घराणेशाहीतील तरुण नेतृत्वाला संधी हवीच पण… वंचित बहुजनांचे काय?

अखेर 30 डिसेंबर 2019 ला महाआघाडीच्या सर्व मंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि सर्वत्र माध्यमांतून मंत्रिमंडळातील घराणेशाहीवर चर्चा झडू लागल्या. याला अभ्यासाचा आधार मिळाला हेरंब कुळकर्णी सरांच्या अभ्यासाचा. या अभ्यासानंतर त्यांनी त्यांचे निरीक्षण नोंदविले आहे. ते म्हणतात, या मंत्रिमंडळात 22 मंत्री घराणेशाहीची पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचे 9, कॉंग्रेसचे 8 आणि शिवसेना व पुरस्कृत 5 आहेत. एकूण 50 टक्के मंत्री हे घराणेशाहीतून आलेले आहे. 15 पैकी 9 म्हणजे राष्ट्रवादीचे 60 टक्के मंत्री घराणेशाहीचे तर कॉंग्रेसचेही 60 टक्के मंत्री घराणेशाहीचे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्व पक्षाचे प्रमुख नेते हेच घराणेशाहीतून आल्यामुळे या विषयावर कोणताच पक्ष बोलणार नाही.   

विधानसभा निवडणुकीत मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील निवडणुका, जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सहकारी-खाजगी साखर कारखान्यातील घराणेशाहीचाही हेरंब कुलकर्णी यांनी अभ्यास केला होता. त्यांच्या अभ्यासानुसार 116 मतदारसंघात 94 उमेदवार हे घराणेशाहीतून आलेले होते; तर 199 साखर कारखान्यात 99 चेअरमन हे घराणेशाहीतून आलेले होते. इतकी ही घराणेशाही खोलवर रुजली आहे. दोन्ही कॉंग्रेसमधील याच घराणेशाहीच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने पूर्वी सेना-भाजपला फायदा झाल्याचे दिसल्याचेही त्यांनी अभ्यासात नमूद केले आहे. आणि 2019च्या निवडणुकांत भाजपनेच या घराण्यांतील काही पुढार्यांसह त्यांच्या तिसऱ्या पिढीतील लेकरांना आपल्या पक्षात घेतले आणि वडिलांसह सार्यांना निवडणुकीत तिकिटे दिली. यावर अनेकांनी उलट-सुलट प्रतिक्रिया दिल्या. यातील एक खूपच महत्त्वाची आहे. एक सुप्रसिध्द, पुरोगामी म्हणतात, जनता शहाणी होईपर्यंत ती (कॉंग्रेसमधील) घराणेशाही मी स्वीकारतो. याचा अर्थ येथील वंचित बहुजन जनता शहाणी नाही. म्हणजे बाकी मध्यमवर्ग-उच्च मध्यम वर्ग हा राजकीयदृष्ट्या जागा आहे. शहाणा आहे! हीच तर महाराष्ट्रातील पुरोगामी व्यक्तींची मोठी मर्यादा आहे! म्हणजे वंचित समूहाने कधी ना कधी कोणत्या ना कोणत्या प्रश्‍नाच्या निमित्ताने सातत्याने त्याग करायचा आणि महान होऊन आपले जीवन मरणाचे प्रश्न काही (?) काळ मागे ठेवायचे! जसा आता घराणेशाहीचा मुद्दा.

