Prabuddh Bharat
  • मुख्य पान
  • बातमी
  • संपादकीय
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • अर्थ विषयक
  • राजकीय
  • सामाजिक
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • क्रीडा
  • विज्ञान – तंत्रज्ञान
  • वर्गणी
  • ई-पेपर
  • संपर्क
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Prabuddh Bharat
No Result
View All Result
Home बातमी

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द

टीम प्रबुद्ध भारत by टीम प्रबुद्ध भारत
May 5, 2021
in बातमी
0
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द
       

आज मराठा आरक्षणाच्या सुनवाईवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण रद्द केले. आपल्या निकालात प्रीम कोर्टाने गायकवाड कमिशनच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करत गायकवाड अहवालामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट होत नाही असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यास नकार देत मराठा आरक्षण फेटाळून लावले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

जस्टीस अशोक भुषण, जस्टीस एल. नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता, जस्टीस अब्दुल नजीर आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपिठाने मराठा आरक्षण नाकारताना अनेक संवधानिक मुद्दे उपस्थित केले. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार मुंबई हायकोर्ट किंवा गायकवाड कमिशनने आरक्षणाची ५०% मर्यादा का वाढवावी याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्यासाठी कोणतीही अतीविशीष्ट परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच मराठा समाजाचे शासकिय सेवेत अ,ब,क,ड प्रवर्गात असलेले प्रमाण हे पुरेसे आणि समाधानकारक आहे. शासकिय सेवेत मराठा समाजाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे प्राप्त करणे ही मराठा समाजासाठी अभिमानास्पद बाब असुन त्यामुळे प्रशासकिय सेवेत अपुरे प्रतीनीधीत्व ही आरक्षणाची अट मराठा समाज पुर्ण करत नाही. गायकवाड कमिशनने दिलेल्या आकडेव‍ारीच्या आधारेच राज्य सरकारने आपले मत बनवले आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संवैधानिक तरतुदीवर आधारित मत बनवलेले नाही.कोर्टाने पुढे म्हटले की संविधानाच्या कलम 16 A नुसार प्रतिनीधीत्व हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर पुरेश्या प्रमाणात असले पाहिजे. मराठा आरक्षण ही अट पुर्ण करत नाही त्यामुळे गायकवाड अहवाल आणि मराठा आरक्षण कायदा (Maharashtra SEBC Reservation act 2018) मान्य करता येत नाही. त्यामुळे आम्ही असे मानतो कि आर्टीकल 16(4) नुसार मराठा समुह कोणत्याही आरक्षणास पात्र नाही त्यामुळे आर्टीकल 16(4) नुसार दिलेले आरक्षण हे आणि घटनाबाह्य आहे.

२०१४ साली राणे समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला १६% आरक्षण देणारा अध्यादेश तत्कालीन कॉंग्रेस सरकाराने जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका केतन तिरोडकर, जयश्री पाटील व युथ फॉर ईक्वालीटी या आरक्षणविरोधी संगठनेतर्फे काही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचीकांवर सुनवाई करताना मुंबई हायकोर्टाने राणे समितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. राज्याच्या विविध भागात झालेल्या मराठा क्रांती मोर्च्यात कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना फाशीसह मराठा आरक्षण हि एक प्रमुख मागणी होती. या मोर्च्यांदरम्यान महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी प्रती मोर्च्यांची तयारी सुरु असताना एड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र प्रती मोर्चे काढण्यास विरोध करुन राज्याचा सामाजिक सलोखा कायम रहावा यासाठी प्रयत्न केले होते.

नंतर भाजप-सेना सरकाराने मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एन.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन केला. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण करुन मराठा सामाजाच्या मागासलेपणावर उपाययोजना सुचविणे ही जाबाबदारी अयोगावार सोपवण्यात आली होती. १६ नोव्हेंबर १०१८ गायकवाड अयोगाने त्ंचा अहवाल सादर करुन मराठा समाजाच्या सामाजिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. २९ डिसेंबर २०१८ महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कायदा पास केला. या कायदया विरोधात मुंबई हायकोर्टात विविध जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २७ नोव्हेंबर २०१९ त्यावर निकाल देताना मुंबई हायकोर्टाने गायकवाड अहवाल अचूक असल्याचे मान्य करत मराठा आरक्षण कायम ठेवले.

जुलै २०१९ मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रिम कोर्टात अपिल करण्यात आले. सप्टेंबर २०२० सुप्रिम कोर्टाच्या एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपिठाने हा खटला अधिक मोठ्या बेंचसमोर चालवण्याचा निर्णय दिला. या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टात सरकार तर्फे विशेष वकिल व्ही.एम थोरात यांनी बाजु मांडली तर वादींतर्फे एड. श्रीहरी अणे, एड. प्रदीप संचेती आणि एड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी बाजु मांडली.


       
Tags: cmMaharashtraMaratha Reservationpmshahu maharajsuprem court
Previous Post

वीबीएच्या पुढाकाराने अकोल्यात सुरु होणार ऑक्सिजन प्लांट

Next Post

गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांचे राजीनामे घ्यावेत – अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

Next Post
गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांचे राजीनामे घ्यावेत – अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांचे राजीनामे घ्यावेत - अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

Advertisement: Special Jayanti Edition Advertisement: Special Jayanti Edition
ADVERTISEMENT
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप; अनुसूचित जातींच्या बनावट सर्वेक्षणाचा कट ‎
बातमी

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप; अनुसूचित जातींच्या बनावट सर्वेक्षणाचा कट ‎

by mosami kewat
July 6, 2025
0

कर्नाटक : वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस पक्षावर कर्नाटकात अनुसूचित जातींच्या (SC) संदर्भात बनावट सर्वेक्षण करत असल्याचा...

Read moreDetails
यांना संविधान आणि समता दोन्हीही खूपत आहेत

यांना संविधान आणि समता दोन्हीही खूपत आहेत

July 6, 2025
Ashadhi Ekadashi 2025 :वंचित बहुजन आघाडीकडून आषाढी एकादशीनिमित्त वारकऱ्यांना पाणी वाटप ‎ ‎

Ashadhi Ekadashi 2025 :वंचित बहुजन आघाडीकडून आषाढी एकादशीनिमित्त वारकऱ्यांना पाणी वाटप ‎ ‎

July 6, 2025
Somnath Suryawanshi Case : सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या प्रकरण ; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जनतेची माफी मागावी

Somnath Suryawanshi Case : सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या प्रकरण ; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जनतेची माफी मागावी

July 6, 2025
तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला वंचित बहुजन आघाडीचा तीव्र विरोध; ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीवरही साधला निशाणा‎

तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला वंचित बहुजन आघाडीचा तीव्र विरोध; ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीवरही साधला निशाणा‎

July 6, 2025

Facebook Posts

Twitter Posts

Prabuddha Bharat

Prabuddha Bharat, 250 C, Shanivar Peth, Pune - 32 | 020- 24475889

  • प्रबुद्ध भारत विषयी
  • वर्गणी
  • देणगी
  • जाहिरात
  • संपर्क

Follow Us

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • बातमी
  • संपादकीय
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • अर्थ विषयक
  • राजकीय
  • सामाजिक
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • क्रीडा
  • विज्ञान – तंत्रज्ञान
  • वर्गणी
  • ई-पेपर
  • संपर्क