लेखक – आकाश मनिषा संतराम
१० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणी येथे भारतीय संविधानाच्या प्रतिमेची विटंबना झाली आणि त्यानंतर जे घडले, ते फक्त परभणी पुरते मर्यादित राहिले नाही. संविधानाच्या अवमानाविरोधात उभे राहिलेल्या नागरिकांवर झालेली पोलिसी कारवाई, त्यातून घडलेला सामाजिक तणाव आणि अखेरीस सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा न्यायालयीन कोठडीत झालेला मृत्यू या सगळ्या घटनांनी महाराष्ट्रातील लोकशाही व्यवस्थेची कठोर परीक्षा घेतली. आज या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, हा विषय आता आठवणीपुरता न ठेवता न्यायाच्या कसोटीवर तपासण्याची अधिक गरज निर्माण झाली आहे.
सोमनाथ सूर्यवंशी आंदोलक तर होतेच, पण ते संविधानावर विश्वास ठेवणारे, संविधानासाठी लढणारे, एक कायद्याचा विद्यार्थी आणि भीमसैनिक होते. ज्या ठिकाणी कायद्याने त्यांचे संरक्षण करायला हवे होते, त्याच न्यायालयीन कोठडीत त्याने आपला जीव गमावला. सुरुवातीला प्रशासनाकडून हृदयविकार, श्वसनाचा आजार अशी कारणे पुढे करण्यात आली. मात्र शवविच्छेदन अहवालात ‘Shock following multiple injuries’ हे कारण समोर आल्यानंतर, या मृत्यूमागील सत्य झाकण्याचा प्रयत्न उघड झाला. कोठडीत मृत्यू ही घटना एका सच्चा लोकशाहीवादी, संविधानवादी आंदोलकाच्या बाबतीत घडली, ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
या प्रकरणात राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर दिसलेली उदासीनता अधिक चिंताजनक ठरली. काही निवडक प्रकरणांमध्ये न्यायासाठी जोरदार भूमिका घेतली जाते, मात्र सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूबाबत अनेकांनी मौन पाळले. उलट, एका अतिहुशार सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने दोषी पोलिसांना माफ करण्याची भूमिका मांडली, ज्यामुळे न्यायप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याचबरोबर दलित, आंबेडकरी आणि संविधानवादी समाजामध्ये “न्याय सर्वांसाठी समान आहे का?” हा प्रश्न चर्चेत आला.
या पार्श्वभूमीवर, आज वर्षपूर्तीच्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेकी ट्विट महत्त्वाचे आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “सिर्फ सोमनाथ को याद करना काफी नहीं है, जवाबदेही और न्याय भी ज़रूरी है” हे त्यांनी केलेले भावनिक आवाहन नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या उत्तरदायित्वाची आठवण करून देणारा महत्वाचा आशय आहे. त्यांनी सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी आणि वंचित बहुजन आघाडीचा प्रत्येक कार्यकर्ता न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई थांबवणार नाहीत, अशी ठाम आणि रोखठोक भूमिका मांडली आहे.
या प्रकरणात ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी न्यायालयीन पातळीवरही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे. कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर तपासाची स्पष्ट, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणा काय असावी, याबाबत कायद्यातील पोकळी अधोरेखित झाली आहे. त्याच संस्थेकडून चौकशी होणे ही प्रक्रिया नैतिकदृष्ट्या संशयास्पद ठरते, याकडेही लक्ष वेधले गेले. ॲड.आंबेडकरांनी उपस्थित केलेले हे मुद्दे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणापुरते मर्यादित नसून, देशभरातील कोठडीतील मृत्यूंच्या घटनांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबाने आर्थिक मदतीपेक्षा न्यायाला प्राधान्य दिले आहे. सरकारकडून देण्यात येणारी मदत त्यांच्या आईने नाकारली, त्यांची ही कृती त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेचे उदाहरण देते. न्याय म्हणजे आर्थिक भरपाई नव्हे, तर दोषींना शिक्षा, ही भूमिका त्यांनी ठामपणे मांडली आहे.
आज, या बलिदानाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, सोमनाथ यांना श्रद्धांजली देऊन मोकळे होणे हा मार्ग नाही. संविधानासाठी उभा राहिलेला तरुण न्यायालयीन कोठडीत मारला जात असेल आणि त्यावरही न्याय मिळत नसेल, तर तो केवळ एका व्यक्तीचा नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव असतो. न्याय मिळणे म्हणजे फक्त दोषींना शिक्षा नसते, तर सत्याचा विजय असतो आणि हा विजय वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई आणि वंचित बहुजन आघाडीचा हर एक कार्यकर्ता मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी अपेक्षा संपूर्ण संविधानवादी, आंबेडकरवादी जनतेला आहे.
