– आकाश शेलार
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मोठ्या घोषणांच्या गजरात सादर झाला. पायाभूत सुविधा, उद्योग, डिजिटल वाढ, गुंतवणूक, विकास, रोजगार, नवतंत्रज्ञान अशा शब्दांचा वर्षाव पुन्हा एकदा ऐकू आला. कागदावर सर्व काही उजळून निघाल्यासारखे दिसते. आकडे मोठे, योजना मोठ्या, भाष्य मोठे. परंतु या सगळ्या गोंगाटात एक प्रश्न ठळकपणे उभा राहतो. या अर्थसंकल्पात खरोखर कोण आहे आणि कोण नाही. ज्यांच्या खांद्यावर देश उभा आहे त्या शेतकरी, मजूर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय यांचा ठसा या दस्तावेजात दिसतो का.
अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या प्राधान्यांचा आरसा असतो. कोणत्या क्षेत्राला किती निधी दिला गेला, कोणत्या वर्गासाठी कोणत्या सवलती जाहीर झाल्या, कोणत्या समस्यांकडे लक्ष दिले गेले यावरून सत्ताधाऱ्यांची दिशा स्पष्ट होते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात उद्योग, महामार्ग, रेल्वे, स्मार्ट सिटी, तंत्रज्ञान पार्क, डिजिटल नेटवर्क या गोष्टींचा उच्चार मोठ्या आत्मविश्वासाने झाला. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी, सामाजिक न्यायाची मागणी करणारे वंचित समाजघटक आणि महागाईच्या चक्रात सापडलेला मध्यमवर्ग यांच्या वेदना या कागदावर फारशा उमटलेल्या दिसत नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्वात मोठी अपेक्षा होती ती किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर हमी मिळण्याची. गेल्या काही वर्षांत देशभर शेतकऱ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन केले. किमतीचा कायदेशीर आधार नसेल तर बाजाराच्या दयेवर शेतकरी अवलंबून राहतो. या अर्थसंकल्पात मात्र त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय दिसत नाही. कर्जमाफी, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेचा विस्तार याबाबत नेहमीचे आश्वासन दिसते. पण शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष ताकद देणारी तरतूद नाही. शेती हा अजूनही देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. तरीही त्याला उद्योगासारखा धोरणात्मक दर्जा देण्याची तयारी दिसत नाही.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजघटक यांच्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ठोस तरतुदी अपेक्षित होत्या. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास, उद्योजकता, रोजगारनिर्मिती यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट निधी अपेक्षित होता. पण अर्थसंकल्पाच्या पानांवर अशा तरतुदी शोधाव्या लागतात. सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी आर्थिक साधने वापरणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी इथे फारशी जाणवत नाही. जणू विकासाची गाडी धावत आहे, पण त्यात बसायला अनेकांना जागाच नाही.
मध्यमवर्गीय नागरिक महागाईच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. घरभाडे, शिक्षणखर्च, आरोग्यखर्च, पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य यांच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याचे गणित बिघडले आहे. या वर्गासाठी करसवलती, थेट दिलासा, जीवनावश्यक वस्तूंवरील भार कमी करण्याच्या उपाययोजना अपेक्षित होत्या. पण कररचनेत फारसा बदल दिसत नाही. महागाईबाबत भाष्य आहे, उपाय मात्र अस्पष्ट आहेत. हा वर्ग कर भरतो, अर्थव्यवस्थेला चालना देतो, पण त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजूनही महसूल उभारणीपुरता मर्यादित असल्याचे दिसते.
भांडवली गुंतवणुकीचा प्रश्न आणि घसरत चाललेला रुपया याबाबत चिंता व्यक्त होत असताना अर्थसंकल्पात त्यावर सखोल उपाययोजना दिसत नाहीत. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी घोषणांची यादी आहे, पण देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर आणि लघुउद्योगांना उभारी देण्यावर पुरेसे लक्ष नाही. लघु आणि मध्यम उद्योग हे रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख साधन आहेत. त्यांना करसवलती, कर्जसुलभता, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगांचा उल्लेख आहे, पण त्या उद्योगांमध्ये वंचित घटकांना संधी देण्याची स्पष्ट दिशा नाही.
