मुंबई – मध्य प्रदेशच्या ग्वालियर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आंबेडकरवादी वकिलांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा स्थापनेची केलेली मागणी व त्यावरून उभा राहिलेला वाद हा केवळ दुर्दैवी नाही, तर जातीय अहंकाराचा आणि मनुवादी विचारांचा स्पष्ट पुरावा आहे.
१९ मार्च २०२५ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश यांनी या पुतळ्याच्या स्थापनेला स्पष्ट आणि अधिकृत मंजुरी दिली असून ती न्यायालयीन रेकॉर्डमध्ये ही नमूद आहे. यानंतरही काही मनुवादी वकिलांनी या ऐतिहासिक आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या निर्णयाला विरोध करत अनेक खोट्या आणि निराधार आरोपांचे साहाय्य घेतले, जसे की प्रक्रिया त्रुटी, निधीचा गैरवापर, बार असोसिएशनला पूर्वसूचना न देणे, इत्यादी. या विरोधकांनी इतकेच नव्हे तर “ना पुतळा बसेल, ना टिकेल!” असा उघडपणे धमकीवजा इशाराही दिला.
२६ मार्च २०२५ रोजी माननीय मुख्य न्यायाधीशांनी पुन्हा आदेश देत सांगितले की, काही व्यक्तींनी विरोध केला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून, सर्वोच्च न्यायालयात बाबासाहेबांचा पुतळा ज्याप्रकारे बसवण्यात आला, त्याचप्रमाणे ग्वालियर खंडपीठातही काम पूर्ण करावे.
जगभरात बाबासाहेबांच्या विचारांचे आणि कार्याचे कौतुक होत असताना, भारतात अजूनही ब्राह्मणवादी आणि मनुवादी शक्ती बाबासाहेबांविषयी द्वेष पसरवत आहेत, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
मी ग्वालियर खंडपीठातील आंबेडकरवादी वकिलांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो आणि सर्व आंबेडकरी समाजाला आवाहन करतो की त्यांनी या जातीयवादी विरोधाचा तीव्र शब्दांत निषेध करावा. हा लढा फक्त पुतळ्याचा नाही, तर विचारांचा आहे — समता, न्याय आणि स्वाभिमानासाठीचा, असे ट्विट करत त्यांनी याविषयी भूमिका मांडली.
