“जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, तुम्हांला शासनकर्ता जमात बनायचे आहे ” हे वाक्य बाबासाहेबांनी देशातील तमाम शोषित पिडीत आणि सर्वहारा समूहाला उद्देशून म्हटले आहे.ज्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डिप्रेस क्लास अर्थात वंचित समूह म्हटले जाते, त्यांचे उत्थानाची ही राजकीय गुरुकिल्ली होती. बाबासाहेबांना सर्वसमावेशक रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करायचा होता. बाबासाहेबांनी व्यापक दूरदृष्टीकोण ठेवून राजकारणावर सकारात्मक, प्रभावशाली, आश्वासक, सर्वसमावेशक, मार्गदर्शक अशी अनेक अनमोल मते मांडली. त्याची संकल्पना मांडणी गेली अनेक दशके चर्चीली गेली. मात्र तसा पक्ष उभा झाला नव्हता.भारिप बहुजन महासंघ वगळता कुठल्याही रिपाइं गटाला आपला एकजातीय मतदाराचा आणि पदाधिका-याचा परीघ ओलांडता आला नव्हता. दरम्यान महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षांनी प्रथमपासून जातीचे व नंतर कुटुंबशाहीचे राजकारण केले. बहुजन, कारागीर, उद्योजक, अलुतेदार, बलुतेदार जातींना महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकारण व अर्थकारणापासून बेदखल ठेवले, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकास, धोरणात प्रचंड प्रादेशिक सामाजिक असमतोल व शोषण निर्माण झाले. याचे दुष्परिणाम म्हणून बेरोगारी, शेतकरी आत्महत्या, गरीबी, प्रचंड असमतोल निर्माण झाला होता. कुटुंबशाही आणि एका जातीच्या पैशाच्या भ्रष्ट राजकारणातून महाराष्ट्राला बाहेर काढून इथल्या राज्यकारभारात लोकशाही व समता प्रस्थापित करणे आवश्यक होते. हे आव्हान स्वीकारून महाराष्ट्रातील राजकिय पटलावर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामाजिक लोकशाही आणण्यासाठी २०१९ साली वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग झाला आणि उणेंपु-या वर्षभरातच ‘वंचित’ हा शब्द ब्रॅण्ड बनला. अतिशय अभिनव व धाडसी प्रयोगाची दखल संपूर्ण राज्याला घ्यावी लागली. संधी वंचित अशा अलुतेदार, बलुतेदार, कारागीर अल्प लोकसंख्या असलेल्या समाजातील गरीब, गुणवान उमेदवारांना उमेदवारी याचा सामाजिक परिणाम चार्ज झाला. हया मधून उद्योजक व कारागीर समाजाची बंदिस्त असलेली प्रचंड ऊर्जा महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच मतपेटीतून अभिव्यक्त झाली. तो प्रयोग होता, फुले शाहू आंबेडकरांच्या एकत्रित विचारधारेच्या समतामूलक, सर्वसमावेशक वंचित बहुजन आघाडी हा राजकिय पक्ष स्थापन करण्याचा.