एक चांगले झाले की, सर्वत्र राजकारणातील घराणेशाहीवर उघड बोलू लागले आहेत. याचे अभ्यासक, त्यावर प्रतिक्रिया देणारे या सर्वांचे मोल आहेच. काही पत्रकार, कार्यकर्ते त्या त्या ठिकाणी नक्कीच बोलले असतील. पण शेवटी हा प्रश्न आहे सत्ताधारी घराण्यांचा! ही सारी औपचारिक सत्ता राष्ट्रीय पातळीवरील सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक सत्तेशी निगडित आहे. ही सारी घराणी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आजी-माजी भाजप-कॉंग्रेस पक्षांनी स्वीकारलेल्या धोरणांचा परिणाम आहे. आताच्या मंत्रिमंडळात 22 मंत्र्यांपैकी जवळ-जवळ 16 मंत्री मराठा समाजातील आहेत. याच अभ्यासात म्हटले आहे की, 14 जिल्ह्यांतील 199 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 70 सहकारी आणि 129 खाजगी साखर कारखाने आहेत. यापैकी भाजपा (39), शिवसेना (11) कॉंग्रेस (14), राष्ट्रवादी (29) व इतर (6) असे वर्गीकरण आहे. सहकारात भाजपा-सेनेकडे जास्त चेअरमन आहेत. याचे मुख्य कारण असे दिसते की, या घराण्यांची इतकी मोठी संस्थानांना त्या-त्या सरकारांचा मुख्य आधार होती. आणि त्यांना पाठिंबा असल्याने तसेच सत्तेच्या सर्व प्रकारच्या सहकार्यामुळेच उभी राहिली आहेत. आता सत्तेला चिकटून राहून तोट्यात गेलेल्या (?) सहकारी कारखान्यांना केंद्र-राज्याची मदत घ्यायची. ते भंगारात विकायचे वा त्यांच्यापैकी कुणीतरी विकत घ्यायचे आणि स्वत: कुठून तरी (?) भांडवल आणून खाजगी साखर कारखाने काढायचे हे ठरले आहेच!

घराणेशाही, सत्ता  आणि वंचित बहुजन ः

याचाच अर्थ भाजप आणि दोन्ही कॉंग्रेसमधील सत्ताधारी घराणी मिळून एकाच दिशेने किंबहुना एकाच हम रस्त्यावरून चालले आहेत. त्यांना सहकारासकट जे जे सोयीचे नाही; ते ते मोडून वा जे सोयीचे असेल ते अगदी संघ परिवाराचे ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानही स्वीकारत आहेत! इथे ब्राह्मण विरुध्द मराठा असा वाद येत नाही. ते सोयीने घेतले जात आहे. यात जशी एकवाक्यता दिसते; तशी किंबहुना त्याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे या ब्राह्म-क्षत्रियत्वाला शरण येवून त्यांची गुलामी न स्वीकारणाऱ्या पूर्वास्पृश्य, दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्त, छोटे ओबीसी, आदी हिंदु, बौध्द, मुस्लिमांविरुध्द हे दोघेही एकत्र येतात. सोयीने सारे करायचे. हा इतिहास आणि लोकशाहीतील वास्तव आहे. म्हणूनच आजवरच्या कॉंग्रेस आणि अल्पकाळातील सरकारांच्या प्रशासनात संघ परिवाराने सर्व शहरांतील प्रशासनात सहज प्रवेश मिळवलेला दिसतो! तो कसा, कधी, कुणी, का, किती, कुठे मिळवून दिला-घेतला यावर स्वतंत्र लेख लिहीनच.

घराणेशाहीविरोधी पहिला राजकीय आवाज :

1993-94 पासून भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घराणेशाहीविरोधी पहिला राजकीय आवाज उठवला. त्यामुळे 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसमधील मूठभर घराण्यांविरोधात आक्रमकपणे आवाज उठवला होता. त्यामुळे बौध्द, ओबीसी-दलित, या व अन्य कारणांमुळे तेव्हा कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. आणि सेना-भाजप महाराष्ट्रात सत्तेवर आली. सत्तेवर जो/जे पक्ष असतात; त्यांच्यासोबत राहायचे या घराण्यांचे प्रथमपासूनच धोरण आहे. तेव्हा कॉंग्रेससह साम्यवादी-समाजवादी-पुरोगामी पक्ष, विचारवंत, पत्रकार यांनी बाळासाहेब यांच्याविरोधी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोरदार मोहीम काढली होती आणि आताही वंचित बहुजन आवाज उठवित आहेत. तेव्हा ना सत्ताधा र्‍यांना आवडले, ना पचले, ना पुरोगामी बर्याच मित्रांना! अणि आज तर महाराष्ट्रात भाजपला एकटे पाडले म्हणून सारेच हुरळून गेले आहेत. आधीच ज्येष्ठ, मोठे असलेले नेते आता तर या सार्‍यांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत! निवडणूक प्रचारात मनसे नेते फक्त त्यांच्या खरंच प्रभावी, अभ्यासू आणि देखण्या चेहऱ्यामुळे त्यांची 2014 च्या निवडणुकीतील भुमिका सारा इतिहास विसरून त्यांची तारिफ करायला लागले होते! आता 2019 च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतही तसाच बाळासाहेबविरोधी मोहिम चालू आहे!

