– आकाश शेलार
लोकशाही ही मतदानापुरती मर्यादित व्यवस्था नाही. ती विचारांची, संधींची आणि प्रतिनिधित्वाची समता मानणारी जीवनपद्धती आहे. या व्यवस्थेचा गाभा असा आहे की सत्तेची दारे सर्वांसाठी खुली असतात. परंतु भारतीय राजकारणात गेल्या काही दशकांत एक वेगळीच पद्धत दृश्यमान झाली आहे. एखादा प्रभावी नेता निधन पावला किंवा कार्यकाळातच गेला की त्याने निर्माण केलेले राजकीय रिकामेपण भरून काढण्यासाठी त्याच घरातील व्यक्तीला त्वरित पुढे आणले जाते. ही घटना अपवाद राहिलेली नाही. ती जवळपास नियमच बनली आहे. याला अनेकदा अनुकंपा तत्त्व किंवा सहानुभूतीची लाट असे नाव दिले जाते. पण प्रश्न असा आहे की, या सहानुभूतीच्या नावाखाली घराणेशाहीला संस्थात्मक स्वरूप मिळत नाही का?
भारतीय राजकारणातील अनेक उदाहरणे या पद्धतीला अधोरेखित करतात. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. नंतर सोनिया गांधी पक्षाध्यक्ष म्हणून पुढे आल्या. आंध्र प्रदेशात वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर जगन मोहन रेड्डी यांची राजकीय घडामोडींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. माधवराव शिंदे यांच्या पश्चात ज्योतिरादित्य शिंदे, राजेश पायलटनंतर सचिन पायलट, गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर डॉ. प्रीतम मुंडे, तसेच महाराष्ट्रातील विविध राजकीय घराण्यांमध्ये हीच परंपरा दिसून येते. ही यादी इतकी मोठी आहे की ती अपवाद मानता येत नाही.
येथे मूळ प्रश्न व्यक्तींचा नाही. प्रश्न आहे पद्धतीचा. एखाद्या दिवंगत नेत्याबद्दल आदर, कृतज्ञता आणि सहवेदना असणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल आपुलकी असणेही मानवी आहे. परंतु त्या भावनांचा राजकीय भांडवल म्हणून वापर करून तिकीट किंवा पद देणे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वाशी विसंगत ठरत नाही का? कारण लोकशाहीत वारसा रक्तसंबंधावर नव्हे, तर विचार, संघर्ष आणि जनाधारावर ठरतो.
एखाद्या पक्षात वर्षानुवर्षे काम केलेले, रस्त्यावर संघर्ष केलेले, संघटन उभी केलेली, जनतेशी नाळ जोडलेली असंख्य कार्यकर्ते असतात. ते विचारांनी परिपक्व असतात. त्यांनी राजकारणाची किंमत संघर्षातून चुकवलेली असते. पण जेव्हा पद देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना बाजूला सारून घरातील व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाते. हे त्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेवरही आघात आहे. संदेश असा जातो की राजकारण हे सार्वजनिक क्षेत्र नसून काही कुटुंबांची खाजगी मालमत्ता आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेकदा पोटनिवडणुकीच्या वेळी विरोधी पक्षही या उमेदवारीला सहमती देतात. जणू काही त्या मतदारसंघावर त्या कुटुंबाचा हक्क आहे. लोकशाहीत मतदारसंघ हा लोकांचा असतो, एखाद्या घराण्याचा नव्हे. पण प्रत्यक्षात असे वाटू लागते की मत हे नागरिकाचे अधिकार नसून एखाद्या कुटुंबाला अर्पण केलेली श्रद्धांजली आहे.
भारताने संस्थाने खालसा करून प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. राजेशाहीची परंपरा संपवून लोकशाही स्वीकारली. पण आज जर आपण वारस नेमण्याची पद्धतच कायम ठेवत असू, तर या प्रजासत्ताकाचा अर्थ काय उरतो? नाव लोकशाहीचे आणि पद्धत सौम्य राजेशाहीची अशी ही परिस्थिती बनत चालली आहे. हे लोकशाहीच्या आत्म्याशी केलेले सूक्ष्म पण गंभीर फसवणूक आहे.
