– धनंजय कांबळे
प्रजासत्ताक दिन हा केवळ ध्वजारोहण, भाषणं आणि औपचारिक समारंभांचा दिवस नसतो; तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याचा उत्सव असतो. या दिवशी आपण ज्या संविधानामुळे नागरिक म्हणून उभे आहोत, त्या संविधानाचे स्मरण करतो आणि त्याच्या निर्मात्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. मात्र नाशिकमधील प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमात घडलेली घटना या मूल्यांनाच तडा देणारी ठरली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यसैनिक आणि विविध महापुरुषांचा उल्लेख केला, मात्र भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव टाळले. हा केवळ भाषणातील विसर नव्हे, तर तो एका पुरोगामी राज्याच्या संवैधानिक जाणिवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा प्रकार आहे.
या घटनेविरोधात वनविभागातील दर्शना सौपुरे आणि माधुरी जाधव या दोन महिला कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळीच आक्षेप घेतला. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव का वगळले?” हा त्यांचा सवाल केवळ मंत्र्यांनाच नव्हता, तर सत्तेच्या त्या प्रवृत्तीला होता जी सातत्याने संविधाननिर्मात्याला दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न करते. या महिलांनी दाखवलेले धाडस हे ‘अशिस्त’ किंवा ‘बंडखोरी’ नसून ती संविधानिक जागृती होती.
मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या स्वाभिमानी भूमिकेला पोलिसी हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागला. महिलांना घोषणाबाजीपासून रोखण्यात आले, ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. संविधानाचा आदर करण्यासाठी उभे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अशी कारवाई होणे, हे लोकशाहीच्या आत्म्यालाच जखम देणारे आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.
शासकीय प्रोटोकॉलनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपुरुषांचा सन्मान, त्यांचे फोटो आणि नामोल्लेख याबाबत स्पष्ट शासन निर्णय अस्तित्वात असताना, एखादा मंत्री तो पायदळी तुडवत असेल तर त्यावर कोणती प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई होणार आहे? शिष्टाचार विभाग या प्रकरणी मौन बाळगणार का?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला अधिकाऱ्यांची स्वायत्तता आणि संरक्षण. संविधानाचा आदर राखण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या या दोन महिला कर्मचाऱ्यांवर दबाव येऊ नये, त्यांना निलंबन किंवा बदल्यांची भीती दाखवली जाऊ नये, ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा, प्रामाणिक अधिकारी गप्प बसण्यास भाग पाडले जातील आणि सत्तेच्या चुकांवर बोट ठेवण्याची हिंमत कोणी करणार नाही.
भारतीय संविधानाचे कलम ५१-अ (मूलभूत कर्तव्ये) प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या आदर्श मूल्यांचे जतन करण्याची जबाबदारी देते. त्या अर्थाने पाहता, दर्शना सौपुरे आणि माधुरी जाधव यांनी आपले मूलभूत कर्तव्यच बजावले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणे हे स्वतः संविधानाच्या विरोधात जाणारे ठरेल.
वंचित बहुजन आघाडीने या महिलांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत त्यांचा सन्मान केला, ही बाब केवळ राजकीय नव्हे तर वैचारिक भूमिका दर्शवणारी आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून, तो संविधान, सामाजिक न्याय आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेचा आहे.
महाराष्ट्राचा इतिहास हा फुले–शाहू–आंबेडकरांच्या विचारांनी घडलेला आहे. महापुरुषांच्या अस्मितेचा अवमान म्हणजे सामान्य जनतेच्या स्वाभिमानाचा अवमान होय. प्रजासत्ताक दिनासारख्या पवित्र दिवशी संविधाननिर्मात्याच्या नावावरून वाद निर्माण होणे हे राज्यासाठी लाजिरवाणे आहे.
सरकारने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक कडक आचारसंहिता लागू करणे गरजेचे आहे. कारण सत्ता येते आणि जाते, पण संविधान आणि त्याचे मूल्ये ही कायम राहिली पाहिजेत.
या दोन बहिणींनी दाखवलेले धाडस हे आठवण करून देते की, लोकशाही केवळ भाषणांनी नव्हे तर अशा ठाम कृतींनी जिवंत राहते. प्रजासत्ताक दिनी संविधानाचा विसर पडू शकतो, पण स्वाभिमान जागा असेल तर इतिहास त्याची नोंद घेतो आणि हाच या घटनेचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे या दोन भगिनींनी दाखवलेल्या धाडसाबद्दल त्यांना सलाम!