२० मे २०१८ रोजी पंढरपूर येथे झालेल्या धनगर समाज मेळाव्यात एक राजकीय निर्धार करण्यात आला. वंचित समूहाचा हक्काचा राजकीय पर्याय उभा झाला पाहिजे, ह्यावर मंथन झाले. त्या मेळाव्यात “वंचित बहुजन आघाडी” हे नाव सर्वप्रथम वापरले गेले. या सोहळ्याचे अध्यक्षपदी बाळासाहेब आंबेडकर होते. शोषित, वंचित असलेल्या आणि ज्यांच्यावर सतत अन्याय होत आलेला आहे, अशा सामाजिक संघटनाचा सामूहिक एल्गार सुरु झाला होता. जून २०१८ मध्ये झालेल्या एका बैठकीत सर्व पुरोगामी पक्षांची ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आघाडीत सर्व पुरोगामी पक्ष संघटना असतील असे ठरले. त्यातून वंचित बहुजन आघाडी पक्षाची वैचारिक प्रणाली संविधानवादी, आंबेडकरवादी, धर्मनिरपेक्षता, पुरोगामी अशी निश्चित झाली. १ जानेवारी २०१९ रोजी वंचित बहुजन आघाडी पक्ष नोंदणी चा ठराव झाला आणि २४ मार्च २०१९ रोजी वंचित बहुजन आघाडीची भारतातील ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून निवडणूक आयोगा कडे नोंदणी झाली. मात्र राजकीय जाणकार किंवा राजकिय धुरिणीं त्याचे स्थापनेकडे फार गांभिर्याने पाहत नव्हते. मिडीयाच्या लेखी निवडणुकीत निर्माण झालेली ही वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांची राजकीय पक्षाच्या नावाची ‘राजकीय खिचडी’ होती. ‘वंचित आघाडी की किंचित आघाडी’, अशी संभावना केली जात होती. कुणालाही ह्या राजकीय पक्षाचे संभाव्य बळ जोखता आले नव्हते. वंचितचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर आणि विविध समूहातील नेते, कलावंत, विचारवंत, संघटक, असे सर्व पातळीवरील एक टिम महाराष्ट्राला एक नवा पर्याय देण्यासाठी कामाला लागला होता. त्याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. त्यात पक्ष नोंदणी नंतर काम सुरु झाले ते पक्षाच्या वेगवेगळ्या बाबींवर. त्यातून पक्षाचा झेंडा, अजेंडा आणि कार्यक्रम ह्याची आखणी झाली. पडद्यामागे सर्व पातळीवर काम सुरु होते.अत्यंत नियोजित, शिस्तबद्ध काम सुरु होते.
‘वंचित बहुजन आघाडी’चा झेंडा –
३१ मार्च २०१९ रोजी, बाळासाहेबांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या अधिकृत ध्वजाचे अनावरण केले. या ध्वजात अशोकचक्रासह निळा, केशरी, पिवळा व हिरवा रंग आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने अधिकृतपणे पक्षाचा झेंडा जाहीर केला गेला. तो अनेक वैशिष्ट असलेला ठरला. वंचित बहुजन आघाडीच्या विचारसरणीचं, ध्येय-धोरणांचं आणि कृतिकार्यक्रमांचं प्रतिबिंब या अधिकृत झेंड्यामध्ये स्पष्टपणे उमटलं. हा झेंडा म्हणजेच एक सामाजिक-राजकीय संदेश आहे. या झेंड्यात येणारे प्रत्येक रंग केवळ रंग नाहीत, तर ते सामाजिक न्यायाचे आणि प्रतिनधित्वाचे प्रतीक म्हणून आलेले आहेत. हा झेंडा आपल्या बहुसांस्कृतिक देशाच्या वैविधतेला आणि एकात्मतेला आत्मसात करणारा बनला. हा झेंडा लोकशाहीचे सामाजिकीकरण, सत्तेचे सामाजिकीकरण करणाऱ्या वंचित बहुजनांचा आहे. केवळ राजकीय लोकशाहीच नव्हे, तर सामाजिक लोकशाही आणि आर्थिक लोकशाहीचा आग्रहाने पुरस्कार करणारा असल्याने त्याचे राजकीय सामाजिक रंग अधिकच ठसठशीत बनले. सतत गतिशील ठेवणारे अशोक चक्र आणि झेंड्यातील निळा रंग सामाजिक समतेचा उद्गार म्हणून तसेच कणा म्हणून जोडला गेला. जातीअंत, समाजक्रांतिकारी आंबेडकरी चळवळीचा रंग म्हणून घेतला गेला. मानवाच्या बंधविमोचनाचा, मोकळ्या श्वासाचा, खुल्या आभाळाचा आणि मानवमुक्तीचा रंग म्हणून स्वीकारला. त्याबरोबरच निळ्या रंगावर विराजमान झालेले अशोकचक्र हे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यत्रयींचा ऐतिहासिक वारसा सांगणारं आहे. अनित्यता सांगणारं अशोकचक्र हे मानवाला कधीही स्थितिशील