एका बाजुला कोरोना विषाणुने जगभर हाहा:कार माजवला आहे. सर्व जनता (काहींचा अपवाद सोडुन) आपापले धर्म-जाती-पक्ष-मतं-पुजा-नमाज-प्रार्थना, आदी सर्व बाजुला ठेवून एकजुटीने त्याच्याशी झगडत आहे. भारताचे पंतप्रधान यांनी शेजारी राष्ट्रे अफगाणीस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, भुतान, पाकिस्तान, नेपाळ, मालदीव यांना वडीलकीच्या भावनेने कोरोनाशी मिळून संघर्ष करुया? (म्हणजे कसा?) असा संवाद करून आवाहन केले आहे.
त्याचवेळी दिल्लीत मात्र, वेगळेच “आम्हाला खुश केलेत. आता तुम्हाला बक्षिस!” असे नाटक सुरू आहे. प्रशासन, न्याय-पोलीस-विज्ञान-तंत्रज्ञान-शास्त्रज्ञ-मीडिया-लेखक-कवी-नाटक-सिनेमा-खेळ-बँक, आदी क्षेत्रांतील तज्ञांना राज्यसभा, विधानपरिषद सारख्या वरिष्ठ सभागृहात घेण्यात यावे यासाठी त्यांची निर्मिती झाली आहे. त्यांनी त्यांचे अनुभव, ज्ञानाचा उपयोग करून केंद्र-राज्य-(को-ऑप्ट मेंबर बनून) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करावे हा मुख्य हेतू आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, भारताबाहेरच्या राष्ट्रांतील हाय कमिशनर ही पदेही याच हेतुने निवडायची असतात. पण, स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी काही सन्माननीय अपवाद सोडल्यास साऱ्या ठिकाणी या सभागृहांत व पदांवर साऱ्या नेमणुका, निवडणुका सोयीसाठी ”बक्षिसी म्हणून” केल्या गेल्या आहेत.
न्या. गोगोईंना खास बक्षिसी!
जसे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे काही दिवसांपुर्वीच निवृत्त झालेले न्यायाधीश रंजन गोगोई यांना संघ-भाजपने राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेतले आहे! वादग्रस्त राफेल खरेदी प्रकरण, बाबरी मस्जिद-राम मंदिर प्रकरणी सरकारी पक्षाच्या सोयीचे निर्णय घेतल्याची ही “खास बक्षिसी” आहे!! त्याच प्रमाणे सर्वांना आठवत असेल की, उत्तर प्रदेशच्या फैजाबादचे जिल्हाधिकारी नैय्यर यांनाही “बक्षिसी” म्हणुन खासदार बनविले होते.
कोरोनात
सारे वाहुन गेले!
वंचित बहुजन आघाडीचे कॉंग्रेसशी
भरपूर मतभेद आहेत. कॉंग्रेसच्या संधिसाधु नावेत त्याच्या खासदार-आमदारांना ती
थोपवू शकत नाही. ना “खऱ्या खुऱ्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी” पक्षांना उभे राहु देत नाही. तरिही राज्यघटना मानणारी
व लोकशाहीवादी वंचित बहुजन आघाडी भारतातील “कोविड-१९” च्या हाहा:काराच्या दिवसांतच
मध्यप्रदेशमध्ये जो “तमाशा” सुरू आहे याचा निषेध करीत आहे. स्वत:ला “नैतिक, शिस्तबध्द, घटनेला
मानणारी, लोकशाहीवादी -एक चालकानुवर्ति
संघ-भाजप” राज्यघटनेतील संघराज्य प्रणालीचा मुलभूत ढाचाच नष्ट करु मागत आहे.
सर्वोच्च न्यायाधीशांची अभुतपूर्व कृती आणि—–!
दि १२
जानेवारी २०१८ रोजी भारतीय इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारच्या न्याय व्यवस्थेतील
हस्तक्षेपाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. चेलमेश्वर, न्या.
रंजन गोगोई आणि मदन बी. लोकूर या चार न्यायाधीशांनी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेवून आवाज उठविला होता. कधी-कधी सर्वोच्च
न्यायालयातील कारभार ठिक नसतो. याबाबत काही ठोस घटना घडल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच यामुळे लोकशाही व्यवस्थेसमोर आव्हान उभे राहिले आहे असेही ते म्हणाले. या
दरम्यान देशात प्रथमच राजकीय भूकंप घडला होता! त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश दीपक
मिश्रा होते. त्यांना या न्यायाधीशांनी तसे लेखी पत्रही दिले होते. पण त्याचाही
काहीही उपयोग होणार नाही म्हटल्यावर त्यांनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती.
वास्तविक हा असंतोष संघ-भाजपचे “एक चालकानुवर्ती संघ-भाजपचे पंतप्रधान आणि
गृहमंत्र्यांविरुध्द” चा होता! आता मात्र “संघाचे संस्कार वा टाकलेले जाळे” कामी
आले! किमान या न्यायाधीशांनी त्यांचा असंतोष त्यांच्या मुख्य न्यायाधीशाविरोधात
तरी काढला. जर तो थेट या दोघांविरोधी काढा असता तर देशात कोणता भुकंप झाला असता
याची कल्पनाच केलेली बरी. या सर्व प्रकरणात न्या. मिश्रांनी कोणतीच कार्रवाई केली
नाही याचा अर्थ तेथे काहीतरी मुरत होते यात शंकाच नाही!
