लेखिका : सीमाताई मराठे
वास्तविक पाहता, साखरेचा कडू गोडवा बाजारात पसरण्यामागे इथेनॉल हे कारण नसून, शासनाचा अकार्यक्षम, धरसोडीचा आणि दिशाहीन धोरणात्मक कारभार जबाबदार आहे, हे उघड सत्य स्वीकारण्याची हिंमत प्रशासनात उरलेली नाही. स्वतःच्याच निर्णयांचा पायपोस स्वतःच्या पायात कसा अडकतो, याचा उत्तम नमुना म्हणजे सध्याचे साखर धोरण.
आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांची आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची एक अजब ख्याती आहे. स्वकर्तृत्वाच्या अभावातून किंवा अज्ञानातून निर्माण झालेल्या कोणत्याही संकटाची जबाबदारी स्वतः स्वीकारण्याऐवजी एखाद्या असहाय्य घटकाला बळीचा बकरा बनवणे, हा येथील शासकीय परंपरेचा मूळ गाभा राहिला आहे. सध्या साखर उद्योगात निर्माण झालेल्या तुटवड्याचे आणि वाढत्या महागाईचे खापर पुन्हा एकदा ‘इथेनॉल’वर फोडून शासकीय यंत्रणेने आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे जाहीर प्रदर्शन केले आहे. गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीसारखे सण-उत्सव तोंडावर असताना बाजारात साखरेचे दर किंचित उंचावले की लागलीच मंत्रालयाच्या गालिच्यांवर बसलेल्या सनदी बाबूंचे धाबे दणाणतात. मग त्यांच्या या भयगंडातून आणि अज्ञानातून तडकाफडकी, उथळ निर्णय लादले जातात.
काही महिन्यांपूर्वी याच इथेनॉलच्या नावाने आत्मस्तुतीचे फुगवटे हवेत सोडले जात होते. परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांना तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी इथेनॉल संमिश्रणाचा मंत्र कसा संजीवनी ठरतो आहे, याचे डंका केंद्र सरकारने जगभर पिटला. परंतु, हवामानाच्या एका फटक्याने आणि सरकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या अंदाजांनी ही सगळी फुसकी विमाने जमिनीवर आणली आहेत. यंदाच्या हंगामात साखरेचे निव्वळ उत्पादन ३१० लाख टनांचा टप्पा गाठेल असा छातीठोक दावा करणाऱ्या कृषी आणि अन्न मंत्रालयाचे अंदाज किती पोकळ होते, हे आता पूर्णपणे सिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात साखरेचे उत्पादन अवघे २७९ लाख टनांवर स्थिरावले. देशांतर्गत साखरेची वार्षिक मागणी साधारण २८५ लाख टनांची असताना, हंगामाच्या सुरुवातीला ऑक्टोबरमध्ये हाती असलेला शिल्लक साठा ६० लाख टनांवरून थेट ३५ लाख टनांपर्यंत खालावला. यात इथेनॉलचा दोष काय? कारखान्यांनी क्षमतेनुसार साधारण ३० लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉलनिर्मितीसाठी केला, ही काही चोरी किंवा प्रशासकीय गुन्हेगारी नव्हती; तर ते शासनाच्याच तत्कालीन प्रोत्साहनपर धोरणाचा भाग होते. परंतु, साखरेची आवक घटत असताना आणि जागतिक बाजारातील परिस्थिती प्रतिकूल होत असताना, केंद्रीय मंत्रालयाने जे आंधळेपण दाखवले, ते थक्क करणारे आहे.
जानेवारी महिन्यातच साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होणार याचे स्पष्ट संकेत आणि आकडे समोर येत असतानाही, धोरणकर्त्यांची कुंभकर्णी निद्रा कायम होती. सुरुवातीला २० लाख टन साखर निर्यातीची फुशारकी मारणाऱ्या सरकारने नोव्हेंबरमध्ये १५ लाख टन आणि फेब्रुवारीत पुन्हा ५ लाख टन निर्यातीला डोळे झाकून मंजुरी दिली. संकट दाराशी येऊन ठेपले, मे महिना उजाडला आणि उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणून सरकारने अचानक निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. तोपर्यंत ८ लाख टन साखर परदेशात रवाना झाली होती आणि २९ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवली गेली होती.
