लॉकडाऊन आणि लिंगभावाच्या चाकोरीत अडकलेले स्त्रियांचे श्रम

स्वर्णमाला मस्के

सध्या कोरोना विषाणूमुळे पूर्ण जग संकटाचा सामना करतेय. चीनपासून सुरू झालेली ही महामारी जवळपास जगामध्ये सर्वत्र पोहोचली आहे. त्यामुळे जगामध्ये आणि भारतात सर्वत्र काही दिवस ते महिन्यापर्यंत सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. भारतात २४ मार्चपासून टप्प्या – टप्प्याने ते ३ मेपर्यंत असा हा लॉकडाऊनचा काळ जाहीर केला आहे. ‘लॉकडाऊन’ या शब्दाचा अर्थ बंदिस्ती/ताळेबंदी असा होतो. सध्या कोरोना विषाणूपासून वाचण्यासाठी ही घरात राहण्याची बंदिस्ती केलेली आहे. हा शब्द एक महिन्यापासून आपण वापरत असलो, तरी या शब्दाला जुना इतिहास आहे. भारतात जात-पितृसत्ता या शोषण शासनाच्या संस्थेने हजारो वर्षापासून येथील दलित-आदिवासी-कष्टकरी-शेतकरी-स्त्रियांना नागरीकरणाच्या व सार्वजनिक साधनस्त्रोताच्या वापरापासून दुर ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु सत्ता संबंधाच्या रचनेत वरील घटक परिघावर असले, तरी त्यांच्याच श्रमाच्या आधारे येथील सत्ताधीश सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहीले आहेत. प्रस्तुत लेखामध्ये लॉकडाऊनच्या काळातील कुुंटूब ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्त्रियांच्या श्रमाची चर्चा करण्यात आली आहे.
 
भारतीय स्त्री वर्षानुवर्षे जातपितृसत्तेच्या विषम व्यवहारामुळे बंदिस्त राहिलेली आहे. शोषणाच्या या बंदिस्तीतून तीची सुटका आजतागायत झालेली नाही. या तिच्या बंदिस्तीचा इतिहास बघितला, तर पडदा पद्धती, बुरखा, जातशुद्धीसाठी तिच्यावरील नियंत्रण ठेवलेले निदर्शनास येते. १९व्या शतकात विधवेला सार्वजनिक आयुष्य नाकारुन तिच्या मृत्यूपर्यंत माजघरात बंदिस्त अर्थात लॉकडाऊन केले गेले. तिला माणूस म्हणून वावरण्यास पूर्णता सामाजिक बंदिस्ती होती. विधवा ही सामाजिकदृष्ट्या बंदिस्त असली, तरी तिच्या श्रमाला मात्र, कुठेही स्थगिती नव्हती. उलट पतीच्या निधनानंतर घरातील श्रमाचे ओझे तिच्यावर जास्त येत असे. ताराबाई शिंदे स्त्रीपुरुष तुलना या ग्रंथामध्ये विधवेच्या जीवनातील अतिरीक्त श्रमाबाबत नमुद करतात की, ‘रांधा वाढा, उष्टी काढा आणि इतरांची पोरे सांभाळा. ’हीच अवस्था विधवेची आहे. विधवेवर सामाजिक बंदिस्ती लादून येथील जातपितृसत्तेने तिच्या अतिरिक्त श्रमाचे वरकड स्वत:कडे घेतलेले आहे. अर्थात स्त्रियांवर अदृश्य, विनामुल्य श्रम लादण्याचे काम येथील जात-पितृसत्ता आणि लिंगभावी व्यवस्थेने केले आहे.

भारतामध्ये लिंगभाव आधारित श्रमविभागणी आहे. म्हणजे स्त्री-पुरुषांमध्ये विषम श्रमाची विभागणी झालेली आहे. सामाजिक संकेतानुसार कौटुंबिक श्रम हे स्त्रियांच्या वाट्याला आलेले आहेत, तर पुरुष कुटुंबप्रमुख म्हणून कमावता मानले. त्याला सार्वजनिक क्षेत्रात उत्पादक श्रम करावे असा लिंगभावी श्रम विभागणीचा व्यवहार सामाजिकरणातून घडलेला आहे. त्यामुळे सकाळी पाचपासून ते रात्री घरातील सर्व माणसे झोपेपर्यंत काम स्त्रियांना करावी लागतात. स्त्रीयांच्या श्रमाला राष्ट्रीय सकल उत्पादनांमध्ये गृहीत धरल्या जात नाही. तसेच ह्या त्यांच्या श्रमाला कुठला मोबदलाही नसतो अर्थात ते विनामूल्य असते. हे स्त्रियांचे विनामूल्य श्रम प्रेम, त्याग, गौरव आणि स्त्रीत्वाच्या आदर्शत्वाखाली अदृश्य केले जातात.

