– आकाश शेलार
अचलपूर नगरपरिषदेत भाजप आणि AIMIM यांची झालेली युती ही फक्त स्थानिक राजकारणातील घटना नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय दिशेलाच प्रश्न विचारणारी महत्वाची घडामोड आहे. एका बाजूला स्वतःला संविधानाचा रक्षक म्हणून सादर करणारे AIMIM प्रमुख सातत्याने संविधानाची भाषा करतात; तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवणाऱ्या भाजपसोबत सत्तेसाठी हातमिळवणी करतात. हा विरोधाभास सामान्य नागरिकांच्या, विशेषतः अल्पसंख्याक आणि बहुजन समाजाच्या मनात गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
राज्यभरात AIMIM ला एकूण १२५ हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. औरंगाबाद, मालेगाव, अमरावती, नांदेड, धुळे, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, जळगाव आणि चंद्रपूर येथे पक्षाने आपली उपस्थिती वाढवली आहे. ही संख्या फक्त निवडणुकीचे आकडे दाखवत नाहीत ; तर धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण किती खोलवर रुजत आहे, हे सुद्धा स्पष्ट करते. अशा पार्श्वभूमीवर अचलपूरमध्ये भाजप आणि AIMIM एकत्र येणे म्हणजे वैचारिकदृष्ट्या परस्परविरोधी असल्याचा दावा करणारे पक्ष सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड करू शकतात, याचे जिवंत उदाहरण आहे.
भाजप हिंदुत्वाच्या नावाखाली बहुसंख्याक समाजाला भावनिक राजकारणात ओढते; तर AIMIM मुस्लिम समाजाच्या नावावर राजकारण करते. या दोन्ही पक्षांचे राजकारण धर्माभोवती फिरते. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो. धर्मनिरपेक्ष भारताची संकल्पना नेमकी कुठे उरते? संविधानाने दिलेली समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय ही मूल्ये अशा युतींमधून अधिक दुर्बल होत जातात. हिंदुत्वाच्या नावाखाली भाजपला मतदान करणाऱ्या मतदारांनी या युतीकडे पाहून हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडतो; कारण ज्यांना विरोधक मानले जात होते, त्यांच्यासोबतच मांडीला मांडी लावून सत्ता वाटून घेतली जात आहे.
मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर जेव्हा अन्याय होतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने संविधानवादी आणि आंबेडकरवादी भूमिका घेतो, हे इतिहासाने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने अनेक प्रसंगी निर्भीडपणे अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. टिपू सुलतान यांचे स्टेटस ठेवल्यामुळे जेव्हा मुस्लिम तरुणांवर कारवाई झाली, तेव्हा त्यांच्या मदतीला नेमके धावून येणारे आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर हेच होते, याचा विचार केला पाहिजे.
संसदेत सादर झालेल्या पैगंबर बिलाबाबतही वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि जबाबदार भूमिका मांडली. ती अशी की, “हे बिल हाऊसची प्रॉपर्टी झाल्यानंतर, ते कायद्याच्या रूपाने नागरिकांच्या प्रगतीसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी अस्तित्वात यावे, अशी त्यांची भूमिका होती. धार्मिक राजकारण आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसावा.” ही भूमिका भावनिक घोषणांपेक्षा संविधानिक विवेकाला प्राधान्य देणारी आहे.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे मुस्लिम मतदारांनी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सातत्याने नाकारले. परिणामी, स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या खऱ्या संविधानवादी शक्ती कमकुवत झाल्या आणि दोन धर्मांध प्रवृत्तींना बळ मिळाले. यालाच स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारणे असे म्हणतात. भाजप आणि AIMIM या दोन्ही पक्षांची वाढ म्हणजे समाजात धर्म आणि जातीवर आधारित संघर्ष अधिक तीव्र करणे आहे.
महाराष्ट्र ही भूमी फुले, शाहू आणि आंबेडकरांच्या विचारांनी घडलेली आहे. या विचारांची मुळातच धर्मांधतेशी फारकत आहे. अशा महाराष्ट्रात AIMIM सारख्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला बळ देणे म्हणजे त्या वैचारिक परंपरेचा खून करणे होय. विकासाच्या नावाखाली आज जे चित्र रंगवले जात आहे, त्याचा शेवट सामाजिक संघर्षात आणि समाजातील दरी वाढण्यात होईल, हे ओळखणे अवघड नाही.
म्हणूनच आज गरज आहे ती विवेकी आणि अभ्यासू निर्णयाची. भावनांच्या भरात किंवा धर्माच्या नावावर मतदान न करता, न्याय, हक्क आणि संविधान वाचवण्यासाठी लढणारा पक्ष आणि नेता ओळखण्याची. भारताचे वैभव संविधान टिकण्यात आहे. संविधान टिकले, तरच बहुजन, अल्पसंख्याक आणि सर्वसामान्यांचे अस्तित्व सुरक्षित राहील. वंचित बहुजन आघाडी ही एक राजकीय पार्टी आहेच, पण ती संविधानिक संघर्षाची चळवळ आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ही जाणीव ठेवून मतदान करणे, हेच महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे.