बनू न देता सतत गतिशील ठेवणारं होते. ध्वजातील पिवळा रंग हा फुल्यांच्या सत्यशोधक समाजाचा म्हणून येतो. मंडल ओबीसींच्या प्रदीर्घ लढ्याचं प्रतीक म्हणून येतो. बहुजन समाजाच्या भंडाऱ्याचा रंग म्हणून येतो. सूर्याच्या पिवळ्या किरणांचा ऊर्जेचा स्रोत म्हणून येतो. या झेंड्यातील हिरवा रंग माणसाच्या निसर्गाशी असणाऱ्या संघर्षाचा आणि एकत्वाचा रंग म्हणून घेतला गेला. झेंड्याचा हिरवा रंग हा आपलं पृथ्वीशी असणारं नातं सांगनारा, महंमद पैगंबर यांनी गुलामीविरुद्ध पुकारलेल्या लढ्याचा रंग म्हणून आलेला. या झेंड्यातील भगवा रंग हा समतावादी बुद्ध संस्कृतीचा, वारकरी संस्कृतीचा आहे. हा भगवा संत नामदेव, संत जनाबाई, सावता माळी, नरहरी सोनार, गोरा कुंभार, विद्रोही तुकाराम अशा संतश्रेष्ठांचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा रंग आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या झेंड्यात भगवा रंग हा वंचित-बहुजनांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या प्रतिज्ञेचा रंग म्हणून घेण्यात आल्याने.वंचितचा झेंडा सर्वार्थाने वैशीष्ट्यपूर्ण ठरला. एखाद्या राजकीय पक्षाची विचारधारा पाहता क्षणी लक्ष वेधून घेणारा झेंडा चर्चेचा विषय ठरला नसता तर नवलच होते.
ग्राऊंडवरील अंमलबजावणी –
वंचित बहुजन आघाडीचे पहिले अधिवेशन किंवा सभा २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सोलापुरात आयोजित केली होती, ही सभा गाजली ती जनतेच्या अभूतपूर्व प्रतिसादाने. लगोलग ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादूल मुसलमीन अर्थात ‘एआयएमआयएम’ या आघाडीत सहभागी झाली, त्यावर बरीच टिका राजकीय पक्ष आणि मिडीयाने जाणीवपूर्वक केली. २ ऑक्टो ला औरंगाबाद मध्ये रेकॉर्डब्रेक सभा झाली, त्या मध्ये बॅरिस्टर ओवेसी ह्यांनी बाळासाहेब आंबेडकरांना “बडे भाई” अशी साद दिली. एआयएमआयएम पक्ष आघाडीमध्ये सहभागी झाला .बाळासाहेबांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्यभर सभा-मेळावे घेऊन निवडणुका स्वबळावर लढण्यासाठी वातावरण निर्मिती केली. सुरुवातीला शेतकरी, कामगार, युवक, आरक्षण अशा वेगवेगळ्या नावाने परिषदा घेऊन विविध समाजघटकांना संघटित करण्यात आले. जिल्ह्या-जिल्ह्यात सत्ता संपादन करण्याचा निर्धार करीत सत्ता संपादन मेळावे यशस्वी करण्यात आले.अत्यंत नियोजित पद्धतीने राजकीय पक्ष बांधणी सुरु राहिली.
२३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई येथील शिवाजी पार्कवर वंचित बहुजन आघाडीची ओबीसी आरक्षण परिषद झाली होती. ह्या सभेला बाळासाहेब आंबेडकर आणि असदुद्दिन ओवैसी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ह्या परिषदेत ओबीसींच्या हक्काबद्दलचे प्रश्न मांडण्यात आले तसेच मुंबईत आगरी, कोळी, भंडारी, ईस्ट इंडियन आदिवासी यांची २०० गावठाणे आहेत. त्यांचे सीमांकन करून भुमिपूत्रांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावेत, त्यांना स्वयंविकासाचा अधिकार सरकारने द्यावा. याचप्रमाने झोपड़पट्टयांचा विकासही गावठाण हक्क कायद्याने व्हावा ह्या मागण्या करण्यात आल्या. शिवाजी पार्कवरील या सभेला लोकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला होता, तसेच शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यापेक्षाही अधिक जनसमुदाय वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेला उपस्थित होता.वंचितच्या अभूतपूर्व सभांचे आणि गर्दीचे कोडे मात्र कुणालाही उमगत नव्हते. वंचित बहुजन आघाडी च्या झंझावाती सुरुवातीला शाहीर सचिन माळी, प्रख्यात गायिका शीतल साठे, आघाडीचे गायक मिलिंद शिंदे, मधुर शिंदे ह्यांनी गायिलेली गाणी राज्यभर धुमाकूळ घालत होती.
