पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील दत्तनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (एसआरए) प्रकल्प, कथित वृक्षतोड आणि संबंधित विभागांच्या कारभाराविरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या पिंपरी-चिंचवड शहर महिला अध्यक्षा शारदा राजू बनसोडे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. विविध आठ मागण्यांसाठी शुक्रवार, ७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी चार वाजता भीमसृष्टी स्मारक, पिंपरी येथे हे उपोषण सुरू करण्यात आले.
दत्तनगर येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ५२३२ तसेच गट क्रमांक १२१ व ११९ या मिळकतींबाबत पिंपरी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक ६१७/२०२६ न्यायप्रविष्ट असल्याने संबंधित एसआरए प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी प्रमुख मागणी बनसोडे यांनी केली आहे.
Also Read : खुलताबाद रस्त्यावरील धोकादायक दुभाजकाचा वंचित बहुजन आघाडीने केला प्रतीकात्मक ‘अंत्यविधी’
एसआरए प्रकल्पाच्या नावाखाली संबंधित विकासकाकडून बेसुमार वृक्षतोड करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी संबंधित विकासक आणि जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून विकासकाला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्याबाबत नोटीस देण्यात आल्यानंतरही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दत्तनगर एसआरए प्रकल्पासाठी राज्य शासनाची मंजुरी कशा पद्धतीने घेण्यात आली, नागरिकांच्या हरकतींची दखल घेण्यात आली का, याबाबत स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच जमिनीच्या मोजणी, पुनर्वसनासंदर्भातील अहवाल आणि अभिप्राय तयार करताना नागरिकांना नोटीस किंवा हरकतीची संधी देण्यात आली नसल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दत्तनगर येथील झोपड्या हटविण्यासाठी १० ऑगस्ट रोजी पोलीस बंदोबस्त देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही पोलीस आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने एसआरए प्रकल्पाला स्थगिती देऊन संबंधित प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Also Read : शेवगावमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांचा वंचित बहुजन आघाडीत जाहीर प्रवेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १५४ तसेच कलम ३७ (१) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबतही बनसोडे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दि. १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एसआरए प्रकल्पाला विरोध करून हरकत नोंदविल्यानंतरही आपल्याला सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले नसल्याचा त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाच्या मंजुरीची प्रक्रिया, नागरिकांच्या हरकती आणि सुनावणीबाबत खुलासा करून संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