आधी कॉंग्रेसही असेच वागत आली.
दोघांनीही राज्यघटनेनुसार निवडून येत, लोकशाही
ढाच्याला खिळखिळे करायचे प्रयत्न केले होते आणि आताही करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर आपल्या अखेरच्या भाषणात बोलताना म्हणाले होते; तसेच आता घडत आहे. ते म्हणाले होते की, राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी तिचे भवितव्य ती ज्याच्या हातात पडते त्या सत्ताधारी पक्षाकडे
असते.
न्या.
गोगोई असेही एक न्यायाधीश होते!
काही पत्रकार त्यांचे कितीही
गुणगान गात असले,
तरी रोस्टरसारखे मुद्दे त्यांनी
गुंडाळून ठेवले होते. यावर कहर म्हणजे गोगोई यांची मुख्य न्यायाधिशपदी नियुक्ती
झाल्यापासून सात महिन्यातच तेथील एकेकाळच्या जुनिअर सहाय्यकाने त्यांच्यावर लैंगिक
छळाचा आरोप केला होता. त्यावेळी हा कट असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. या
सहाय्यक स्त्रिने नंतरचे मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांच्या अंतर्गत चौकशी समितीसमोर
जाण्यास नकारही दिला होता. त्यामुळे सारेच गौंडबंगाल वाटत आले. आणि आता या
खासदारकीच्या निवडीने तर ते अधिकच संशयास्पद झाले आहे!
आता
पहायचे खा. गोगोई राज्यघटनेचे किती सच्चे संरक्षक?
या सर्व पार्श्वभुमीवर दि. १९
मार्च २०२० रोजी न्या. गोगोई यांनी सदस्यत्वाची शपथ राज्यसभेत घेतली. त्यावेळी
विरोधी पक्षांनी “निषेधाच्या घोषणा” दिल्या. याला अनुसरून गोगोई म्हणाले की, आता निषेध करणारेच लवकरच माझे कौतुक करतील. आशा करुया, “जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या सर्वोच्च
घटनापीठावर बसून घटनेतील गाभ्यातील सूत्रांचे अन्वयार्थ लावत होते.” ही ऐतिहासिक
संधी मिळालेले न्या. रंजन गोगोई आता राज्यसभेत या परंपरेनुसार “उगवत्या सूर्याला
सलाम करणाऱ्यांच्या संधिसाधू गटाचे सदस्य बनतात की, तटस्थपणे” राज्यसभेची शान राखतात!
————————————————————-
निधी कमी नाही. पण महाराष्ट्राची
कोंडी नको!
संघ-भाजपचे पंतप्रधान मोदीजी नेहमी म्हणत असतात, “स्वत:चे अंत:करण प्रकाशमान करायचे आहे म्हणुन “थाळ्या, शंख बडवा; मेणबत्त्या लावा. सारे करायचे”. सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेवकांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी! पण, या सर्वांचा आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस कोरोनाच्या पेशंट्सची सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉय यांना न मिळणाऱ्या सर्जिकल मास्क, व्हेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणं (पीपीई), सुसज्ज हॉस्पिटल्स, क्वारंटाईन वॉर्ड्स, आवश्यक औषधं यांचा आणि या साऱ्या भावनिक उपक्रमांचा काडीचा तरी संबंध आहे का? याचा साधा उल्लेखही संघ-भाजपच्या पंतप्रधानांनी केला नाही! जागतिक बॅंकेने दिलेले सात हजार कोटींवर कर्ज, केवळ तिघांच्या नावे काढलेल्या संशयास्पद ट्रस्टमध्ये गोळा केलेला पीएम केअर्स” चा निधी, पंतप्रधान सहाय्यता निधी, सर्व खासदारांचा ३०% पगार आणि राज्यांना आजवर न मिळालेला हक्काचा “जीएसटी” चा वाटा, इ. निधीचे काय करणार? त्याचा विनीयोग आरोग्याच्या कामी कसा करणार हे पंतप्रधानांनी देशाला सांगितले असते, तर ते योग्य झाले असते. खासदार-आमदारांच्या उरलेल्या पगाराचा उपयोग उगाच कशावर तरी करण्यापेक्षा कोरोना-आरोग्याशी निगडित नेमक्या (फोकस्ड) सुचना दिल्या असत्या; कारण कोरोनानंतर मोठी समस्या आर्थिक आहे. खर्च कसा, कुठे कमी करणार हाही एक प्रश्न असणार आहे. तर देशाला खूप उपकार झाले असते! किमान ही “भाजप भक्तांची थेरं” तरी जगाला नसती दिसली!
