– संजीव चांदोरकर
युद्ध थांबले यांचे एकमेव कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण दोघांनाही आता युद्ध नको आहे. बस तेव्हढेच कारण. युद्ध थांबेल म्हणजे आखतात आपोआप शांती नांदेल याची मात्र शाश्वती नाही…..
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मधील पाण्याला लागलेली आग, अमेरिका आणि इराण मध्ये सहमतीनामा झाल्यामुळे थंडावत चालली आहे. गेल्या आठवड्याभरात १७० जहाजे सामुद्रधुनीतून पास झाली असे रिपोर्ट आहेत. त्याचे प्रतिबिंब आंतरराष्ट्रीय मार्केटवर पडू लागले आहे.
खनिज तेल जे युद्ध सुरू झाल्यानंतर १२६ डॉलर्स वर पोचले होते ते ७३ डॉलर प्रति बॅरल वर आले. सोने त्याच्या जानेवारीतील उच्चांकापेक्षा २० टक्के कमी म्हणजे ४००० डॉलर्स प्रति औंस झाले. अनेक कमोडिटीचे फ्युचर मार्केट मधील भाव खाली आहे. समुद्री वाहतुकीचे विमा प्रीमियम अर्धे झाले. भारतासकट जगभरातील महत्त्वाचे शेअर बाजार सावरू लागले आहेत.
पण हार्मुझच्या समुद्रधूनीच्या खाली अजूनही बरेच अंडर करंट वाहत आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहमती नाम्यावर किंवा ६० दिवसांनी होऊ शकणाऱ्या करारावर इस्त्रायलची सही नसेल. दुसऱ्या शब्दात इस्रायल पुढच्या काही दिवसात नक्की काय घडते त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून.. नंतर काहीही करायला मोकळा असेल. अगदी पुन्हा एकदा युद्ध छेडण्यापर्यंत
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्लायलच्या नेत्यानाहू यांना घातलेल्या शिव्या असू देत किंवा जे डी व्हॅन्स यांनी “अमेरिकेशिवाय इस्रायल तगू शकत नाही” हा दिलेला इशारा असू दे. हे अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या मधील नाटक आहे की काय हे काळच सांगेल. फक्त आणि फक्त, ज्यावेळी ट्रम्प प्रशासन इस्रायलची रसद तोडेल तो एकमेव पुरावा असेल.
आखाती देशांमध्ये दीर्घकालीन शाश्वत शांतता नांदेल का या प्रश्नाबद्दल साशंकता तयार होते कारण अमेरिका आणि इराण यांचे सहमतीनामावर सह्या करण्याचे अजेंडे भिन्न आहेत. अपवाद एकच: दोघांना आता, एवढ्यात युद्ध नको आहे
टट्रम्प यांच्या बाजूने काय दिसते ?
१. ट्रम्प यांना कालांतराने कळू लागले होते की आपण हे युद्ध फार काळ सुरू ठेवू शकत नाही. अत्यंत महाग, संहारक लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे यांच्या मर्यादा समोर आल्या. एकच मार्ग होता. इराणच्या भूमीवर सैनिक उतरवायचे. तेथे ट्रम्प यांची फाटली.
२. इराणने हॉर्मुझ नाकेबंदी केली, अमेरिकेच्या नाविक बंदीला भाव दिला नाही. त्यामुळे तो बाण देखील फुकट गेला.
३. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव आणि टंचाई वाढली. सर्व राष्ट्रे ट्रम्प यांना आणि अमेरिकला दूषणे देऊ लागली.
४. अमेरिकेत ट्रम्प यांची नाचक्की झालीच पण त्यांच्या पक्षातील, त्यांचे जवळचे नेते त्यांच्यावर टीका करू लागले.
५. नाटो मधील दोस्त राष्ट्रे त्यांना सामील झाली नाहीत. मध्यपूर्वेतील अरब राष्ट्रांना अमेरिकेच्या रक्षणकर्ता म्हणून मर्यादा समजू लागल्या.
६. त्यावर आता चार महिन्यांनी अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ट्रम्प यांनी युध्दात काय मिळवले आणि काय गमावले हा प्रचाराचा मुद्दा होणार हे नक्की..
इराण सहमतीनाम्या कडे कसा बघतो?
१. इराणला देखील लवकरात लवकर युद्ध थांबायला हवे होते आणि काहीएक उसंत हवी होती. लष्करी, राजकीय, प्रशासन यांची पुन्हा एकदा घडी बसवायची आहे.
२. युद्ध लढण्यासाठी लागणारी लष्करी साधनसामुग्री, ज्यासाठी पुन्हा वित्तीय साधनसामुग्री हवी….ती प्रचंड तणावाखाली आली होती.
३. इराणवर गेली पाच दशके असलेली व्यापार बंदी उठली, इराण आपले तेल खुल्या बाजारात विकू शकले, अमेरिकेने इराणचे गोठवलेले काही बिलियन डॉलर्सचे ॲसेट मोकळे केले तरी इराणला पुनर्बांधणी साठी काही निधी मिळणार आहे.
४. इराणल ६० दिवस कमी पडतील. त्यामुळे इराण ही मुदत वाढवण्यासाठी काहीही करू शकतो. वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ सुरू राहू शकते.
५. ट्रम्प यांच्या त्या ३०० बिलियन डॉलर्स चा फंड वगैरे मध्ये दम नाही. कारण तो फंड प्रायव्हेट इक्विटी, अरब राष्ट्रे हे तयार करणार आहेत. धूळफेक आहे ती.
आपल्याला पुन्हा युद्ध सुरू होउ नये, कायमची शांतता नांदावी असे कितीही मनापासून वाटले तरी …खलील गोष्टी त्यांचे भवितव्य ठरवणार आहेत.
इस्रायल सहमतीनामा, कराराचा भाग नसणे. वेळ काळ पाहून ट्रम्प देखील इस्रायलला गो अहेड म्हणू शकतात.
इराणच्या न्युक्लिअर कार्यक्रमाबद्दल टोकाचे मतभेद. न्युक्लिअर असले की शत्रू राष्ट्र टरकून राहते हे पुन्हा पुढे आले. यासंदर्भात इराण गनिमी डिप्लोमसी वापरेल..
परस्परांबद्दल अविश्वास खोल वर आहे. करारातून नक्की काय साध्य करायचे आहे याबद्दल अमेरिका आणि इराणचे दृष्टिकोन , अल्पकालीन, दीर्घकालीन अजेंडा भिन्न आहेत.