वर्चस्ववादी ब्राह्म-क्षत्रिय युतीविरोधात लढणे इतरांपेक्षा महाकठीण का ? :

आम्ही कायम ज्यांना परिवर्तन चळवळीतील नैसर्गिक मित्र मानत आलो आहोत; ते समाजवादी, साम्यवादी पुरोगामी मित्रांविषयी एक निरीक्षण आहे. सेना-भाजप सत्तेवर असो की नसो; सतत धर्मनिरपेक्ष (?) कॉंग्रेसकेंद्रीत राजकारणामुळे सारे अजूनही भाजप-कॉंग्रेसला पर्यायी राजकीय शक्ती उभी करून हळूहळू का होईना सत्तेकडे वाटचाल करण्याचा विचार करताना दिसत नाहीत. येथे समाजातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय ताण तणावांचा आविष्कार जात आणि घराणेशाहीच्या वर्चस्वाच्या स्वरुपात समोर येत आहे. पण जात आणि घराणेशाहीमुळे त्यांना आडवे उभे छेद गेलेले दिसतात. यासोबत आर्थिक ताणतणाव नक्कीच असतात. ते शुध्द स्वरुपात येत नसतात. त्यांचा अधून मधून नक्कीच उद्रेक होत राहतो. या सर्वांचा एकत्रित विचार करत फुले-आंबेडकरी परिवर्तनकारी शक्तींना वाट काढत सत्तेचे राजकारण करावे लागते. कारण, परंपरागत ब्राह्मणी शक्ती व स्वातंत्र्यानंतर स्त्री-शूद्रातिशूद्रांना सोबत घेवून समतेने वागवू या विचाराऐवजी तिला पोषक अशी स्त्री-शूद्रातिशूद्रांचा द्वेष करणारी वर्चस्ववादी ब्राह्म-क्षत्रियत्वाची भावना-विचार यांनी समर्थन दिलेली ही मूठभर मराठा कुटूंबांची घराणेशाही आहे. म्हणून तिच्या विरुध्द बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली फुले-आंबेडकरवादी वंचित बहुजनांनी सामाजिक-राजकीय (म्हणून आर्थिकही) सत्तेचे राजकारण करणे हे किमान महाराष्ट्रात तरी सर्व पुरोगामी मित्रांपेक्षा नक्कीच महाकठीण आहे! बाळासाहेब यांच्या भुमिकेमुळेच आधीपासूनच हळूहळू का होईना कुणबींसह ओबीसी, भटके-विमुक्त, काही ठिकाणी मुस्लीम समूह त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित होण्याची प्रकि‘या सुरू झाली आहे. त्याचे मध्य महाराष्ट्रात सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. हा झाला सामाजिक-राजकीय परिणाम.

घराणेशाही मुळात निर्माण  का झाली ? :

