– राजेंद्र पातोडे
बुरे दिन आने वाले है, काटकसर करा, असे सांगून विदेशात पलायन केलेले प्रधान सेवक देशात परतले. मोठा गाजावाजा करत गुरुवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक तब्बल चार तास घेतली. देशभरातील शेकडो प्रश्न डोक्यावर असताना लोकांच्या अपेक्षा होती काही तरी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. गॅस पेट्रोल डिझेल टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, रुपयाची घसरण, पेपरफुटी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न किमान यावर काही ठोस उपाययोजना होतील, परंतु बैठक संपल्यानंतर पुन्हा सुरू झाली ती केवळ जुमलेबाजी होती. तेच घासून गुळगुळीत झालेले जुमले ऐकायला मिळाले.“फलदायी चर्चा झाली”, “सुलभ जीवन”, “सुलभ व्यवसाय”, “विकसित भारत” कसला घंटा विकसित भारत ? चार तासांच्या बैठकीतून देशाला केवळ तीन जुमले मिळाले. इतके फालतू आणि बोगस सत्ताधारी देशाच्या मानगुटीवर बसले आहेत.
आज भारत वेगळ्याच वास्तवाशी झुंजतो आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने सामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. रुपयाची घसरण थांबण्याचे नाव घेत नाही. बाजारात प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढत आहेत. घर चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. पण सरकारच्या भाषेत अजूनही “विकास” आणि “सुधारणा” यांची पुंगी वाजवली जात आहे. जगातली ट्रिलियन डॉलर ची चौथी अर्थ व्यवस्था असा ढोल पिटणाऱ्या बातम्या पेरून झाल्यावर डॉलर पुढे रुपया जमीनदोस्त झाला आहे. रुपया घसरतो म्हणजे इंधन महागते. इंधन महागले की वाहतूक महागते. वाहतूक महागली की भाजीपासून औषधांपर्यंत सर्वकाही महाग होते. सरकारलाही हे माहीत आहे. सरकार युद्धाच्या आड लपण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र युद्ध विराम लागू असताना ही टंचाई आणि महागाई वाढली आहे. त्यावर उपाय योजना नाही, कारण सरकार पूर्णतः फेल झाले हे मानायला सत्ताधारी तयार नाहीत.
२०१४ मध्ये देशाला अच्छे दिन आणि मजबूत रुपयाचे स्वप्न दाखवले गेले होते. आज मात्र परिस्थिती उलटी दिसते. डॉलरसमोर रुपया कमकुवत होत असताना सरकारकडून केवळ घोषणांचा पाऊस सुरू आहे. “विकसित भारत” ही कल्पना आकर्षक वाटू शकते, परंतु जेव्हा सामान्य माणूस जगण्यासाठी हतबल होत असतो तेंव्हा अशा घोषणा आणि जुमले देशाला वाचवू शकत नाही.
आज सर्वात गंभीर स्थिती तरुणांची आहे. शिक्षण घेऊनही नोकरी नाही. परीक्षा दिल्या तर पेपरफुटी. परीक्षा रद्द, तारखा पुढे ढकलल्या जातात, आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य हवेत लटकते. पुढच्या अनेक पिढीच्या माती करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रश्नावर सरकारकडून ना ठोस भूमिका दिसते, ना जबाबदारी स्वीकारली जाते. ग्रामीण भारताची अवस्था वेगळी नाही. शेतकरी अजूनही बाजारभाव, कर्ज आणि उत्पादनखर्चाच्या चक्रात अडकलेला आहे. खत, बियाणे, डिझेल सर्व महाग झाले आहे, पैसे देऊन सुद्धा मिळत नाही. सुलभ व्यवसाय ही संकल्पना उद्योगांसाठी चांगली असू शकते, पण छोट्या शेतकऱ्याला सुलभ व्यवसाय किंवा वर्क फ्रॉम होम, करता येणार आहे का ह्याचे उत्तर अनुत्तरितच आहे.
कामगार आणि मजूर वर्गाची परिस्थिती तर अधिक वेदनादायक आहे. त्याची रोजची कमाई, महागाई पुढे तुटपुंजी आहे. स्वयंपाक गॅस, अन्नधान्य, घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य प्रत्येक गोष्ट महाग होत चालली आहे.काटकसर करण्याचा सल्ला देणाऱ्यां मोदीला ह्याचे भानच नाही की, सामान्य माणसाकडे आता काटकसर करण्या इतके काही उरलेले नाही. तो नुसता जगण्याचा संघर्ष करत आहे. सरकारची भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांवरील सोईस्कर शांतता ही देशापुढची मोठी समस्या आहे. पेपरफुटी असो, टेंडर घोटाळे असोत किंवा सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप सरकारची भूमिका अनेकदा मौनाची आणि भ्रष्टाचारी बचावाची दिसते. सरकारी जुमल्यात पारदर्शकतेचा उल्लेख होतो, पण प्रत्यक्षात त्यात उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. सरकार निर्मित महागाई टंचाई ह्यावर सरकारी उपाययोजना किंवा कारवाई करणे ह्यावर सत्ताधारी गंभीर नाहीत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मशीद, भारत पाकिस्तान, ह्याचे बाहेर लोकांना काही दिसत नाही, दाखवले जात नाही. आता तर पाकिस्तानी रुपया डॉलरचे तुलनेत भारता पेक्षा मजबूत आहे! तरीही सरकार सुधारायला मागत आहे ना त्यांचे समर्थक.
वास्तविक पाहता या चार तासांच्या बैठकीचा जे व्हायला हवे होते ते झालेच नाही. महागाईवर दिलासा नाही. बेरोजगारांसाठी नवीन दिशा नाही. शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत नाही. व्यापार उद्योग, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय नाही. देश कंगाल होणार नाही, जनता देशधडीला लागणार नाही ह्याची तजवीज अपेक्षित होती. देशाला आता जुमल्या पेक्षा निर्णयांची गरज आहे. लोकांना घोषणांपेक्षा दिलासा हवा आहे. देश जळतो आहे आणि दिल्ली अजूनही बैठका घेत आहे. आता वेळ आली आहे की सरकारने जुमलेबाजी दुनियेतून बाहेर पडून वास्तवाला सामोरे जावे. जनता केवळ आश्वासनांनी जगत नाही. तिला उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता आणि कृती हवी असते. नाही तर विनाश अटळ आहे. पुढे त्याची झळ जनते सोबत सरकारला देखील सोसावी लागेल, हे लक्षात ठेवा.
