– संजीव चांदोरकर
(पाडगावकरांची क्षमा मागून ) ….मी माझ्या बँक अकाउंट मधून यूपीआय मार्फत त्याच्या अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्स्फर केले; त्याने अजून तिसऱ्याच्या अकाऊंट मध्ये यू पी आय वापरून पैसे पाठवले…तर तुझे काय गेले?
त्याच्या आणि तिच्या पलीकडील जो तिसरा माणूस आहे तो आहे गल्लीतील दादा…. भोचकपणा करणारा. तो म्हणतो. मी तुम्हाला अडवणार!
युपीआय मार्फत होणाऱ्या व्यवहारांवर तूर्तास कोणतेही शुल्क नाही. ते लावले जाऊ शकते याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने मागच्या आठवड्यात केले आहे.
त्यावर या आणि त्या बाजूने बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. (पण ही पोस्ट त्या निर्णयाच्या भल्या बुऱ्याबद्दल नाही. त्यासाठी वेगळी पोस्ट).
केंद्र सरकारने जे वरील संकेत दिले आहेत त्यावर अमेरिकेचे दडपण आहे अशा चर्चा आहेत. ही पोस्ट त्याची शहानिशा करू पाहते.
गेली अनेक दशके क्रेडिट कार्ड मार्फत पेमेंट प्रणाली भारतातील शहरी मध्यम/ निम्न मध्यम वर्गात रुजली आहे. त्याचे अजून खोलीकरण करता येईल म्हणून क्रेडिट कार्ड कंपन्या जोमदार मार्केटिंग करत असतात. पण दहा वर्षांपूर्वी देशात युपीआय मार्फत पेमेंट प्रणालीने मुसंडी मारली. इतकी की क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या धंद्याचा वाढीचा वेग मंदावला.
जगभरात क्रेडिट कार्ड बाजारावर व्हिसा , मास्टरकार्ड आणि अमेरिकन एक्सप्रेस या तिन्ही अमेरिकन कंपन्यांची पकड आहे. युपीआय मुळे त्यांचा भारतातील धंद्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे त्यांची तक्रार.
यासाठी सर्वात निर्णायक कारण सांगितले गेले ते युपीआयची सतत वाढणारी लोकप्रियता. आणि युपीआयच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कारण सांगितले गेले ते त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाहीये.
कारण क्रेडिट कार्ड वापरून पेमेंट केले की दोन ते अडीच टक्के शुल्क (मर्चंट डिस्कॉउंट रेट) विक्रेत्यांवर लागते. ती शुल्काची रक्कम विक्रेते ग्राहकांकडून वसूल करतात. युपीआय वापरताना कोणालाच कसलेच शुल्क भरावे लागत नाही.
साहजिकच क्रेडिट कार्ड युपीआय बरोबर ( किमान) शुल्काच्या बाबतीत स्पर्धा करू शकत नाही. क्रेडिट कार्डची स्वतःची काही सामर्थ्य स्थळे आहेत ती वेगळी.
अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांची भारताबाबतची दखल अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या (USTR ) २०२६ अहवालात घेतली गेली. युपीआय निःशुल्क असल्याने अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना स्पर्धा करण्यात अडथळा येतो , म्ह्णून त्याला अयोग्य किंवा unfair trade practices ठरवले गेले आहे.
याचे टायमिंग लक्षात घ्यावयास हवे. अमेरिकेबरोबर व्यापार कराराच्या वाटाघाटी कधी थंड कधी गरम अशा पद्धतीने सुरु आहेत. व्यापार कराराच्या कलमांव्यतिरिक्त अनेक गोष्टीबाबत मागण्या वाटाघाटींच्या टेबलवर आणल्या जातात.
त्यात युनो मध्ये कोणत्या ठरावावर मतदान करायचे किंवा नाही करायचे , जगतिक पातळीवर कोणाशी संबंध ठेवायचे इथपर्यंत समावेश असतो.
डिजिटल पेमेंट प्रणालीबाबत अमेरिकेने ब्राझीलवर देखील दडपण आणले आहे
PIX या नावाने अशीच डिजिटल पेमेंट सेवा ब्राझीलमध्ये २०२० मध्ये सुरु केली गेली. पिक्स आणि युपीआय मध्ये बरीच साधर्म्ये आहेत. पिक्स ब्राझीलच्या केंद्रीय बँकेने ( सेंट्रल बँक) सुरु केली. अर्थात त्याची मालकी सार्वजनिक आहे. ती २४ तास ३६५ दिवस सुरु असते. ती देखील निशुल्क आहे. अल्पावधीत लोकप्रिय होऊन तिचे आता २० कोटी ग्राहक झाले आहेत. ब्राझील देशातील पेमेंट पैकी अर्धा हिस्सा पिक्स मार्फत होत असतो
त्यामुळे अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना स्पर्धा करता येत नाही असाच आरोप करत अमेरिकेने पिक्स पेमेंट प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ब्राझीलवर दडपण आणले. काही दिवस वाटाघाटी देखील सुरु होत्या.
ब्राझील बधत नाही असे दिसून आल्यावर अमेरिकेने २२ जुलै पासून , शिक्षा म्ह्णून. ब्राझीलमधून येणाऱ्या विशिष्ट वस्तुमालवर २५ टक्के आयात कर लावला आहे. पुन्हा तेच फेमस आयात कर अस्त्र !
मुद्दा अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्या वि युपीआय एवढ्याच पुरता मर्यादित नाही. युपीआय व्यवहारातील ८० टक्के वाटा जीपे आणि फोनपे या दोन कंपन्यांचा आहे. ज्या दोन्ही अमेरिकन कंपन्या आहेत. मक्तेदारी तयार होऊन स्पर्धेचा लोप होऊ नये म्हणून NCPI ने मध्यंतरी जास्तीत जास्त मार्केट शेयर ३० टक्के असावा असे ठरवले. तो निर्णय जीपे/ फोनपे यांना रुचणार नव्हता. सध्या तो काही महिन्यांसाठी स्थगित केला आहे. कारणांची कल्पना करू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे डेटा कोणाच्या कंट्रोल मध्ये असणार, त्याला डेटा लोकलायझेशन म्हणतात. भविष्यात देखील तो डेटा भारतातील सर्व्हर वरच राहिला पाहिजे.
धूर असेल तर कोठेतरी आग असतेच असते ! युपीआय संबंधित कायद्यात सुधारणा, त्यावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव या साऱ्या उजेडात बघितला की अधिक अर्थ लागतील.