सहकाराच्या मूळ संकल्पनेत  लोकशाही, अपारंपरिक अशा सामाजिक समूहांतील शेती संदर्भात शेतकरी-शेतमजूर-कामगारांतील नव नेतृत्व उभे राहणे; सामूहिक निर्णयप्रक्रिया तसेच शेती मालप्रक्रिया केंद्रांचे विकेंद्रीत स्वरुपात जाळे उभारणे; सामाजिक बांधिलकीसह विविध क्षेत्रांतील तज्ञ-शेतकरी-शेतमजूर-कामगार, आदींचा परस्पर अर्थपूर्ण संवाद-सहकार्य घडवून आणणे; अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करणे आणि या सर्वांचा (योगदानानुसार) आर्थिक विकासात समान सहभाग, आदींचा समावेश आहे. जागतिक अर्थकारणाच्या पार्श्‍वभुमीवर येथील शेती व्यवस्थेचा विचार करताना या सहकारी व्यवस्थेचा वैचारिक पाया उभारणारे एक प्रमुख डॉ.धनंजय गाडगीळ आहेत. तसेच डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यासोबत प्रवरेचा पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारण्यातही सहभाग घेतला. त्यावेळी त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यानंतर नुकतीच स्वीकारलेली लोकशाही अधिक समृध्द होऊन आणि ती समतेच्या दिशेने कशी जाईल याचा विचार अधिक केलेला दिसतो. यातून शेतकरी समूहांतील नेतृत्व नक्कीच उभे राहिले. ही खुप चांगली बाब घडली. सुरूवातीपासून आतापर्यंत वर म्हटल्याप्रमाणे राज्य, केंद्र कायम सहकाराच्या मागे उभे राहत आले आहे. पण जागतिक बदलाच्या पार्श्‍वभुमीवर किमान सामाजिक- राजकीय, आर्थिक न्यायाच्या दिशेने कॉंग्रेसने सत्ता राबविली नाही. ना सहराला तसे विकसित केले. किंबहुना कॉंग्रेसने महात्मा जोतीरावांच्या सहकार्‍यांनी विचारलेला शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न दुर्लक्षितच ठेवला. तो सवाल विचारात घेणे तर दूरच. पण स्वत:चेच सर्वोच्च नेते महात्मा गांधींनाही कॉंग्रेसने सोडचिठ्ठी दिली ! आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक- आर्थिक समतेच्या इशाऱ्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले. ते अजून चालूच आहे.

राजकारणात यायला  बंधन असू नये ! –

पण.. लोकशाहीत सामान्यांसह घराण्यांतील पुढार्‍यांच्या मुला-मुली-सून-जावयांनी राजकारणात यायला विरोध असताच कामा नये. बंधन असावे कायद्यानुसार गुन्हा सिध्द झालेल्या अट्टल गुन्हेगारांवर. मग वंचित बहुजन आघाडीचा नेमका विरोध कशाला आहे ? विरोध आहे शेतकरी-शेतमजूर-कामगार-तज्ञांच्या मेहेनतीवर  उभा राहिलेला सहकार मोडून या घराण्यांच्या लुटीला. आणि त्यांना निरंतर पाठिशी घालणा-या सत्तेला! यातील सर्वांनी उभ्या केलेल्या सहकारी संस्था लुटून त्या ऐवजी तो पैसा, जात-आर्थिक प्रतिष्ठा आणि सत्तेच्या जोरावर स्वत:च्या खाजगी संस्थांकडे वळवायच्या धोरणाला वंचितचा विरोध आहे. आज 70 वर्षांनंतरही वंचित बहुजन स्त्री-पुरूष समूहांना विशेषत: ओबीसी, त्यातल्या त्यात छोटे ओबीसी, मुस्लीम, ख्रिश्‍चनादी समूहयांना वार्‍यावर सोडणार्‍या धोरणांना कायम विरोध आहे. त्यावेळी राखीव जागांवर त्यांचेच चमचे निवडून आणून राज्यघटनेतील मूळ भूमिकेला यांनी हरताळ फासला आहे. त्यामुळे ही घराणी आणि त्यांनी राखीव जागांवर निवडून आणलेल्या प्रतिनिधींनाही वंचितचा विरोध आहे.

ओबीसी, दलित, आदिवासी समूह संघाच्या भाजपकडे का गेले?