राज्यांच्या वाट्याबाबतही प्रश्न निर्माण होतो. काही बिगर भाजप राज्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य यांचे नाते सहकार्याचे असावे लागते. विकासाचा निधी राजकीय निकषांवर वाटला जातो अशी भावना निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी चांगली बाब नाही. देशाच्या सर्व भागांचा समतोल विकास आवश्यक आहे. अन्यथा प्रादेशिक असंतोष वाढण्याची शक्यता असते.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया विचार करण्यास भाग पाडते. त्यांच्या मते हा अर्थसंकल्प श्रीमंतांना झुकणारा आहे आणि परिवर्तनकारी धोरणात्मक बदलांचा अभाव यात स्पष्ट दिसतो. सामाजिक न्यायासाठी ठोस तरतुदी नसणे, मध्यमवर्गाला दिलासा नसणे, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय नसणे या बाबी त्यांनी अधोरेखित केल्या आहेत. त्यांच्या या निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ते समाजातील त्या घटकांचे प्रतिनिधित्व करतात ज्यांचा आवाज मुख्य प्रवाहात अनेकदा दबला जातो.
अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा खेळ नसतो. तो देशाच्या सामाजिक रचनेवर परिणाम करणारा दस्तावेज असतो. कोणाला पुढे घेऊन जायचे आणि कोणाला मागे ठेवायचे याचा संकेत त्यातून मिळतो. या अर्थसंकल्पात विकासाची भाषा आहे, पण विकासाचा लाभ कोणाला मिळणार याबाबत अस्पष्टता आहे. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यावर भर देताना मानवी विकास निर्देशांक, सामाजिक समता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य यांना समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
घोषणांचा पाऊस हा भारतीय अर्थसंकल्पांचा जुना स्वभाव आहे. पण घोषणांपलीकडे जाऊन अंमलबजावणी आणि परिणामकारकता महत्त्वाची असते. मागील अनेक अर्थसंकल्पांतील योजनांची स्थिती काय आहे, त्याचा लाभ कोणाला झाला, कोणत्या योजना अपयशी ठरल्या याचा आढावा घेऊन पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प थोडासा परिचित वाटतो. शब्द नवीन, शैली नवीन, पण आशयात फारसा बदल नाही.
देशातील आर्थिक विषमता वाढत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब जगण्यासाठी झगडत आहेत. या विषमतेला आळा घालण्यासाठी कररचना, सामाजिक खर्च, अनुदाने, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्य यावर ठोस धोरण आवश्यक आहे. त्याची स्पष्ट छाया या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसाच्या अपेक्षांवर पूर्ण उतरतो का हा प्रश्न उरतो.
अर्थसंकल्पाकडे पाहताना केवळ विकासाच्या घोषणांनी भारावून जाणे योग्य नाही. त्यामागील सामाजिक परिणाम पाहणे गरजेचे आहे. शेतकरी, कामगार, वंचित समाजघटक, मध्यमवर्गीय यांना दिलासा देणारा आणि त्यांना आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणारा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तो दृष्टिकोन या अर्थसंकल्पात ठळकपणे जाणवत नाही.
देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक असतो. काही मोजक्या क्षेत्रांवर भर देऊन सर्वसमावेशक विकास साध्य होत नाही. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्या समतोलाचा अभाव या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने जाणवतो.
म्हणूनच हा अर्थसंकल्प मोठ्या शब्दांचा आणि मोठ्या आकड्यांचा असला तरी त्यात सामान्य माणसाच्या आशा आणि अपेक्षा पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित झालेल्या दिसत नाहीत. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांची चर्चा करताना शेतकऱ्याच्या शिवारातली माती, वंचितांच्या वस्तीतले वास्तव आणि मध्यमवर्गाच्या घरातील चिंता या देखील लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ते दुर्लक्षित राहिले तर विकासाची ही गाथा अपुरीच राहते.
