संपादक : डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर
परीक्षक : अनिल वैद्य (माजी न्यायाधीश, नाशिक)
भारतातील आरक्षण हा केवळ राजकीय वादाचा विषय नसून सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न आहे. या गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील विषयावर प्रगल्भ विद्वानांचे चिंतन एकत्र आणून “आरक्षण : वास्तव आणि विपर्यास” हा ग्रंथ संपादक डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर यांनी सिद्ध केला आहे.
विषयवैविध्य आणि रचना
पुस्तक चार भागांत विभागलेले आहे –
- अनुसूचित जाती-जमाती व आरक्षण
- मराठा, ओबीसी आणि सामाजिक आरक्षण
- फुले–शाहू–आंबेडकर, संविधान आणि आरक्षण
- आरक्षण संकीर्ण (टीका व प्रतिवाद)
या विभागणीमुळे आरक्षणाचा इतिहास, वर्तमान, संविधानातील तरतुदी, राजकीय संदर्भ, महिलांचे आरक्षण, उपवर्गीकरण तसेच मराठा-ओबीसी आरक्षण या सर्वच पैलूंना एकाच ठिकाणी पाहण्याची संधी वाचकाला मिळते.
लेखकांचे योगदान
- प्रा. विष्णु जाधव, प्रा. शाहिद शेख, प्रशांत रुपवते, प्रा. भारती पाटील, प्रा. शरद बाळ यांनी आरक्षणाचे सामाजिक परिणाम उलगडून दाखवले आहेत.
- डॉ. शिवाजी एफ. बोथीकर, डॉ. राम ताटे यांनी संविधानाशी निगडित महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.
- प्रा. नितिश नवसागरे, डॉ. अनिलकुमार वावरे यांनी मराठा-ओबीसी प्रश्नाचा सखोल वेध घेतला आहे.
- डॉ. बी.आर. सोनी, डॉ. ह. नि. सोनकांबळे, डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर यांनी फुले–शाहू–आंबेडकर त्रयीचा वारसा आणि आरक्षणाच्या तात्त्विक पायाभूत तत्त्वांची मांडणी केली आहे.
पुस्तकाचे वैशिष्ट्य
पुस्तकात आरक्षणाचा खरा हेतू – सामाजिक न्याय व प्रतिनिधित्व – अधोरेखित केला आहे. आर्थिक आरक्षण, महिलांचे आरक्षण, उपवर्गीकरण या विषयांवर संशोधनपर चर्चा आहे. आरक्षणाच्या विरोधातील युक्तिवाद व त्यांची उत्तरेही यात समाविष्ट असल्याने वाचकाला संतुलित दृष्टीकोन मिळतो.
निष्कर्ष
एकंदरित हे पुस्तक सामान्य वाचक, विद्यार्थी, संशोधक आणि धोरणकर्ते यांच्यासाठीही उपयुक्त आहे. संपादक डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर यांचे संपादन कौशल्य, सामाजिक बांधिलकी आणि दृष्टी यामुळे हा ग्रंथ आरक्षणावरील संदर्भग्रंथ म्हणून नक्कीच मान्यता मिळवेल.
