– राजेंद्र पातोडे
राजकारणातील पडद्या मागची ताकद काय आहे ह्याची चर्चा आता वेगाने सुरू आहे. त्यामध्ये भाजपमधील पेशाने कॉर्पोरेट क्षेत्रात यशस्वी उद्योजिका राहिलेल्या एक प्रभावी आणि धोरण ठरविणारे श्वेता शालिनी ह्यांचे नाव चर्चेत आहे. निवडणूक व्यवस्थापन आणि कॅम्पेन करत महाराष्ट्र भाजपच्या प्रदेश प्रवक्त्या आणि सोशल मीडिया आयटी सेलच्या राज्य प्रभारी, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागार व फेलोशिप योजना मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पर्सनल अडव्हायझर अँड स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टंट, तसेच मुख्यमंत्री मित्र आणि मुख्यमंत्री फेलोशीप सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून समांतर प्रशासकीय आणि जनसंपर्क यंत्रणा उभी करणाऱ्या व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक आणि पक्षांतर्गत विविध महत्त्वाच्या धोरणात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. क्लिप मध्ये त्यांचे बाबत चर्चा होत आहेत. त्यांनी हा आवाज आपला नसल्याचे म्हटले आहे.
५०० कोटींच्या एका ऑडिओ क्लिपमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये श्वेता शालिनी या भाजप महिला नेत्याच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. ऑडिओ क्लिप खरी की खोटी हे अजून सिद्ध झाले नाही. तरी पडद्या मागची रणनीती, गुप्त फेलोशिप्स पासून ते थेट आर्थिक आणि राजकीय संघर्षाच्या केंद्रबिंदू पर्यंतचा हा आक्षेप महाराष्ट्राच्या राजकारणात निश्चित धोकादायक आहे. आर्थिक रसद आणि वारेमाप पैशाच्या देवाण घेवाण आरोप चिंता निर्माण करणारे आहे.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस हे ५०० कोटींच्या मोठ्या रकमेवर बोलत नाहीत, तर त्यांना चिंता आहे अडीच वर्षा नंतर क्लिप बाहेर येण्या मागे काय हेतू असेल! क्लिप अडीच वर्षे आधीची असेल तर ती गृह खात्या कडे नक्कीच गेली असेल तर त्याची फॉरेन्सिक तपासणी निष्पक्षपणे होईल का? हे मात्र मुख्यमंत्री सांगत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा सायबर सेल किंवा फॉरेन्सिक लॅबकडे किंवा राज्य फॉरेन्सिक लॅब ऑडिओ व्हिडिओ नमुने तपासणीसाठी पाठवले जातात, तेव्हा अहवाल येण्यास अनेक महिने किंवा वर्षे लागतात. तोपर्यंत राजकीय वातावरण पूर्णपणे बदललेले असते. गेल्या काही वर्षांत महाविकास आघाडी आणि भाजप आमदारांच्या अनेक ऑडिओ क्लिप्स ज्यामध्ये पैशांची देवाणघेवाण, टेंडर घोटाळे किंवा बदनामीचे षडयंत्र असल्याचा दावा होता, त्या व्हायरल झाल्या होत्या. मात्र एकतर तपास झाले नाही किंवा तपासाचे अहवाल सार्वजनिक केले जात नाहीत.
मुळात अहवालात मूळ आवाज कुणाचा आहे हे स्पष्ट झाले तरी, राजकीय दबावामुळे त्यातून कोणतीही ठोस कारवाई किंवा कायदेशीर निष्कर्ष बाहेर येत नाहीत. जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी अशा फॉरेन्सिक तपासांची घोषणा ही केवळ एक राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले जाते.
जेव्हा एखादे प्रकरण हाय प्रोफाइल किंवा राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असते आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडून किंवा उच्च न्यायालयाकडून विशेष निर्देश दिले जातात, तेव्हा राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र सायबर किंवा विशेष डिजिटल लॅबद्वारे अशा तपासण्यांना प्राधान्य दिले जाते. अशा स्थितीत लॅबकडून विशेष यंत्रणा वापरून अहवाल काही दिवसांत किंवा १ ते २ आठवड्यांच्या आत सादर केला जाऊ शकतो.
CMO Maharashtra किती दिवसात हा अहवाल येणार आहे आणि ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी निष्पक्षपणे होईल का? ह्याचे उत्तर राज्याला दिले पाहिजे.