या प्रक्रियेत सर्वात मोठे नुकसान होते ते राजकारणातील गुणवत्ता आणि वैचारिकतेचे. जेव्हा तिकीट मिळण्याचे प्रमुख निकष आडनाव बनते, तेव्हा संघर्ष, अभ्यास, सामाजिक बांधिलकी, वैचारिक स्पष्टता यांचे महत्त्व कमी होते. राजकारण सार्वजनिक सेवेसाठीचे क्षेत्र न राहता वंशपरंपरेने चालणारा व्यवसाय बनण्याचा धोका निर्माण होतो.
याचा परिणाम व्यापक आहे. समाजातील तरुण, अभ्यासू, प्रामाणिक आणि संघर्षशील कार्यकर्त्यांना संदेश जातो की कितीही मेहनत केली तरी अंतिम निर्णय रक्तसंबंधावर होणार. त्यामुळे राजकारणात प्रवेश करण्याची प्रेरणा कमी होते. परिणामी लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाची विविधता कमी होते आणि सत्तेच्या केंद्रस्थानी मर्यादित घराणी राहतात.
लोकशाही म्हणजे संधींची समता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीची व्याख्या करताना सामाजिक आणि आर्थिक समतेची गरज अधोरेखित केली. जर राजकीय संधी काही घराण्यांपुरत्या मर्यादित राहिल्या, तर ही समता कशी साध्य होणार? फुले, शाहू, आंबेडकर विचारसरणीने ज्या सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडली, त्यात संधींचे लोकशाहीकरण अपेक्षित होते, वारसाहक्क नव्हे.
आज अनेक पक्ष स्वतःला पुरोगामी म्हणवतात. ते फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घेतात. पण त्यांच्या संघटनात्मक रचनेत घराणेशाही ठळक दिसते. ही विसंगती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण विचारांच्या नावाखाली वारसाहक्काचे राजकारण चालणार असेल, तर ते विचार घोषणांपुरते उरतात.
याउलट काही राजकीय प्रवाह घराणेशाहीला स्पष्ट विरोध करतात आणि वैचारिक राजकारणाचा आग्रह धरतात. अशा प्रवाहांचे अस्तित्व लोकशाहीसाठी आशादायक आहे. कारण ते राजकारणाला व्यक्ती किंवा कुटुंबांपासून वेगळे करून विचार, धोरण आणि जनहित यांच्या चौकटीत पाहण्याचा प्रयत्न करतात. लोकशाही बळकट व्हायची असेल, तर अशा वैचारिक भूमिकांना बळ देणे आवश्यक आहे.
हा विषय एखाद्या पक्षापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण राजकीय संस्कृतीशी संबंधित आहे. जोपर्यंत मतदार सहानुभूतीच्या लाटेला बळी पडतात, तोपर्यंत ही पद्धत बदलणार नाही. मतदारांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली पाहिजे. उमेदवाराची पात्रता काय, त्याचा सामाजिक, वैचारिक आणि सार्वजनिक कामाचा इतिहास काय, आडनाव पुरेसे आहे का?
लोकशाही टिकवायची असेल, तर भावनांपेक्षा तर्काला आणि सहानुभूतीपेक्षा पात्रतेला महत्त्व द्यावे लागेल. दिवंगत नेत्याचा आदर राखण्याचे अनेक मार्ग आहेत. लोकशाही प्रक्रियेची तडजोड करून ते साध्य होऊ शकत नाही.
आज गरज आहे या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची. आपण खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक आहोत का, की अजूनही अप्रत्यक्ष राजेशाहीच्या छायेत जगत आहोत? मत हे नागरिकाचे सार्वभौम अधिकार आहे की एखाद्या घराण्याला अर्पण केलेली परंपरा?
हा प्रश्न विचारणे अस्वस्थ करणारे असू शकते. पण तो टाळणे लोकशाहीसाठी अधिक घातक आहे. लोकशाही नावापुरती न राहता तिचा आत्मा जिवंत राहावा यासाठी ही चर्चा अत्यावश्यक आहे.