“आली वंचीत आघाडी” चे हे टायटल सॉंग तर आयकॉनिक ठरले आहे. “बहुजनाचा गोंधळ” ने तर सामाजिक राजकीय समाजमनाचा निर्धार इतक्या उच्च पातळीवर नेऊन पोहचवला की ऐकणारा देह भान विसरून जातो. “अय मुसलमान भाई साथ है आंबेडकर” कव्वाली ने अल्पसंख्याक समूहाला पाठबळाचा संदेश दिला होता. अगदी मंतरलेले दिवस असाच काहीसा अनुभव महाराष्ट्र घेत होता.जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचननाम्या च्या व्हिडिओ ने तर सैराट चे कला दिग्दर्शक संतोष संखद ह्यांनी सामान्यांच्या समस्या जिवंत केल्यात. माझं मत वंचितला हे सांगणारी सामान्य महिला असो की पोलीस सर्व पातळीवर वंचितच आमचा पक्ष असेल हा आशावाद पेरण्यात आला होता. पाण्याचे नियोजन ह्यावर बनविलेली शॉर्ट फिल्म असो की प्रचाराचे व्हिडिओ जे काही समोर येत होते, ते युनिक होते. सोशल मीडियावर येणारा कंटेंट असो की प्रकाशित होणारे साहीत्य त्यात दर्जा, आशय आणि प्रेझेन्टेशन ह्याचा उत्तम मिलाफ होता.
वंचित आघाडीने घेतलेल्या सभांना आतापर्यंत मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पण तरीसुद्धा भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यासोबत वंचितने जावे, यासाठी प्रयत्न झाले.आमची आघाडी ही केवळ काँग्रेस बरोबर असेल हे स्पष्ट करीत वंचित घटकाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी धनगर, माळी, भटके, ओबीसी, छोटे ओबीसी व मुस्लिम अशा सहा घटकांना लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा अशा एकूण १२ जागांचा प्रस्ताव काँग्रेसपुढे ठेवला गेला. यावर काँग्रेसने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. चर्चा करणे, ती बारगळविणे आणि मिडीया मध्ये विरोधाभास निर्माण करणारे, गैरसमज पसरविणारे वक्त्यव्य करणे काँग्रेसने सुरु ठेवले.शेवटच्या क्षणा पर्यंत काँग्रेस आघाडी साठी ताटकळत ठेवते, त्यातून निवडणुकीची तयारी आणि ऊमेदवार उभे करण्यास वेळ मिळत नाही. परिणामी काँगेस देईल त्या जागा लढण्या वाचून पर्याय नसतो. त्यामुळे १७ व्या लोकसभा निवडणूकीत २०१९ साली थेट ४८ जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी वंचितला करावी लागली. संघ आणि भाजपला पराभूत करण्यासाठी ही आघाडी होणे, आवश्यक होते.मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीने मोडता घातल्याने मार्च २०१९ मध्ये, वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या ३७ लोकसभा उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नावासमोर त्यांच्या जातीचा किंवा धर्मांचा उल्लेख करण्यात आलेला होता. ह्यावर प्रचंड टिका करण्यात आली. त्यात प्रस्थापित राजकीय पक्षा बरोबर स्वतःला पुरोगामी समजणारे देखील आघाडीवर होते.
