पुणे – देशात जातीय जनगणना सुरु होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जातीय जनगणना १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार आहे. भारतात जातीय जनगणना २ टप्प्यात केली जाणार आहे. सुरुवातीला ४ राज्यांमध्ये जातीय जनगणना केली जाईल. त्यानंतर उर्वरित राज्यांमध्ये ही जनगणना दुसर्या टप्यात पार पडेल.
जातीय जनगणनेबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. 1 मार्च 2027 पासून जातीय जनगणना २ टप्प्यात केली जाणार आहे. प्रथम ४ राज्यांमध्ये जातीय जनगणना सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये जात जनगणना केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जातीय जनगणना सुरू होणार आहे.
९४ वर्षांनंतर जातीय जनगणनेचा निर्णय
देशात सर्वप्रथम १९३१ साली जाती जनगणना इंग्रजांनी केली होती. त्यानंतर आज अखेर भारतात जातीय जनगणना झालेली नाही. मात्र आता तब्बल ९४ वर्षांनंतर, भारत सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच्या जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येचा डेटा आहे, परंतु ओबीसींचा नाही, ज्यामुळे आरक्षण देताना अडचण निर्माण होते आहे.
जातीय जनगणना म्हणजे काय?
जातीय जनगणना ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये देशाच्या किंवा प्रदेशातील लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करून विविध जाती आणि सामाजिक गटांची संख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि इतर माहिती गोळा केली जाते. याचा वापर देशातील विविध धोरणे आणि योजना राबविण्यासाठी केला जातो. यामुळे जनतेला मोठा फायदा होतो आणि सरकारलाही धोरणे आखण्यासाठी मदत मिळते.
जातीय जनगणनेचे फायदे काय आहेत?
जातीय जनगणना केल्याने राज्यात किंवा देशात कोणत्या समाजाचे किंवा जातीचे किती लोक आहेत याची माहिती मिळते. त्यानंतर सरकार त्यानुसार योजना बनवते. या जनगणनेमुळे मागासलेल्या समुदायांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यास मदत होते, त्यामुळे त्यांची स्थिती सुधारण्यास मदत होते.
