सर्वोच्च न्यायालय आणि समोर आलेले महत्त्वाचे मुद्दे !

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील सेना नेते माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि संघ-भाजप युतीमधील बंडखोर सेना नेते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील वादानिमित्ताने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार वादविवाद सुरू आहेत. राज्यघटना, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पक्षांतर बंदी कायदा, आदींच्या आधारावर दोघांचेही वकील आपापले दावे पुढे रेटताहेत. राज्यघटना, लोकशाही अधिकाधिक समृध्द व्हावी व वर्तमानात संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात उभ्या राहिलेल्या काही गंभीर मुद्द्यावर असे वादविवाद व्हायला हरकत नाही. पण, या दोन पक्षांत जेव्हा रस्त्या रस्त्यांवर हिंसा होवू लागते, तेव्हा संसदीय लोकशाही अधिक मजबूत व समृध्द होण्याऐवजी ती उत्तरोत्तर दुबळी होते हे गंभीर आहे. लोकशाहीमध्ये याला अजिबात थारा नाही. स्वाभिमानी राजकारण करत वंचित बहुजनांसाठी हक्काच्या सत्तेसाठी जन चळवळ आणि पक्ष-संघटन उभारणा-या समूहांनी यावर अधिक विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. रमण्णा यांनी या वादविवादासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पक्षांतर्गत लोकशाही, नेतेपदाचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा, संसदीय पक्ष आणि राजकीय पक्ष-संघटना, एक तृतीयांश लोकप्रतिनिधी, पक्षाचा व्हिप, पक्ष शिस्त, आदी मुद्दे चर्चेला आले आहेत.

या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा घडवून आणण्याऐवजी संघ-भाजपने त्यांची पूर्वनियोजित पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. शिवसेना नेते, प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांना ईडीने केलेल्या अटकेवर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार का बोलत नाहीत? असे विचारताच आधीचे शिवसेना नेते आणि आताचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ईडीचा सत्य इतिहासच सांगितला. ते म्हणाले, —विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एक पत्रक काढत हा कायदा राक्षसी असल्याचे मत व्यक्त केलं आहे. अर्थात, हा कायदा कॉंग्रेस नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या काळातच बनवण्यात आला. त्याचे शिल्पकार त्यावेळचे केंद्रीय मंत्री व कायदेतज्ञ चिदंबरम होते. त्यांनीच हा कायदा केला आहे. यावर ते पुढे म्हणतात, भाजपला तरी काय नाव ठेवणार? कॉंग्रेसलाच उद्देशून ते आणखी स्पष्ट बोलतात, ते म्हणतील आम्ही हा कायदा केलाच नाही.

महाविकास आघाडी सरकार गेले. बंडखोर सेना आणि संघ-भाजप यांच्या युतीचे अनुक्रमे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या केवळ दोघांचेच सरकार आले. राजकारणातील उड्या आणि ईडीच्या चौकशांना खूप जोर आलाय. दरम्यान एका मागून एक अपेक्षित घटना समोर येत आहेत. आधीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आधीचाच शासकीय देवगिरी बंगला मिळाला, तशी विनंती त्यांचे मित्र देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती. पाठोपाठ मुंबै बॅंकेच्या अध्यक्षपदी परत भाजपचे प्रविण दरेकर आणि उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सिध्दार्थ कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची बातमी आली. याची तयारी सत्ताबदल होताच भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात चर्चा झाली असणारच. त्यानंतर दरेकर यांनी एक सत्य मीडियासमोर सांगितले. ते म्हणतात, आमच्यात कितीही मतभेद असले ,तरी सहकारामध्ये आम्ही राजकारण आडवे येवू देत नाही. तरच सहकार चालू शकतो. यावर नेहमीच लिहितो, कॉंग्रेस सर्व गट आणि संघ-भाजप वरवर सत्तेसाठी कितीही भांडोत, त्यांचे हितसंबंध एकच आहेत. प्रविण दरेकर हेच सांगत आहेत.

राजकीय अर्थतज्ञ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी अर्थतज्ञ डॉ. धनंजय गाडगीळ यांचे सहकारबाबतचे विचार वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर, भारतीय लोकशाही आणि सहकार या परस्परांना समृध्द करत जाणा-या व्यवस्था आहेत. कॉंग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी १९९१ साली नवीन आर्थिक धोरण भारतात लागू केले. या परिस्थितीत लोकशाही, सहकारी व्यवस्था आणि हे धोरण यांची कशी सांगड घालत पुढे जायचे हे कसब कॉंग्रेस, संघ-भाजपऐवजी वंचित, बहुजनवाद्यांनी दाखविण्याची गरज निर्माण आहे. कॉंग्रेस, संघ-भाजप हे दोघे कितीही डॉ. आंबेडकर यांचे नाव घेवोत ते १००% यांच्याविरोधीच आहेत, हे कायम ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्याचवेळी हे स्पष्ट आहे, हा विचार आणि त्या त्या परिस्थितीतील कॉंग्रेससह नैसर्गिक मित्रांशी कराव्या लागणा-या राजकीय आघाड्या हा स्वतंत्र विचार आहे. यात गल्लत होवू नये.