धनगर, कुणबी, भिल्ल, बौद्ध, कोळी, वडार, लोहार, वारली, बंजारा, मुस्लिम, माळी, कैकाडी, धिवर, मातंग, आगरी, शिंपी, लिंगायत आणि मराठा अशा विविध समाजातील उमेदवाराच्या नावापुढे जातीचा/धर्माचा उल्लेख करण्याबाबत गमक बाळासाहेबांनी आंबेडकर जाहीर केले होते की, “या आधी मराठ्यांशिवाय इतर कुणाला लोकसभेची उमेदवारी दिली नसे. उमेदवार मराठाच आहे हे गृहीत धरले जायचे. तथापि ती उमेदवारी जातीचीच नव्हे तर नात्यागोत्याची असायची.सबब सत्ता घराणेशाहीची बनायची. ज्या वंचित समाजाला कधीही कुठल्या पक्षाने उमेदवारी दिलेली नाही, त्यांना वंचित आघाडीने उमेदवारी दिली. त्यामुळे इतर पक्षांनी कोणकोणत्या समूहाला उमेदवारी दिली, हे जातीसह जाहीर करावे, असे आवाहन करण्यात आले. हे आवाहन कुणीही स्विकारले नाही. मात्र त्यातून वंचित समूहाला प्रस्थापित राजकिय पक्षांचे चारित्र्य लक्षात आले.
वंचितचा अभिनव जाहीरनामा :-
“सविंधानाचा सरनामा हाच वंचितचा जाहीरनामा” ही टॅगलाईन घेऊन वंचित बहुजन आघाडी जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आणि देशात खळबळ उडाली. देशाच्या संविधानाला आणि त्यातील सरनामा हा जाहीरनामा म्हणून स्विकारला जावा, ही अभूतपूर्व आणि क्रांतिदर्शी घटना होती. देशाचे संविधान अडचणीत असून संविधानाचा आदर्श समोर ठेऊन कारभार केल्यास देशाचा विकास नक्कीच होईल त्यामुळे संविधानाचा सरनामा हाच वंचित बहुजन आघाडीचा मुख्य जाहीरनामा असल्याचे वंचित आघाडीच्या वतीने जाहीरनामा प्रकाशन प्रसंगी जाहीर करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पाच्या १२% खर्च शिक्षणावर केला जाईल. डीम युनिव्हर्सिटी आणि शिक्षणातील खाजगीकरण मोडून काढून केजी टू पीजी मोफत दिले जाईल. तसेच सहकाराचे पुनर्जीवन करून शेतकऱ्यांना उभारी दिली जाईल, असे वचन वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यातून दिले गेले होते. सत्ता आल्यास कोणत्याही शिक्षणासाठी पैसे भरावे लागणार नाहीत. एकाच बोर्डाच्या अधिनियमाखाली सर्व अभ्यासक्रम असतील, अशी यंत्रणा उभी करणे. उपलब्ध सर्व स्रोतांचा वापर करून शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज पुरवठा, सहकाराचे पूर्णजीवन करणे, त्यातून ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती आणि पाच एकर पेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षांतून दोनदा प्रत्येकी एकरी सहा हजार रुपये अनुदान. उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांना रोजागर स्वयं रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे. लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्माची मान्यता देणार, आदी बाबी जाहीरनाम्यात जाहीरनाम्यात होत्या. महिला केंद्री, स्त्रीवादी भूमिकांचा स्वीकार, सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणार. स्वतःचे सांस्कृतिक धोरण असून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याचे अभिवचन देखील दिले गेले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घटना, तिरंगा आणि राष्ट्रगीत मानत नाही. हजारो कोटींची उलाढाल होत असलेली आरएसएस ही संघटना अजूनही रजिस्टर नाही. कायदेशीर बाबींवर सुरू नसून सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे.अनेक बाबी मांडण्यात आल्या होत्या. एका अर्थाने वंचित समूहाच्या उद्धाराचा राजमार्ग ह्या जाहीरनाम्याने प्रशस्त होईल, इतका बिनचूक जाहीरनामा पहिल्यांदा महाराष्ट्राने पहिला असावा.
