राज्य निवडणूक आयोगाकडून अनुसूचित जाती जमातीच्या कायदेशीर हक्काचे हनन – राजेंद्र पातोडे.

अनुसूचित जाती/जमातीची लोकसंख्या शून्य असलेल्या प्रभागात अनुसूचित जाती/जमातीचे आरक्षण ठेवण्याचा बेकायदा आदेश काढणाऱ्या अविनाश सणस उपायुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, ह्यांच्या वर अनुसूचित जाती जमाती च्या कायदेशीर हक्काचे हनन केल्या बद्दल गुन्हे दाखल करण्यासाठी वंचित युवा आघाडीची तक्रार.

अकोला दि. ८ –

अनुसूचित जाती/जमातीची लोकसंख्या शून्य असलेल्या प्रभागात अनुसूचित जाती/जमातीचे आरक्षण ठेवण्याचा बेकायदा आदेश दिनांक ३/२/२०२२ रोजी ई-मेलवर काढणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोग उपायुक्त, अविनाश सणस ह्यांना निलंबित करून अनुसूचित जाती जमाती च्या कायदेशीर हक्काचे हनन केल्या बद्दल अट्रोसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी वंचित बहूजन युवा आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी निवडणूक आयुक्त ह्यांचे बरोबर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आणि पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस ह्यांनी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण) आदेश, २०२१ संदर्भात दिनांक ३/२/२०२२ रोजी क्रमांक: रानिआ/ग्रापनि-२०२०/प्र.क्र.०४/का-८. नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०००३२ नुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) ई-मेल द्वारे एक बेकायदा आदेश काढून अनुसूचित जाती जमातीचे कायदेशीर अधिकार काढून घेण्याचे घटनाबाह्य कृत्य केले असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस ह्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्या विरुद्ध अट्रोसिटी कायद्या नुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावे, करीता तक्रार आहे. अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण आणि प्रभाग राखीव ठेवण्यासाठी अनुसूचित जाती जमातीची लोकसंख्या आधार मानून राखीव प्रभाग किंवा आरक्षण ठरते. मात्र सणस ह्यांनी ह्या संवैधानिक तरतुदीला हरताळ फासला आहे. शुन्य संख्या असलेल्या वार्डात हे आरक्षण टाकणारा नियमबाह्य आदेश जारी केला आहे.

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण) आदेश, २०२१ नुसार प्रभाग रचना करताना येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त अहवाल वर सणस ह्यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या मतदारांची संख्या नसताना त्यात अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण काढण्यासाठी शासकीय यंत्रनेला बाध्य करून गुन्हा केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भ क्र. ३. येथील दिनांक २४/११/२०२१ च्या आदेशान्वये “ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण) आदेश, २०२१ निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या परिच्छेद क्र.४.६ १ मध्ये गावातील निवासी वास्तुंचे सर्वेक्षण करून जनगणनेतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवासी वास्तुंचे गुणोत्तर काढून प्रतिघर सरासरी व्यक्ती निश्चित कराव्यात व त्या आधारे प्रभाग रचना करण्याबाबत नमूद आहे. मात्र परिच्छेद ४.६.७ मध्ये जनगणना प्रगणक गट शक्यतो फोडू नये मात्र अपवादात्मक परिस्थितील फोडणे आवश्यक असल्यास परिशिष्ट-४ नुसार सर्वेक्षण करून प्रगणक गट फोडण्याबाबत नमूद आहे.

प्रभाग रचना करताना वरील पैकी नेमक्या कोणत्या बाबीचा अवलंब करावा याबाबत जिल्ह्यांकडून सतत विचारणा होत असते. या अनुषंगाने याव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या ग्रामपंचायतींना सेन्सस टाऊन म्हणून घोषित केलेले असते केवळ त्याच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रगणक गट उपलब्ध असतात. इतर ग्रामपंचायतींमध्ये प्रगणक गट जनगणना कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत. त्यामुळे केवळ सेन्सस टाऊन असलेल्या ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रगणक गट तसेच त्याचे नकाशे उपलब्ध असतील, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रभाग रचना करताना प्रगणक गट फोडणे आवश्यक असेल. तर परिशिष्ट – ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्वेक्षण करुन माहिती भरल्यानंतर प्रगणक गट फोडता येईल. मात्र इतर ग्रामपंचायती, ज्यांच्यामध्ये प्रगणक गटांचे नकाशे उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत त्या ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना करताना पारंपारिक पध्दतीने परिच्छेद क.४.६.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रतिघर सरासरी व्यक्तींची संख्या निश्चित करुन प्रभाग रचना करावी. त्याअनुषंगाने सुधारीत परिशिष्ट ४ आदेशातील परिच्छेद क्र.४.८.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार ग्रामपंचायतीची प्रभाग रचनेची मांडणी गुगल अर्थ, MRSAC, EXRI, Qmap इ. च्या नकाशावर करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी परिशिष्ट ५ मध्ये दिलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. तसेच जर ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार अनुसूचित जाती/ जमातीस जागा अनुज्ञेय असतील व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याच्या तत्वानुसार उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती/जमातीची लोकसंख्या शून्य असलेल्या एखाद्या प्रभागात जागा जात असतील, तरी त्या प्रभागात अनुसूचित जाती/जमातीचे आरक्षण द्यावे लागेल, असे आदेश उपायुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, अविनाश सणस ह्यांनी काढल्याने राज्यात अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आता होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणूक मध्ये अनुसूचित जाती जमाती ची शून्य संख्या असलेल्या वार्डात अनुसूचित जाती जमातीच्या जागा राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे राखीव जागेवर लढणारे उमेदवार हतबल झाले आहेत. ज्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व ते करतात असा एकही मतदार नसताना अनुसूचित जाती जमाती उमेदवार ह्यांना इतरांच्या दयेवर निवडणूक लढण्यास भाग पाडले जात आहे. सदर आरक्षण ठेवण्याची पद्धत घटनाबाह्य आहे. ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदीनुसार अ.जा. च्या जागांच्या आरक्षणाचे वाटप हे प्रभागातील अ.जा. च्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने करणे अनिवार्य आहे.

अ. जा. करीता आरक्षित असलेल्या जागांची संख्या व प्रभागांची एकूण संख्या समान असेल तर प्रत्येक प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देणे बंधनकारक आहे.

जर अ.जा. करिता आरक्षित असलेल्या जागांची संख्या ही प्रभागांच्या एकूण संख्येपेक्षा कमी असेल, तर अ.जा. लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात सर्वाधिक असेल, त्या प्रभागापासून सुरुवात करून, परिशिष्ट क्र. ८ नुसार उत्तरत्या क्रमाने हे आरक्षण निश्चित केले पाहिजे. मात्र हा आरक्षण क्रम आणि अनुसूचित जाती जमातीचे घटनादत्त अधिकार चक्राकार आणि गोलाकार शब्द वापरून काढून घेतले आहेत. सबब सणस ह्यांनी बेकायदा काढलेला आदेश रद्द करून त्यांना निलंबित करून अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावे. करीता सदर तक्रार निवडणूक आयुक्त ह्यांचे बरोबर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आणि पोलीस महासंचालक ई-मेल वर पाठविले आहे. हा आदेश रद्द न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.

राजेंद्र निरंजन पातोडे,
प्रदेश महासचिव
वंचित बहूजन युवा आघाडी,
महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101