उपभोग / कंझम्पशन वाढला ? पण मग देशातील नक्की कोणत्या वर्गाचे उपभोग वाढले , श्रीमंत का गरीब वर्गाचे ? चला हा पण मुद्दा बाजूला ठेवूया
आपला मुद्दा थोडा वेगळा आहे. जीएसटी संकलन हे निमित्त आहे. स्थूल अर्थव्यवस्थेचे ज्या ज्यावेळी ढोल पिटले जातील त्यावेळी हे nuanced प्रश्न विचारून राज्यकर्त्यांना जाब विचारला पाहिजे. कारण आपण निवडून दिल्यामुळे आणि फक्तं त्याच मुळे ते राज्यकर्ते होउ शकले आहेत…..
जीएसटी करसंकलन वाढले म्हणजे अर्थव्यवस्था चांगली चालली आहे असे जर शासनकर्ते सांगत असतील तर अर्थव्यवस्था चांगली चालली आहे याचे निकष काय ? ते कोण ठरवते ? निकषांचे निकष काय ? हे मूलभूत प्रश्न आहेत
अंशतः दोष आपला देखील आहे. अर्थव्यवस्था नीट चालत नाहीये अशी आपण ज्यावेळी टीका करतो त्याचे पुरावे काय देतो आपण ?
बघा जीडीपी घसरली किंवा वेग कमी झाला , जिएसटी कलेक्शन कमी झाले , सेन्सेक्स घसरला , परकीय गुंतवणुकी कमी झाल्या, मूडी किंवा स्टॅंडर्ड ऑफ पुअर ने देशाचे क्रेडिट रेटिंग कमी केले इत्यादी. स्थूल अर्थव्यवस्थेचे हे निकष चुकीचे नाहीत पण अपुरे आहेत ( ते नंतरच्या परिच्छेदावरून कळेलच)
मग काही काळानंतर राज्यकर्ते सांगतात बघा जीडीपी वाढलीय , बघा सेन्सेक्स ऐतिहसिक उंचीवर आहे, बघा जीएसटी कलेक्शन किती वेगाने वाढत आहे. बघा परकीय गुंतवणुकीसाठी एमओयू सह्या झाल्या , बघा रेटिंग सुधारले , बघा नाणेनिधी, जागतिक बँक पाठ थोपटत आहे….बघा अमेझॉन वर झुंबड उडाली, कार्स , ऑटोमोबाईलची विक्री वाढली , बघा युपीआय वरून लाखो कोटींची ट्रान्झॅक्शन्स झाली इत्यादी
मग आपल्याकडे गप्प राहण्याशिवाय काही उरत नाही
कारण अर्थव्यवस्था नीट सुरु आहे याचे राज्यकर्ते सांगत आलेले निकष अपुरे आहेत हे जनमानसात पुरेसे रुजवले गेलेले नाहीत
परत परत परत… खलील प्रश्न राज्यकर्त्यांना हाय पीच मध्ये विचारले गेले पाहिजेत
१. रोजगार निर्मिती किती झाली ? बर तुम्ही म्हणाल तो आकडा मान्य करतो . आता सांगा त्या रोजगारातून त्या व्यक्तीला महिन्याला किती मिळकत होते ? त्यात नियमितता असते कि नसते ? बेरोजगारी किती ? त्यात तरुणांचे प्रमाण किती ? किंवा शहरातील नाका कामगारांची संख्या किती वाढली आहे
२. शिक्षणाची आबाळ किती मुलांची सुरु आहे ? त्यामुळे शाळा, कॉलेज सोडण्याचे प्रमाण किती आहे ? बालकामगारांची संख्या वाढली का ?
३. लोकांच्या डोक्यावरील कर्जे किती वाढली ? दर महिन्याला व्याज आणि परतफेडीसाठी किती रक्कम जाऊ लागली ? म्हणजे आमदानीच्या किती टक्के ? या रिटेल कर्जात थकीत कर्जाचे प्रमाण किती ? ते वाढत आहे का कमी होत आहे ?
४. मुळात तुम्ही ज्यांना आपली जनता म्हणता त्याचे सुख, समाधान, आनंद…. या जीडीपी, जीएसटी संकलन…. इत्यादी वाढल्यामुळेवाढला आहे का कमी झाला आहे ? सांगा की साहेब
असे नुआन्स्ड प्रश्न विचारले पाहिजेत : शासन एकतर असा बारकाव्यांतील डेटा गोळा करत नाही, केला तरी त्याची फारशी वाच्यता करत नाही. कारण त्यांना गैरसोयीचा आहे म्हणून.
मूळ प्रश्न राजकीय आहे ; नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा ? कोण कोणाच्या अंगणात जाऊन खेळणार याचा !
कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला पर्याय वगैरे खूप दूरची गोष्ट आहे ; कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला कोट्यवधी सामान्य नागरिक / कामगार / कष्टकरी / जनकेंद्री आर्थिक मॉडेल याच्या अंगणात खेचून त्याच अंगणात खेळायला लावण्याचा अजेंडा राबवता आला पाहिजे