जेव्हा जुलै महिन्यात साखरेचे भाव कडाडले आणि ग्राहकांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली. हसण्यावारी नेण्यासारखा प्रकार असा की, ज्या देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचा दावा केला जात होता, त्याच देशाला अखेर दहा लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयतीचा निर्णय घ्यावा लागला. जवळपास एका दशकानंतर भारतावर साखरेची आयात करण्याची वेळ यावी, याहून मोठा प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पराभव तो कोणता?
भारतात कृषी आणि अन्नधान्याबाबत केली जाणारी सरकारी आकडेमोड हा एक महाबनाव आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज उरलेली नाही. देशात गव्हाचे, साखरेचे किंवा कापसाचे उत्पादन किती होणार, याचे अंदाज म्हणजे अज्ञानाचा अंधारात मारलेला धोंडा असतो. २०१६-१७ मध्ये देशात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे ढोल बडवले जात असतानाच, सरकारला ६० लाख टन गहू परदेशातून आयात करावा लागला होता. २०२२ मध्येही उष्णतेच्या लाटेने गव्हाचे गणित बिघडवले आणि सरकारी आकडे कागदावरच राहिल्याने तडकाफडकी निर्यातबंदी लादावी लागली.
म्हणजे, आकडेवारी कागदावर फुगवायची आणि प्रत्यक्ष बाजारात तुटवडा निर्माण झाला की आयतीचा किंवा बंदीचा सपाटा लावायचा, हाच काय तो आपल्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थापनाचा नमुना! उपग्रहांच्या मदतीने पिकांच्या क्षेत्राचे डिजिटल मॅपिंग करण्याच्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) उदोउदो करण्याच्या गप्पा मारल्या जातात. मात्र, अमेरिकेची ‘यूएसडीए’ (USDA) ही संस्था ज्या अचूकतेने जागतिक बाजारात पिकांचे अंदाज वर्तवते, त्याच्या आसपासही आपली अस्ताव्यस्त यंत्रणा पोहोचू शकत नाही. कारण काय? तरआपल्याकडील सरकारी आकडेवारीवर देशांतर्गत व्यापाऱ्यांचाही विश्वास उरलेला नाही, तिथे जागतिक बाजाराची काय कथा!
या साऱ्या प्रशासकीय सर्कशीचा फटका शेवटी कोणाला बसतो? शेतकरी, साखर व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहक! जेव्हा साखरेचे भाव वाढतात, तेव्हा ग्राहकांची मतपेटी सांभाळण्यासाठी शेतमालाचे दर पाडण्याचे कारस्थान रचले जाते. इथेनॉल निर्मितीवर अचानक निर्बंध लादल्यामुळे कारखान्यांचे हजारो कोटींचे भांडवली प्रकल्प अडचणीत येतात, बँकांचे हप्ते थकतात आणि अंतिमतः शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपीचे (FRP) पैसे रखडतात.
एका बाजूला खनिज तेलावरील आयात खर्च कमी करण्यासाठी इथेनॉलची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्याच धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे इथेनॉल प्रकल्पांचे गळे घोटायचे, ही कुठली आर्थिक बुद्धिमत्ता? आगामी २०२६-२७ च्या हंगामात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये पर्जन्यमान घटल्याने उसाची लागवड प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखरेचा राखीव साठा आणखी घटणार आहे. अशा वेळी, आयात शुल्कात सवलती देऊन किंवा व्यापाऱ्यांवर छापे मारून परिस्थिती नियंत्रित आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शासन करत आहे.
शासकीय धोरणांमध्ये सातत्य, दूरदृष्टी आणि अचूक आकडेवारीचा पाया नसेल, तर देश अशाच प्रकारे एका संकटातून दुसऱ्या संकटात ढकलला जाईल. साखरेचे हे संकट निसर्गाने आणलेले संकट नसून, ते मानवनिर्मित आणि मुख्यत्वे ‘प्रशासननिर्मित’ आहे. स्वतःच्या अकार्यक्षमतेचे खापर इथेनॉलवर फोडण्यापेक्षा सरकारने स्वतःच्या धोरणात्मक अंधाधुंदीची समीक्षा करण्याची गरज आहे. बाजारात जेव्हा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा अचानक झोपेतून जागे होऊन आंधळे निर्णय घेणारे नव्हे, तर संभाव्य धोक्यांचा आगाऊ अंदाज घेऊन संतुलित धोरण राबवणारे नेतृत्व देशाला हवे असते. परंतु, ‘धोरण आमचे चुकले, तरी दोष मात्र इतरांचा’ या अहंकाराच्या गुंगीत बुडालेल्या व्यवस्थेला वास्तवाचे भान कधी येणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