स्वातंत्र्यापासूनच सर्व प्रकारच्या कॉंग्रेसने निरंतर वंचित बहुजन स्त्री-पुरूष समूहांना सत्तेबाहेर ठेवून विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले. एवढेच नाही तर सतत (काही मोजक्याच गावांचा अपवाद सोडता) गावागावात दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, बौध्द समूहांवर विविध स्वरूपाचे अत्याचार होत असताना भाजप-सेना-कॉंग्रेसचे तेथील पुढारी कायम गप्प राहिले. त्यामुळे हे समूह कॉंग्रेसविरूध्द जात राहिले आणि आणखी जात आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतर स्पष्टपणे दिसलेले कॉंग्रेसचे वरील धोरण चाणाक्ष रा.स्व.संघाने ओळखले आणि शहरात एकवटलेल्या मूठभर ब्राह्मणी शक्तींनी आपले सारे लक्ष ओबीसी, दलित, गरिब मराठा समूहांतील तरुण-तरुणांकडे वळवले. त्याचे राजकीय भयावह परिणाम गुजरात, अयोध्या, यु.पी., राजस्थान आणि केंद्र सरकारमध्ये अनुभवत आहोत. त्याचबरोबर अशिक्षित-अर्धशिक्षित, गरिब, बेरोजगार ओबीसी तरुणांना पध्दतशीरपणे गुन्हेगारीकडे वळवले गेले आहे. त्यांना समानतेने सत्तेतील वाटा मागण्याच्या चळवळीपासून दूर नेले आहे. त्यांना संघाच्याविद्वेषी, ब्राह्मणी विचारसरणीच्या भयावह पंज्यातून बाहेर काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न व प्रक्रिया सातत्याने फक्त वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच संतापलेले कॉंग्रेस-संघ आणि ही जमिनीवरील विशेषत: दूरदूरच्या गावागावांतील वास्तव वर्ण-जाती आणि आर्थिक वर्चस्वाची भयावहता न कळलेले आमचे नैसर्गिक मित्र दोघेही आज बाळासाहेबांविरुध्द दिसत आहेत. ही परिवर्तनवादी चळवळीची मोठी शोकांतिका आहे!

लढ्याची दिशा –

तरीही आजचे ब्राह्मणी शक्तींचे आव्हान पाहता दोन पातळींवर लढा द्यावा लागेल. एका बाजूला आक्रमकपणे संघ-भाजप परिवारावर वैचारिक हल्ला करत राहायचे. मात्र, त्यांच्या या आव्हानाला स्वत:ला सॉफ्ट हिंदुत्व म्हणवणारे आणि भिडेंचे मित्र कधीच तोंड देवू शकत नाहीत. किंबहुना भिडे परिवारातील पुरोहितांच्या हस्ते सहकारी साखर कारखान्यातील ऊसाची पहिली मोळी वा साखरेच्या पहिल्या पोत्याची पूजा करणारी आणि काहिसा वरवरचा धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरलेली, घराणेशाहीच्या दोन्ही कॉंग्रेस समर्थपणे तोंड देवूच शकत नाही. केवळ सावरकरांना टार्गेट करून हे साध्य होणार नाही. महात्मा फुले यांचे कुणबी-स्त्रि शूद्रातिशूद्रांचे शिवाजी महाराज ऐवजी ब.मो.पुरंदरे व अन्य साहित्यिकांनी गो-ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, राज्यघटनेचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी प्रतिमा निर्माण करण्याऐवजी  केवळ दलितांचे बाबासाहेब अशा प्रेरणास्थानांच्या प्रतिमा विद्यार्थी दशेपासून बिंबवण्यात कॉंग्रेस वा तिचे आजचे समर्थक विचारवंतांना काहीच चुकीचे वाटत नव्हते. आज ती चूक कबूलही करत नाहीत. आणि दुसऱ्या बाजुला फुले-आंबेडकरी शक्तींना सत्ता संपादनाची राजकीय लढतहीदेत रहावे लागेल. आता सारखी शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस अशी तीन पक्षांची निव्वळ सत्ता कशीबशी आणता येईल. पण अशी वैचारिकता बाजुला ठेवून संघ-भाजपच्या घटनाविरोधी विचारांशी यशस्वीपणे लढत देता येणार नाही हे नक्कीच. त्यासाठी कॉंग्रेसला स्वत:ची भाजपपेक्षा अलगता दाखविण्यासाठी वंचित बहुजनांचे सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या पक्षावरील नेहमीचेच झिजलेले आरोप मागे घ्यावे लागतील. आणि या पक्षाला सोबत घ्यायचे असेल तर दोन पावलं मागे जावे लागेल. त्यावेळी मूठभर मराठा घराण्यांची मस्ती चालणार नाही. निवडणुकीसह सत्तेत मोठा हिस्सा वंचित बहुजन समूहांना द्यावाच लागेल.

शांताराम पंदेरे
औरंगाबाद.
मोबा.: ९४२१६६१८५७
Email: shantarambp@gmail.com