कॉंग्रेस-संघ-भाजप हे दोघे वंचित बहुजनातील आमदार, अन्य लोकप्रतिनिधींना अलग करून संघ-भाजप तत्त्वज्ञान व धोरणांविरोधी कडाडून विरोध करणा-या सच्च्या शक्तींनाच नष्ट करून टाकत आहेत. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी हे आतापर्यंत किराणा दुकानाप्रमाणे छटाकभर पुड्या बांधत आले आहेत! तर २०१४ पासून केंद्रातील संघ-भाजपचे म्होरके हा खरेदीचा व्यवहार आडत दुकानदारांप्रमाणे करत आहेत. परवाच भाजपचे पक्षाध्यक्ष बोलल्याप्रमाणे त्यांना केवळ कॉंग्रेसमुक्त भारतच करायचा नाही, तर सर्व विरोधक मुक्त देश करायचा आहे. यासाठी त्यांना सर्वात मोठा अडथळा असलेली राज्यघटना, लोकशाही व्यवस्था पार उदध्वस्त करून या देशावर ब्राह्मणी एकचालकानुवर्ती राजवट लादायची आहे. त्यासाठी ED, NIA, CBI, IT, आदी स्वायत्त संस्था पूर्ण नियंत्रणाखाली ठेवायच्या आहेत. हव्यात तेव्हा त्यांना विरोधकांच्या अंगावर सोडायचे आहे. मिलीटरी, पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस वापरायलाही सुरुवात केली आहे. एखादाच अपवाद सोडल्यास सारा मीडिया मुठीत ठेवला आहे. याचे स्पष्ट संकेत संघाने आधीच त्यांच्या आम्ही कोण आणि विचारधन या प्रसिध्द ग्रंथांत करूनच ठेवले आहेत.

दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान अंगीकृत करून स्वत:प्रती अर्पण केले गेले. या शेवटच्या वाक्याआधी प्रास्ताविकेची सुरुवात आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम—अशी होते. तर स्वातंत्र्यापूर्वी १९३६ सालात संघ सरकार्यवाह मा.स.गोळवलकर गुरूजी यांनी आम्ही कोण अर्थात आमच्या राष्ट्रीयत्वाची मीमांसा (We, or Our Nationhood Defined!) हे महत्त्वाचे पुस्तक लिहिले. पहिल्याच पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत आम्ही म्हणजे आर्यवंश श्रेष्ठत्व जपणारे सोडून, बाकी सा-यांचा विद्वेष, पृथ्वीवर वेदप्रामाण्यवादी, एकच राष्ट्र, एकच धर्म, एकच भाषा, आम्हीच या देशाचे स्वभाविक अधिपती आहोत…..अशी दर्पोक्ती केलेली दिसते.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आता सुनावणी २२ ऑगस्टला आहे. निकाल काहीही लागो, तरी न्यायालयात समोर आलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही. फुले-आंबेडकरवादी वंचित बहुजनांना स्वतंत्र, स्वाभिमानी, हक्काच्या सत्तेचे राजकारण करताना त्यासाठी तत्त्वज्ञान-विचारसरणीबरोबरच पक्ष-संघटनेचे स्वरूप-मॉडेल कसे उभारत जावे लागेल याचा विचार करत राहावा लागणार आहे. जनसमूहांमध्ये प्रचंड आकर्षण असणारा, मास लिडर, सर्वोच्च नेता याचे महत्त्व हे अशा पक्षांसाठी अतिमहत्त्वाचे व जमेची बाजू असते. असा नेता जनसमूहांना जागृत करत, विचार पेरत, उत्साहाच्या प्रचंड लाटा उभ्या करत पुढे पुढेच जात असतो. संसदीय राजकारणातील हार-जीतने हा नेता कधी हुरळून जात नाही, की निराश होवून दु:ख कुरवाळत बसत नाही. हा उठवलेला प्रचंड जनसमूह पक्ष-संघटनांमध्ये कसा सामावून घ्यायचा याची विविध मॉडेल्स आहेत. त्यांच्या विचारसरणींमधील वंचित समूहांचे मित्र आणि विरोधक कोण याची निवड करावी लागेल. आजवरचे अनुभव, चिंतन, वर्तमान व भविष्यातील परिस्थितीचा वेध घेत स्वत:चे योग्य असे संघटना मॉडेल-पक्ष-संघटनांची रचना, निर्णय प्रक्रिया विकसित करत जावे लागणार आहे. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे प्रस्थापित सत्तांच्या अनुभवातून त्यांनी सोयीचे पक्ष मॉडेल विकसित केले आहेत. संघाची १९२५ ची लिखित विचारसरणी व १९५० ला राज्यघटना स्वीकृत केल्यावर संसदीय लोकशाही विचारानुसार स्वत:चे पक्ष-संघटना मॉडेल कसे असेल, याचा विचारही हवा. पण, सर्वांत मोठी राजकीय शोकांतिका म्हणजे डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांची विविध लिखाणं, भाषणे, भारतीय जनतेला लिहिलेले खुले पत्र आणि भारतीय संविधान स्वीकृत केल्यावर त्यांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्ष-संघटन कसे असेल याचा अजिबात विचार झाला नाही. विविध पक्ष फक्त नोंदणीसाठी कुटुंबनिहाय उभे केले गेले. त्यांच्या स्वकर्तृत्वापेक्षा त्यांना निरंतर रिपब्लिकन याच नावाचा आधार घ्यावा लागत आहे. बाबासाहेब यांच्या विचारसरणीशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही. आता यात भर पडली आहे संघ-भाजपच्या एकचालकानुवर्ती सत्तेची. या दोन्ही आजी-माजी सत्ताधीशांच्या लोकप्रतिनिधींच्या कशा उड्या होताहेत हे पाहतच आहोत. तर दुस-या बाजूला काही दशकं सत्तेवर घट्ट बसलेल्या कॉंग्रेस संस्कृतीचा मोठा पगडा येथील पारंपरिक रिपब्लिकन चळवळीवर राहत आलेला आहे. त्यामुळेच सर्व पारंपरिक रिपब्लिकन नेतृत्व, त्यांचे पक्ष या दोहोत विभागले जात आहे.

