जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वंचित बहुजन महिला आघाडीचे आंदोलन

नागपूर – शहरातील व्हेरायटी चौकात वंचित बहुजन महिला आघाडीच्यावतीने महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेल्या जुलमी व अत्याचारी “जन सुरक्षा कायदा” त्वरित रद्द करावा या मागणीसाठी भव्य आंदोलन करण्यात आले. या कायद्यामुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि अधिकारांवर गदा येत असून, शासन व प्रशासनावर असलेला जनतेचा लोकशाही अधिकार संपुष्टात येत आहे, असे मत वंचित बहुजन महिला आघाडीने व्यक्त केले.

तसेच या कायद्यातील अटी व कलम नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे, क्रूर व अत्याचारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासोबतच अन्य मागण्या मांडण्यात आल्या: जन सुरक्षा कायदा त्वरित रद्द करावा, कावड यात्रा व इतर धार्मिक मिरवणुकीच्या आड दंगल घडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, देशात होत असलेल्या जातीय व धार्मिक हिंसाचारास आळा घालावा, संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, लाडकी बहिण योजना पोर्टल तातडीने सुरू करावे, श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना सुरू करावी, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवणे थांबवावे, बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फेलोशिप त्वरित विद्यार्थ्यांना द्यावी, अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणपत्रासाठीच्या अटी शिथिल कराव्यात, महाज्योती योजनेचे पोर्टल सुलभ करावे व लाभ त्वरित द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

हे आंदोलन वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष संगीताताई गोधनकर यांच्या नेतृत्वात पार पडले. या आंदोलनाला पद्माकर गणवीर, राहुल वानखेडे, रमेश पिसे, राजेंद्र साठे, नरेंद्र श्रीवास, प्रवीण कांबळे, मंगला उईके, पपीता खोब्रागडे, विजय पाटील, विशाल वानखेडे, विनोद गजभिये, रुपेश कांबळे यांसह अनेक पुरोगामी कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शांताताई शेंडे, वर्षा धारगावे, सत्यभामा लोखंडे, सरला मेश्राम, नंदिनी सोनी, आशा रंगारी, वंदना पेटकर, समिता नंदेश्वर, अलका गजबे, प्रतिभा कोल्हे, विश्रांती रामटेके, रत्नमाला रागाशे यांच्यासह महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाद्वारे सरकारने जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करावे व जन विरोधी कायदा तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.