नवी दिल्ली : तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी एका आठवड्याच्या दौऱ्यासाठी गुरुवारी भारतात दाखल झाले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.
सात दिवसांच्या या दौऱ्यादरम्यान मुत्तकी यांनी शुक्रवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटीत द्विपक्षीय व्यापार, मानवतावादी मदत आणि सुरक्षा सहकार्यावर चर्चा झाली. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही देशाविरुद्ध केला जाणार नाही, असे आश्वासन मुत्तकी यांनी यावेळी दिले.
पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारला
जयशंकर यांच्या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान महिला पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे पत्रकार आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी या कृतीला ‘अस्वीकार्य पाऊल’ म्हटले असून, काही जणांनी पुरुष पत्रकारांनी निषेध म्हणून पत्रकार परिषदेतून वॉकआउट करायला हवे होते, असे मत व्यक्त केले.
अफगाणिस्तानमधील महिलांची दयनीय स्थिती
पत्रकार परिषदेतील ही बंदी अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकते. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून महिलांच्या अधिकारांवर कडक निर्बंध लादले आहेत, ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदाय ‘लैंगिक वंशभेद’ (जेंडर ॲपार्थीड) म्हणत आहे.
शिक्षणावरील बंदी: तालिबानने १२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींसाठी माध्यमिक शाळा (इयत्ता ६ वीच्या वर) आणि विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. युनेस्कोच्या मते, २०२५ पर्यंत लाखो मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. ११ लाखांहून अधिक मुली शालेय शिक्षणापासून वंचित आहेत.
कामावर बंदी: बहुतेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना काम करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे सरकारी नोकऱ्या, एनजीओ आणि खाजगी क्षेत्रांमधून महिलांचा सहभाग जवळजवळ संपुष्टात आला आहे.
मानवतावादी आपत्तीत दुर्दशा: अलीकडील भूकंपातही महिलांच्या या दुर्दशेचे विदारक चित्र समोर आले होते. कठोर तालिबानी नियमांमुळे पुरुष बचावकर्त्यांना ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिलांना स्पर्श करण्याची परवानगी नव्हती. महिला बचावकर्त्यांची संख्या शिक्षण आणि कामावरील बंदीमुळे खूप कमी असल्याने, अनेक महिलांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागली आणि त्यांना या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका बसला.
तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारत दौऱ्यातही महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याने, अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवरील कठोर निर्बंधांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