खरं तर कुठल्याही मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम हे दीर्घकालीन असतात. त्याचा परिणाम कमी जास्त प्रमाणात समााजातील सर्व घटकांवर होतो. परंतु, झिका, इबोला, प्लेग अशा साथींच्या रोगाचा इतिहास असे सांगतो की, आपत्तीचा पहिला दूरगामी परिणाम हा कायम गरिब, वंचित, कष्टकरी, कामगार आणि सर्वात जास्त स्त्रियांवर पडलेला दिसतो. पहिल्या महायुद्धाच्या आपत्तीत स्त्रियांना चूल, मूल आणि युद्ध अशा तिहेरी जबाबदारीतून जावे लागले. युद्धातील अतिरीक्त श्रमामुळे सर्वात जास्त शारीरिक आणि मानसिक परिणाम स्त्रियांनाच भोगावे लागले.

कोरोनाच्या महामारीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादक कामे बंद करून घरात बसून काम (वर्क फ्रॉम होम) पर्याय दिला. खरंतर उत्पादक कामामध्ये स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांची संख्या जास्त आहे. कारण विषम श्रमविभागणीमुळे घरातील कर्ता पुरुष म्हणून आर्थिक बाजू  सांभाळणारा कर्तृत्ववान पुरुष म्हणून त्याला उत्पादक श्रमामध्ये पितृसत्तेने पर्याय दिला आहे. तर त्या विरोधात कौटुंबिक सर्व श्रम हे स्त्रियांच्या वाट्याला येतात. श्रम विभागणीच्या अनुषंगाने क्लॉडीया व्हॅन वेरलॉक म्हणतात की, नवऱ्याच्या मुठीत उत्पादक वस्तूंची राणी असते म्हणजे, त्यांच्या खिशात पैसा असतो. स्त्रीला मात्र तिच्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यांना संपाचा अधिकार नाही. गृहिणीचे कामाचे तास स्वरूप किंवा सुट्ट्या, रिकामा वेळ ही कोणत्याही करारान्वये निश्चित केलेले नसते. ’वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय दिला गेल्यावरही पुरुष घरून कामे करत होते. परंतु, विषम श्रमव्यवस्थेमुळे काही अपवाद वगळता कुठलाही पुरुष घरातील कामे करत नाही. या सर्वांचा परिणाम जास्त स्त्रियांवर झालेला दिसून येतो. कारण, कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी करायचा असेल, तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घरातील स्वच्छता होय. या काळामध्ये घरातील फरशी पुसणे, भांडी, कपडे धुणे, बाहेरून आणला जाणारा भाजीपाला, किराणा स्वच्छ ठेवण्याचे काम स्त्रियांकडे आले. कोरोनाचा जास्त धोका लहान मुले, आणि वृद्धांना असल्यामुळे त्यांच्या स्वास्थ्याकरिता त्यांच्या स्वच्छतेवर जास्त स्त्रियांना लक्ष केंद्रित करावे लागले. परिणामी स्त्रियांच्या आरोग्यावर निश्चितच परिणाम होतात.

बहुतांश घराबाहेर राहणाऱ्या पुरुषांना घरात राहण्याची सक्ती झाल्यामुळे पती-भाऊ-पिता-मुलं यांच्याकडून खाण्यापिण्याच्या आवडी निवडी स्त्रियांच्या अतिरिक्त श्रमात भर घालणाऱ्या ठरल्या. स्रीयांना ‘सुगरण’ पणाच्या गौरवाखाली वेगवेगळ्या पदार्थाची फर्माईश या काळामध्ये पूर्ण करावी लागते. घरातील लहानापासून ते वृद्धांपर्यंत पुरुषांना खायला काय आवडतं? त्याच्याकडे स्त्रियांचा जास्त कल वाढला. अर्थात याचा नकळतपणे प्रचंड ताण स्त्रियांच्या श्रमावर आला. ज्या स्त्रीया नोकरी करत होत्या. त्यांनाही वर्क फ्रॉम होम हा पर्याय येथील राज्यसंस्थेने दिला. जॉय शे रॉड इंग्लंडमधील वकील महिला म्हणते की, वर्क फ्रॉम होम सुरू केल्यापासून माझ्यासारख्या अनेक बायकांना एकाच वेळी अनेक प्रकारची नोकरी करावी लागत आहे. माझ्या घरात पती नसल्यामुळे मी कुक आहे. मुलांची केअरटेकर आहे. घराची साफसफाई मीच करते, मुलाचा अभ्यासही मीच घेते. अर्थात राज्यसंस्थेने दिलेला उत्पादक कामाचा पर्याय तिला निमूटपणे स्विकारावा लागतोच आणि दुसरीकडे पितृसत्ताक सत्तासंबंधांनी विषम श्रमविभागणीच्या रचनेमुळे तिला स्त्री म्हणून कौटुंबिक श्रमही करावी लागतात. अर्थात लिंगभावी विषम श्रमविभागणीची रचना स्त्रीला स्त्रीत्वाच्या गौरवीकरणामध्ये विनामूल्य अतिरिक्त श्रम करण्यास भाग पाडते.