“पीएम केअर्स” ट्रस्ट बरखास्त करावा :
वास्तविक हा “पीएम केअर्स” ट्रस्ट बरखास्त करुन त्यातील निधी “पंतप्रधान सहायता निधी”मध्ये जमा करावा. राज्यांना त्यांचा “जीएसटी”चा वाटा तात्काळ द्यायला हवा. पण, आठ एप्रिलपर्यंत यातील एकही पैसा दिलेला नाही. संघराज्यातील केंद्राचे महत्त्वाचे घटनात्मक स्थान कुणाही राज्याने नाकारलेले नाही. पण, त्याचबरोबर राज्यांना भिक मागायला लागू नये हेही घटनेतच आहे. किंबहुना तो त्यांचा अधिकार आहे. राजस्थानमधील अत्यंत महत्त्वाचा “भिलवाडा पॅटर्न” काही तेथील जिल्हाधिकारी यांनी केंद्राला विचारुन केलेला नाही. अशा केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थानसारख्या पुढाकारांना प्रोत्साहन केंद्राकडुन का मिळत नाही ?
तज्ञांचा
सल्ला आवश्यक की आणखी काही?
एकुण पैसा काही कमी नाही. हवी
प्रामाणिक नियत,
प्राथमिकता आणि राजकीय
महत्त्वाकांक्षा. केंद्र तथा राज्यांनी तज्ञ संस्थांचे सल्लेही ऐकुन घेतलेच
पाहिजेत. केवळ मंत्र्यांना खुश करण्याची सवय असलेल्या प्रशासकीय वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांचे ऐकुन काहीही ठरवू नये. यामागे त्यांचे खास व्यक्तिगत हितसंबंध दडलेले
असतात. आरोग्याची प्राथमिकता इतरत्र वळविण्याचा जुना कॉंग्रेसी, आताचा संघ-भाजपचा अनुभव आहे. मंदिर-पुतळे, संघाच्या हजारो नावाच्या संस्था-संघटना आहेत!
महाराष्ट्राच्या हक्काचा आर्थिक वाटा आणि संघराज्य कल्पना :
महाराष्ट्राचे
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी केंद्रसरकारकडे —-
१. केंद्रीय करांच्या
हिश्श्यापोटी राज्य सरकारला मिळणारे १,६८७ कोटी
रुपये.
२. मदतरुपी अनुदान पोटी मिळणारे
१४ हजार ९६७ कोटी रुपये,
३. या व्यतिरिक्त कोरोनाच्या
सोबतच्या लढाईसाठी राज्य सरकारला २५,०००
कोटीचा विशेष निधी,
४. “जीएसटी”च्या हक्काचे सुमारे
१५ हजार कोटी रुपये, एकुण (२५,००० कोटींचा विशेष निधी वगळला तरी) ३१,६५४ कोटी केंद्र सरकार राज्याचं देणं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी व्हेंटिलेटर्स, पीपीई, सर्जिकल मास्क, आदींची आकड्यांसह वारंवार मागणी केली आहे. ना अजून निधी मिळला; ना या वस्तु, ना राज्यांना स्वत:चे व्हेंडर्स पाहुन या वस्तु खरेदी करण्यास केंद्र सरकार-“ पीएमओ” सांगत आहे. याला काय म्हणायचे? ही कोणती संघराज्याची कल्पना? ना हे रा.स्व.संघाचे “हिटलरी एकचालकानुवर्तीत्व!”
भारतीय राज्यघटनेत केंद्र-राज्य संघराज्याची कल्पना मांडली आहे. त्यामुळे केंद्राचे महत्त्व मानुनही त्याचे राज्यांशी सौहार्धाचे संबंध असले पाहिजेत असे मानले गेले आहे. येथे केंद्राबरोबर-राज्यांतील विविध विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांची राज्य सरकारं असतील हे गृहित धरले आहे. किंबहुना हीच तर राज्यघटनेची खरी शक्ती आहे.
भारतीय
संविधानाच्या भाग अकरा, कलम-२४५
ते २६३मध्ये “संघराज्य आणि राज्ये यामधील संबंध” याचे बारकाईने वाचन-मनन केले, तर
केंद्राची शक्ती ही राज्यांचीही शक्ती आहे असे जाणवेल. यातील जेवढे संबंध
सौहार्दाचे असतील;
तेवढी परस्परांची शक्ती किती
तरी पटींनी वाढणार आहे. ते समृध्द होणार आहे. या भागातुन जो महत्त्वपूर्ण संदेश
येतो तो “आपल्याच पक्षाचे सरकार राज्यांतही सर्वत्र असलेच पाहिजे ही संघ-भाजपची
जबरदस्त भावना आहे;
ती वास्तविक घटनेच्या या
स्पिरीटच्या (प्राण) विरोधात आहे. तेच कॉंग्रेसलाही लागु पडते. कारण, कॉंग्रेसचे वर्तनही या अकराव्या भागाविरुध्द झालेले आहे.”
या पार्श्वभुमीवर केंद्र
राज्यांची आर्थिक कोंडी करत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच हा अडकलेल्या निधीचा प्रश्न
निर्माण होतो. निधी लांबवला जात आहे. केंद्राच्या तुलनेत नक्कीच चांगले काम
करणा-या सरकारांची अशी कोंडी नको!
शांताराम
पंदेरे
मोबा.:९४२१६६१८५७
Email: shantarambp@gmail.com