एड. बाळासाहेब आंबेडकर हे प्रथमपासूनच आकर्षणाचे केंद्र राहिलेले आहे आणि जसजसे प्रस्थापितांकडून त्यांच्यावर खोटे-नाटे-विकृत आरोप होत गेले, तसतसे उत्तरोत्तर ते सर्व वंचित बहुजनांमध्येही आकर्षण, विश्वासाचा केंद्रबिंदू होत चालले आहेत. त्याचबरोबर आधीच्या संपादकीयांत म्हटल्याप्रमाणे जनतेमधील असंतोष संघटित करून त्याला राज्यघटनेच्या चौकटीत राजकीय वळण देण्याची अत्यंत महत्त्वाची राजकीय हातोटीही त्यांच्याकडे असल्याचे त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील मागील चाळीस वर्षांत परत अनुभवास येत आहे. पण, त्यांच्यासोबत असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांची माफी मागून सांगावेसे वाटते, त्याप्रमाणात बाळासाहेबांनी जागृत केलेल्या जनसमूहांना केवळ नगण्य टक्केच पक्ष-संघटनेच्या प्रवाहात सामावून घेतले गेले. याला कार्यकर्त्याबरोबर मी ही जबाबदार असेन, हे नाकारत नाही. आजवरच्या बाळासाहेबांच्या राजकीय इतिहासात २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभेला वंचितला मिळालेली मते ही सर्वाधिक आहेत. हजारो कार्यकर्त्यांच्या अथक मेहेनतीचेही हे फळ आहे यात शंका नाही. काही मोजके प्रयोग सोडल्यास हा व या बाहेरील समूहांना संघटनेत सामावून कसे घ्यायचे याचे गंभीरही चिंतन हवे असे वाटते. पक्ष-संघटनेबरोबरच संसदीय पक्ष, प्रत्यक्षातील पक्ष-संघटन, लाखो कार्यकर्ते, नेता आणि विचारसरणी याबाबतील परस्पर नाते संबंधांवरही गांभीर्याने विचार हवा. आजवरचे भारिप बहुजन महासंघापासूनचे बरेचसे अनुभव, भावी सत्ता आणि बाकी मुद्द्यांची आतापासूनच चर्चा करत राहावी लागेल. कारण फुले-आंबेडकरवादी वंचित बहुजनांची राजकीय शक्ती निरंतर वाढत जाणारा राजकीय प्रवाह आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्यातील मर्यादा ओळखून झेपावत राहावे लागेल. भविष्यकाळ फुले-आंबेडकरी वंचित बहुजनांचा आहे यात कोणतीही शंका नाही.

शांताराम पंदेरे
मोबा.: ९४२१६६१८५७