– आकाश शेलार
महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे फक्त जिंकले आणि हरले इतक्यापुरते मर्यादित नसतात. ते समाजाच्या राजकीय जाणीवेचे, संघर्षाचे आणि भविष्यातील दिशेचे द्योतक असतात. अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, चंद्रपूर, उल्हासनगर आणि नांदेड या महानगरपालिकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीने मिळवलेले यश हे अशाच व्यापक अर्थाने समजून घेण्याची गरज आहे. या निकालांमधून बहुजन समाजाने आपल्या अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि स्वतंत्र राजकीय भूमिकेचा एल्गार पुकारला आहे.
अकोला महानगरपालिकेत काही प्रभागांमध्ये मिळालेला निर्णायक विजय हा विश्वासाचा कौल आहे. मोठ्या मताधिक्याने मिळालेल्या या यशामागे संघटनात्मक बांधणी, सातत्यपूर्ण जनसंपर्क आणि तळागाळातील प्रश्नांशी जोडलेले राजकारण कारणीभूत आहे. एकाच प्रभागात नाही, तर अनेक ठिकाणी मिळालेले यश हे वंचित बहुजन आघाडीच्या वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे. विदर्भासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात हे यश भविष्यातील समीकरणे बदलण्याची क्षमता ठेवते.
अमरावती आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांतील निकाल विशेष अर्थपूर्ण आहेत. औरंगाबादमध्ये एका प्रभागात संपूर्ण पॅनलचा विजय मिळणे हा मराठवाड्यातील आंबेडकरी चळवळीची खोली आणि व्याप्ती दर्शवतो. हा विजय अचानक मिळालेला नसून दीर्घकाळ केलेल्या सामाजिक आणि राजकीय कामाचे फलित आहे. अमरावतीत मिळालेला विजयही बहुजन आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या एकत्रित राजकीय भूमिकेचे प्रतीक आहे.
लातूर महानगरपालिकेतील निकालांनी तर राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. येथे वंचित बहुजन आघाडीने शंभर टक्के यश मिळवत सर्व जागांवर विजय मिळवला. मराठवाड्यातील हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. याच लातूरमध्ये काँग्रेसने दाखवलेला राजकीय समजूतदारपणा आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वयामुळे सत्तेचे गणित जुळले. यावरून हे स्पष्ट होते की वंचित बहुजन आघाडीला दुर्लक्षित करून कोणतेही स्थिर राजकारण उभे राहू शकत नाही.
चंद्रपूर, उल्हासनगर आणि नांदेड या महानगरपालिकांमध्ये मिळालेले यश हे वंचित बहुजन आघाडीचा प्रभाव फक्त एका भागापुरता मर्यादित नसल्याचे दाखवते. राज्याच्या विविध भागांमध्ये, वेगवेगळ्या सामाजिक रचनेत वंचितची उपस्थिती ठसठशीत होत आहे. एकूण मिळालेल्या नगरसेवकांची संख्या संख्यात्मकदृष्ट्या कमी वाटू शकते, पण राजकीयदृष्ट्या ती अत्यंत निर्णायक आहे. अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी ही किंगमेकरच्या भूमिकेत आली आहे, हे वास्तव आता नाकारता येणार नाही.
या संपूर्ण यशामागे स्वतंत्र आंबेडकरी राजकारणाची संकल्पना ठामपणे उभी राहिलेली दिसते. या राजकारणावर वर्षानुवर्षे विविध आरोप झाले. विशेषतः वंचित बहुजन आघाडीवर भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला. मात्र या निवडणुकांनी त्या आरोपांना राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ ठरवले आहे. बहुजनांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा आग्रह आणि संविधानाधिष्ठित राजकारणाची भूमिका यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने स्वतःची स्वतंत्र ओळख अधिक ठोस केली आहे.
या निवडणुकांमध्ये नेतृत्वाने राज्यभर दौरे करत, सभा घेत, कार्यकर्त्यांमध्ये आणि मतदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. अटीतटीच्या या लढतीत केवळ प्रचार नव्हे, तर वैचारिक भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठवाडा हा आंबेडकरी चळवळीचा किल्ला आहे, ही बाब या निकालांनी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. हा किल्ला इतिहासापुरता मर्यादित नसून वर्तमानातही प्रभावी आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर बहुजन समाजाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सातत्याने झालेले दिसतात. मनुवादी व्यवस्थेने सत्तेच्या वाटा बंद केल्या, सामाजिक विषमता कायम ठेवली. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून त्या सत्तेपर्यंत जाण्याचा मार्ग खुला केला. मात्र संविधानातील अधिकार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि संघटनाची गरज असते आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण याच भूमिकेवर उभे आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत दबाव, पैशांचा वापर, धमक्यांचे राजकारण आणि फोडाफोडीचे प्रकार दिसून येतात. तरीही या निवडणुकांमध्ये बहुजन समाजाने माघार घेतलेली नाही. उलटपक्षी, अधिक आत्मविश्वासाने मतदान करत आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो बहुजन समाजाच्या राजकीय परिपक्वतेचे द्योतक आहे.
आज अनेक तथाकथित आंबेडकरवादी पक्ष दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. मात्र भीम विचारांचा प्रकाश राजकारणात टिकवून ठेवण्याचे काम वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे. हा विचार आता घोषणा आणि प्रतीकांपुरता न राहता सत्तेच्या प्रक्रियेत उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळेच वंचित, शोषित, कष्टकरी समाज हळूहळू निर्णयप्रक्रियेचा भाग बनत आहे.
आता येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका या पार्श्वभूमीवर हे निकाल अधिक महत्त्वाचे ठरतात. ग्रामीण भागातील बहुजन समाजासमोर स्वतःच्या राजकीय आणि सामाजिक अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे. तात्पुरत्या लाभांसाठी पैसे वाटणाऱ्या राजकारणापेक्षा सत्ता वाटणाऱ्या, निर्णयक्षमतेत भागीदारी देणाऱ्या राजकारणाची निवड करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जात आणि धर्माच्या चौकटीबाहेर जाऊन शेतकरी, कामगार आणि कष्टकरी वर्गाने मतदान केले, तर लोकशाहीचा खरा अर्थ या देशात प्रत्यक्षात उतरेल.
महानगरपालिका निवडणुकांचे हे निकाल एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतात. बहुजन समाजाला गृहीत धरून, त्यांना दुर्लक्षित करून किंवा त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला कमी लेखून सत्ता टिकवणे आता शक्य नाही. हा संघर्ष अजून संपलेला नाही, पण या टप्प्यावर मिळालेले यश भविष्यासाठी आश्वासक आहे. पुढची दिशा ठरवण्याची वेळ आली आहे. ताठ मानेने, स्वाभिमानाने उभे राहायचे की पुन्हा एकदा सत्तेच्या कडेला ढकलले जाण्याची वाट पाहायची, हा प्रश्न या निवडणुकांनी समाजासमोर ठामपणे उभा केला आहे.
