– संजीव चांदोरकर
अमेरिका, रिलायन्स, मार्को रुबियो, जामनगर इत्यादी (खोके पेट्या यांच्या पलिकडे जाऊ पाहणारे) अन्वयार्थ;
बरेच आयाम आहेत.
ही पोस्ट लिहिताना ना रिलायंसची भलामण करण्याचे प्रयोजन आहे, ना सर्व संकेत झुगारून मार्को रुबियो जामनगरला गेल्याचे , ना सर्वच जगात नेशन स्टेटना फाट्यावर मारून महाकाय कॉर्पोरेट स्वतःचे कायदे / नियम बनवत आहेत त्याचे ; ना अमेरिका भारत व्यापार करारामध्ये रिलायन्स बरोबरचे हे डील नक्की कोठे बसणार आहे , मुळात भारताचा काही औपचारिक संबंध असणार आहे किंवा नाही ……असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर वेगळे लिहावे लागेल. कृपया व्हॉटअबाऊटरी करून नये.
या पोस्टमध्ये रिलायन्स समूहाबरोबर एवढे घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करताना अमेरिकेची उद्दिष्टे काय असावीत ते समजून घेणे, फक्त फॅक्टस / लॉजिक मांडणे आणि पोस्टची लांबी सीमित ठेवणे एवढे उद्दिष्ट आहे.
रिलायंसचा जामनगर येथील तेलशुद्धीकरण कारखाना दररोज १४ लाख खनिज तेलाची पिंपे प्रोसेस करू शकतो ; जगात अनेक कंपन्यांचे एका पेक्षा अधिक ठिकाणी तेल शुद्धीकरण कारखाने आहेत. पण एकाच आवारात रिलायन्स एवढी शुद्धीकरण क्षमता कोठेही नाही. असे असून देखील जगात जेवढी तेल शुद्धीकरण क्षमता उपलब्ध आहे , त्याच्या फक्त दोन टक्के क्षमता जामनगरची आहे.
पण एकाच आवारातील क्षमता हेच फक्त रिलायन्सचे सामर्थ्य नाही. तेल विहिरीतून जे तेल निघते ते काही एकच एक प्रकारचे नसते. काही विहिरीतील खनिज तेल, इतरांच्या तुलनेत जड असते , त्यात सल्फरचा अंश कमी जास्त असू शकतो इत्यादी. अर्थात ज्या कारखान्यात ते तेल शुद्धीकरणासाठी पाठवण्यात येणार त्या कारखान्याकडे ते विशिष्ट गुणधर्माचे तेल प्रोसेस करण्याची क्षमता/ सोय असावी लागते.
रिलायन्सच्या जामनगर कारखान्यात, कंपनीच्या दाव्या प्रमाणे २१६ विविध प्रकराची खनिज तेले प्रोसेस करण्याची क्षमता आहे ; ज्यात जड , सल्फर युक्त तेल देखील मोडते. जगातील फक्तं मुठभर तेल शुद्धीकरण कारखान्यांकडे अशी क्षमता आहे असे सांगण्यात येते.
इथे मार्को रुबियो यांनी रिलायन्सला व्हीनेझुएलाचे तेल खरेदी करून त्याचे प्रोसेसिंग करण्यासाठी , स्वतः काही हजार किलोमीटरवरून येऊन ऑफर (?) देण्याचा संबंध येतो. कारण व्हीनेझुएलाच्या तेलविहिरींमधून येणारे तेल जड / सल्फरयुक्त आहे. ते मोठ्याप्रमाणावर प्रोसेस करण्यासाठी जामनगर सारखी मोठी क्षमता अमेरिकेला हवी आहे.
(आमच्या देशाचे खनिज तेल विकत घ्या म्हणून व्हेनेझुएलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी किंवा तेल मंत्र्यांनी रिलायन्सला / मुकेश अंबानींना गळ घातली असती तर ते समजू शकले असते. पण इथे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ते काम करत आहेत. अजब जमाना आहे)
अमेरिकेने काही दिवसापूर्वी रशियाच्या पुतीन बरोबर डिझेल आयातीचा करार केला खरा. पण पुतीन यांना कमकुवत करण्याचे अमेरिकेचे दीर्घकालीन प्लॅन्स आहेत. त्यासाठी अमेरिकेला रशियाला खनिज तेल निर्यातीतून मिळणाऱ्या भरघोस परकीय चलनाचा स्रोत कमी करत न्यायाचा आहे. भारत आणि विशेषतः रिलायन्स रशियन खनिज तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार राहिला आहे.
२०२२ मध्ये रशिया युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यावर अमेरिकेने रशियाकडून तेल विकत घेऊ नका असा फतवा युरोप भारतापासून सर्व राष्ट्रांसाठी काढला. प्रतिसाद देत रशियाने सवलतीच्या दरात / डिस्काउंट रेट देत तेल विकायला सुरुवात केली. रिलायन्सने त्याचा फायदा घेतला. युद्ध सुरु होण्यापूर्वी, रिलायन्सच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या वापरापैकी, रशियाकडून आयात केल्या जाणाऱ्या तेलाचा वाटा फक्त तीन टक्के होता तो २०२५ अखेरीस पन्नास टक्के झाला. अमेरिकेने डोळे वटारले , शिक्षा म्हणून भारतावर आयात कर लादले. मग रिलायन्सने रशिया आयात कमी केली.
पण रिलायन्सने भविष्यात रशियाकडून खनिजतेल आयात कमी करत न्यावी (जेणेकरून रशियाची गिऱ्हाईके कमी होतील) आणि अमेरिका सांगेल त्याप्रमाणे व्हीनेझुएला किंवा खुद्द अमेरिकेकडून खजिना तेल खरेदी करावे हा रुबियो यांच्या भेटीचा दुसरा उद्देश होता.
रिलायन्स अमेरिकेबरोबर बहुआयामी संबंध आहेत.
अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यात ४ बिलियन डॉलर्स / ३५,००० कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक करून रिलायन्स दररोज १,६८,००० पिंपे खनिज तेल / शेल ऑइल प्रोसेस करण्याचा शुद्धीकरण कारखाना उभा करणार आहे. तो २०३० पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. अमेरिकेत गेल्या ५० वर्षात एकही नवीन ग्रीन फिल्ड तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बांधला गेलेला नाही हे नमूद करण्यासारखे आहे.
रिलायन्स अमेरिकेला एवढा भाव का देत असेल ?
त्याचा संबंध जामनगर पाकिस्तान हद्दी जवळ असण्याशी आहे. कधीही भारत पाकिस्तान संबंधात गंभीर ताणतणाव तयार झाले तर दिल्लीबरोबर जामनगर मध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरते. समजा काही नको ते घडण्याची शक्यता तयार झाली तर पाकिस्तान अमेरिकेच्या शब्दाबाहेर जाऊन काहीही करणार नाही हे रिलायन्स जाणते.
रुबियो यांची जामनगर भेट सुटी बघता कामा नये. “मेक अमेरिका ग्रेट” चा जो राजकीय कार्यक्रम आहे, ट्रम्प प्रशासनाची आंतरराष्ट्रीय तेल उद्योग / व्यापारावर पकड बसवण्याची जी रणनीती आहे त्यात रिलायन्स एक महत्वाचे प्यादे आहे हे लक्षात घेतले की बरेच अर्थ लागतील. ( अधिक सविस्तर पुढच्या पोस्टमध्ये)