महाराष्ट्रातील २०१९ मधील लोकसभेच्या एकूण ४८ जागांपैकी औरंगाबाद मतदारसंघाच्या एका जागेवर एआयएमआयएम तर बाकीच्या ४७ जागांवर वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाचे उमेदवार उभे होते. एआयएमआयएम चे इम्तियाज जलील विजयी इतर कोणताही उमेदवार जिंकू शकला नाही.मात्र ही निवडणूक लक्षणीय ठरली ती लोकसभा निवडणूकीत, वंचितच्या उमेदवारांना मिळालेल्या ४१,३२,२४२ (७.६४%) एवढ्या प्रचंड मते मिळाल्याने.अवघ्या एक वर्षाच्या राजकीय पक्षाला मिळालेला हा राजकीय पाठिंबा भल्याभल्यानां चकीत करणारा होता. राज्यातील १७ मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी ८० हजारांहून अधिक मते घेतली. वंचितच्या ४७ उमेदवारांना ३७,४३,२०० एवढी मते मिळाली, हे महाराष्ट्रातील एकूण मतांच्या ६.९२% व वंचितने लढलेल्या ४७ मतदार संघातील (औरंगाबाद वगळून) मतांच्या ७.०८% होते. महाराष्ट्रातील सर्व ४८ मतदारसंघात ५,४०,५४,२४५ एवढे एकूण मतदान झाले होते, त्यामध्ये औरगांबाद मतदार संघात ११,९८,२२१ मतदान झाले होते. सर्वाधिक मते मिळवण्यात औरंगाबाद या एका लोकसभा मतदार संघात वंचित बहुजन आघाडी समर्थित एआयएमआयएम पहिल्या स्थानी होती, अकोला या एका मतदार संघात वंचीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. ४१ मतदार संघात वंचीत तिसऱ्या स्थानी होती. हा राजकीय चमत्कार होता. मिडीया, जाणकार आणि राजकीय पंडितांचे होरे चुकविणारे हे मतदान होते. वंचितला राजकीय स्पर्धेत गृहीत न धरणा-या मिडीयात वंचितचा प्रवक्ता किंवा नेता असल्या शिवाय राजकीय चर्चेला वजन येत नसे, एवढी दखलपात्र कामगिरी वंचितने लोकसभेत करून दाखविली. ह्या मास्टर स्ट्रोकने भांबविलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजपची बी टिम असे विशेषण लावून जणूकाही वंचित समूहाचा जन्म हा काँग्रेस राष्ट्रवादीला मतदान करायला झाला अशा प्रतिक्रिया दिल्या.आपल्या नालायकपणावर पांघरून घालायचा हा प्रयत्न होता. पराभवातून आत्मचिंतन आणि मनन करणे ह्या तथाकथित पुरोगामी राजकीय पक्षाकडून अभिप्रेत होते. मात्र सुधारतील ते काँग्रेसी कसले ? ह्या निवडणुकीने वंचित समूहात प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण झाला.आम्हीही मोठ्या निवडणुका लढू शकतो आणि लहान लहान समूहाने एकत्र येत आपल्या उमेदवाराला मते दिली की राजकीय चमत्कार होऊ शकतो हा आशावाद निर्माण झाला. तरुणाईचा लक्षणीय सहभाग आणि सोशल मीडियावर गाजलेली वंचित बहुजन आघाडी ही देखील जमेची बाजू होती.त्याकाळात सभा गाजविणारे नवनवीन चेहरे पुढे आले. भर उन्हात होणारी चिक्कार गर्दी, स्टेजवर खाऊचे पैसे चिमुकली देत होते, पक्षनिधी देण्यासाठी रांगा लागायच्या. काही महिलांनी तर चक्क मंगळसूत्र कडून बाळासाहेबांना सोपविले. आपल्या लेकीच्या लग्नासाठी केलेली एफडी मोडून बाळासाहेबांना चळवळीसाठी दिले गेले. दरम्यान प्रदेश प्रवक्ते पदावर दिशा पिंकी शेख ह्या तृतीयपंथीची निवड ही नॅशनल न्यूज होती. अशा अनेक वैशिष्ठ्यानी लोकसभा निवडणूक गाजली.
