शिक्षण आणि नौकरी ह्याचे सरकारने खाजगीकरण करून सेवापुरवठादार संस्था मार्फत (आऊटसोर्सिंग) बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून कंत्राटी भरतीचा धडाका सुरू केला आहे.राज्यातील तरुणाई या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत असून नोव्हेंबरपर्यंत जवळपास एक लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत, हा निर्णय तरुणाईचे भवितव्य मातीमोल करणारे असून वंचित बहुजन युवा आघाडीने सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला असून ३१ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात सुजात आंबेडकर ह्यांचे नेतृत्वात पहिला विशाल इशारा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.अशी माहिती वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिली आहे.
आतापर्यंत चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय जाहीर झाले असून, नोव्हेंबरपर्यंत याच पद्धतीने एक लाख पदे भरण्यात येणार आहेत.त्यात गृह व नियोजन विभागामध्ये जवळपास पाच हजारांवर पदे, जलसंपदा विभागामध्ये ८ हजार, महसूल विभागात तीन हजार, कृषी विभागामध्ये ३ हजार, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामध्ये ४ हजार, वन विभागामध्ये ५ हजार, शालेय शिक्षण विभागात ६ हजार, आदिवासी विभागामध्ये २ हजार, ग्रामविकास विभागात ५ हजारांवर पदे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामध्ये ६ हजारांवर पदांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादन शुल्क, सहकार आदी विभागांमध्येही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे.ह्या विरोधात राज्यातील विद्यार्थी घेवून युवा आघाडी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडणार आहे.
प्रमुख मागण्या :
१. कंत्राटी नोकर भरती शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा व सरकारी क्षेत्रातील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करण्यात यावे.वाढीव फी रद्द करण्यात यावी.
२. स्पर्धा परिक्षेसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर एकच परिक्षा शुल्क (OTR) आकारण्यात यावे.तसेच ह्या परीक्षा लोक सेवा आयोगा मार्फत घेण्यात याव्यात.
३. जि.प.शाळा बंद करण्याचा आणि समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करावा.
४. सर्व शासकिय रिक्त पदांची भरती लवकरात लवकर तातडीने करण्यात यावी.
५. राज्यसेवा व सरळसेवा पदभरती MPSC च्या मार्फत करण्या साठी आयोगाला अध्यक्ष व इतर अधिकारी मोठ्या संख्येत नियुक्त करावे.
६. पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यात यावा.त्यात अजामीनपात्र व राज्याचे विरुद्ध द्रोह केल्याचे कलम समाविष्ट करावे.
७. KG to PG सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे.शिक्षणाचे खाजगीकरण तातडीने थांबवावे.
८. केंद्र राज्य सरकारच्या विविध परिक्षांसाठी तालुका स्तरावर परिक्षाकेंद्र सुरु करावे.
९. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १ ली ते १० वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण करून ह्या आधी शिक्षण दिलेल्या शाळांची थकित संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
१०. प्रलंबीत शिष्यवृत्ती आणि स्वाधारचा निधी तात्काळ वितरीत करवा.तसेच महागाई
निर्देशांकानुसार त्यात वाढ करावी.
११. शासकिय वस्तीगृहातील भत्ता १५०० रु व स्टेशनरीमध्ये वाढ करावी.
१२. शिक्षक भरती, कंत्राटी शिक्षक, शाळा दत्तक देणे बाबतीत केलेले बेकायदा नियम रद्द करण्यात यावे.ह्या मागण्या ह्या मोर्चात केल्या जातील.
