अमरावती : तिवसा नगरपंचायत क्षेत्रातील जनसुविधेच्या प्रलंबित समस्या आणि प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात आता वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतला आहे. सोमवारी (दि. २३) वंचितच्या शिष्टमंडळाने नगरपंचायत कार्यालयावर धडक देऊन मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी विविध समस्यांचा पाढा वाचत प्रशासनाने कारवाईत ‘समान न्याय’ राखावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष द्यावे यासाठी निवेदन सादर केले.
शहरात घनकचरा व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी असून, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया प्रभावी नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच शहरवासीयांची पाण्याची अडचण लक्षात घेता, किमान दोन दिवसाआड नियमित पाणी पुरवठा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Amravati News)
यावेळी छोट्या व्यावसायिकांच्या अनधिकृत होर्डिंग्जवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मात्र वर्षभरापासून विनापरवाना असलेल्या मोठ्या होर्डिंग्जकडे प्रशासन डोळेझाक करत आहे. या कारवाईत भेदभाव न करता ‘समान न्याय’ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शहरात हायवेवर मोकाट जनावरांचा मुक्तसंचार वाढल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या जनावरांचा तात्काळ बंदोबस्त करण्याची देखील मागणी करण्यात आली. (Amravati News)
वंचित बहुजन आघाडी आणि वरळी बी.डी.डी. चाळ क्रमांक ८८, ८९ यांच्या आंदोलनाला मोठे यश!
नगरपंचायत प्रशासनाने या समस्यांवर येत्या पाच दिवसांत ठोस मार्ग न काढल्यास, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. प्रशासन केवळ सामान्य नागरिकांवर आणि छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात तत्परता दाखवते. मात्र, शहराच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. जर पाच दिवसांत परिस्थिती सुधारली नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असे वंचित बहुजन आघाडीचे शिष्टमंडळ म्हणाले. (Amravati News)
या आंदोलनावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळात युवा आघाडी जिल्हा महासचिव सागर भवते, तालुका अध्यक्ष मनीष खरे, जिल्हा सदस्य प्रमोद मुंद्रे, प्रवीण निकाळजे, अनिल गाडगे, भारत दहाट, तालुका महासचिव अमोल जवंजाळ, अनिल सोनाने यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
RTE प्रवेशासाठी १ कि.मी. अंतराची अट रद्द करा; वंचित बहुजन आघाडीची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्य शासनाने लागू केलेली १ किलोमीटर अंतराची जाचक अट रद्द...
Read moreDetails