स्वबळावरिल विधानसभा निवडणूक –
२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीसाठीच्या जागा वाटपावरुन वंचित बहुजन आघाडी व ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यांची युती सप्टेंबर २०१९ मध्ये तुटली. १४ व्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक – २०१९ सालीवंचित बहुजन आघाडीनकडे सर्वांचे विशेष लक्ष होते. विधानसभेची उमेदवारी देताना ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लिम व अल्पसंख्य अशा सर्व समाजाला उमेदवारी दिली होती. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी २३४ जागांवर मतदार संघात वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवार उभे केले होते. या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने मराठा समाजाचे १८ उमेदवार दिले होते. १८ टक्के उमेदवार भटके-विमुक्त (एनटी) जात गटातील दिले असून त्यात बंजारा, वंजारी आणि धनगर या जातींना सर्वाधिक प्राधान्य दिले होते. अनुसूचित जातीचे (एससी) ५० उमेदवार (१७ टक्के) दिले होते; यापैकी ४२ उमेदवार बौद्ध व ८ उमेदवार चांभार, मोची, मांग आणि ढोर अश्या जातींचे होते. इतर मागास गट (ओबीसी) या समाजाचे ३२ उमेदवार (११ टक्के) दिले होते, ज्यात हलबा कोष्टी, माळी, सोनार, कुणबी, लेवा पाटील या छोट्या जातींच्या बहुसंख्य उमेदवारांचा समावेश होता. पक्षाने २५ उमेदवार (९%) मुस्लिमधर्मीय दिले होते. त्यातही मुस्लिमांतील शिकलगार, धोबी, पटवे अशा मागासवर्गीय जातगटातील उमेदवारांना वंचितने प्राधान्य दिले होते. अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राज्यात असलेल्या २५ राखीव मतदारसंघांत वंचितने उमेदवार (९ टक्के) दिले होते. आदिवासींतील माना, गोंड, गोवारी या लहान जमातींना वंचितने उमेदवारीत प्रतिनिधित्व दिलेले होते. पक्षाने २५ उमेदवार (९%) धनगर समाजाचे दिले होते. वंचितने दोन ख्रिश्चन (एक ईस्ट इंडियन), एक शीख, आणि एक मारवाडी (जैन) उमेदवार दिला होता. तसेच वंचितने १२ उमेदवार (४ टक्के) या महिला दिलेल्या होत्या.वंचित बहुजन आघाडीने काही मतदारसंघात अपक्ष व एआयएमआयएमच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता, औरंगाबाद पूर्व, भायखळा, व कुर्ला मतदारसंघांचा समावेश होता.पक्षाने २३ इतर उमेदवारांना सुद्धा पाठिंबा होता.विधानसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २३४ जागांवर उमेदवार होते, विजय मिळाला नाही. मात्र या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांना २४ लाखांपेक्षा अधिक मते (४.६%) मिळाली.दहा मतदारसंघात वंचितच्या उमेदवारांना क्रमांक दोनची मते मिळाली होती, तर अनेक मतदारसंघांत तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. याशिवाय राज्यातील जवळपास २१ मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी आणि पराभूत उमेदवार यांच्या मतातील फरकाहून अधिक मतं मिळाली होती.
ही मताची बेगमी स्वबळावर होती. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची पायाभरणी ह्या निवडणुकी मुळे झाली. त्याची परिणीती ग्राम पंचायत निवडणुकीत वंचितच्या नावाने निवडून आलेले अनेक सरपंच, सदस्य ही आहे. नुकताच २४ मार्चला पक्षाचा दुसरा वर्धापन साजरा झाला आणि केवळ दोन वर्षात पक्षाने अनेक पातळीवर चमत्कार घडविला हा इतिहास झरझर डोळ्यापुढे आला.डिप्रेस क्लासेस च्या आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी पक्षाची लोकसभा, विधानसभेतील साखरपेरणी वंचितांच्या राजकीय – सामाजिक भवितव्याला बळ देणारी आहे.बाळासाहबांचे खंबीर आणि अभ्यासू नेतृत्व, पक्षाची मजबूत विचारधारा स्वीकारून बदल घडविण्याचा निर्धार करीत अनेक उदयोन्मुख नेते, महिला – युवा आणि विध्यार्थी तसेच सामाजिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सामील झाले आहेत. त्यामुळे २०२४ मध्ये राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षाच्या यादीत वंचित पहिल्या क्रमांकावर विराजमान झालेला असेल, हे सांगायला कुठल्याही भविष्यवेत्याची गरज नाही.
” आगाज इतना बुलंद है, तो अंजाम कितना शानदार होगा ”
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र्र प्रदेश