सध्या कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे प्रत्येक देशासाठी सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था होय. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सर्वात अव्वल असलेल्या अमेरीका, इटली आणि चीन या देशाला संक्रमणाचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. तेथे १० टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. आरोग्य व्यस्था खालावलेल्या भारतातही  आरोग्य कर्मचारी या रोगाला बळी पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. जगभरातील सरासरी लक्षात घेतली, तर साधारणता ७०  टक्के आरोग्य कर्मचारी (विशेषत: परिचारीका) स्त्रीया आहेत. खरं तर जगामध्ये सार्वजनिक उत्पादक क्षेत्रामध्ये श्रम करणारे स्त्रियांच्या तुलनेने पुरुष जास्त आहेत. याठिकाणी सार्वजनिक वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये परिचारीका म्हणून ८० टक्के स्त्रिया कार्यरत असणे हे कशाचे द्योतक आहे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, या क्षेत्रामध्ये परिचारक म्हणून पुरुष स्त्रियांच्या तुलनेत ३० टक्केच असेल. हे क्षेत्र स्त्रियांना आवडते म्हणून निवडलेले नाही, तर याला एक विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक परंपरा राहीलेली आहे. कारण नर्स (परिचारीका) हे सेवा देणारे पद आहे. भारतामध्ये कुटूंबापासून ते सार्वजनिक क्षेत्रापर्यंत सर्वच सेवा देणारी पदे ही स्त्रीयांकडे आहेत. कारण, स्री ही लहान मुलं, वृद्ध, नवरा आणि कुटुंबातील सर्वांची सेवा करणारी अशी ‘दासी’ राबती भारतीय समाजातील वास्तव राहीलेले आहे. भारतीय पितृसत्ता स्रीला आदर्श मातृत्वाच्या-पत्नीत्वाच्या नावाखाली विनामूल्य सेवा देणारी दासी मानते. आणि राज्यसंस्थादेखील पितृसत्तेची वाहक असल्यामुळे सेवा-सुश्रुषा करणाऱ्या स्त्रीच्या श्रमाला प्राधान्य देऊन पितृसत्तेचे सत्तासंबंध अबाधित ठेवते.
भारतात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये ८० टक्के परिचारिकां महिला कर्मचारी आहेत. आजही या महिला परिचारिकांना कामाच्या ठिकाणी जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत आहे. भारतात करोडोच्या लोकसंख्येमागे आरोग्यव्यवस्था हवी तशी सुसज्ज नसल्यामुळे हजारो नागरिकांच्या मागे शेकडो अशी परिचारिकांची संख्या असू शकते. त्यामुळे चार परिचारिकांचे काम एका परिचारिकेला कोरोनाच्या आपत्तीमध्ये करावे लागत आहे. अर्थात हे अतिरिक्त श्रम त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. राज्यसंस्था सध्याच्या काळामध्ये खाजगीकरण आणि कॉन्ट्रॅक्ट ही भांडवलशाहीला नफा देणारी आणि नागरिकांची आर्थिक शोषण करणारी पद्धती अवलंबत आहे. अशा काळामध्ये लाखोने असलेल्या परिचारिकांना कंत्राटी स्वरूपावर नियुक्त केलेले आहे. त्यांना कोरोनासारख्या जीवघेण्या आपत्तीमध्ये कमी वेतनावर जास्त श्रम करण्यास राज्यसंस्था बाध्य करते. राज्यसंस्थेची ही भूमिका लिंगभावी व्यवस्थेला व्यापक स्वरुप देणारी आहे.
एकंदरीत कोरोनाच्या महामारीत  विषम श्रमविभागणीच्या रचनेमुळे स्त्रीयांना कौंटुबिक ते सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त श्रमाचा भार सोसावा लागतो. लॉकडाऊनच्या (बंदिस्ती) काळात राज्यसत्तेने स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने श्रमाचा लिंगभावी संबंध लक्षात घेऊन स्त्रियांना कराव्या लागणाऱ्या अतिरीक्त श्रमापासून मुक्ती द्यावी. तसेच भारतीय सामाजातील स्त्रीपुरुषांतील विषम  श्रमसंबंध मोडून श्रमाचा समतादायी वर्तनव्यवहार करावा लागेल.

स्वर्णमाला मस्के
ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद.
काँटॅक्ट नंबर- ७०५८०५२९९५