नवी दिल्ली : शिक्षणतज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीने अधिकृत एक्सवर पोस्ट करत वांगचुक यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन केले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे की, NEET विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि सरकारच्या अपयशाबाबत जबाबदारी निश्चित व्हावी, या मागण्यांसाठी त्यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. मात्र, दुर्दैवाने भाजप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. (Sonam wangchuk Hunger Strike)
पक्षाने पुढे म्हटले आहे की, त्यांनी उचलून धरलेला हा लढा निश्चितच पुढे सुरू राहिला पाहिजे; मात्र तो त्यांच्या जीवनाची आणि आरोग्याची किंमत मोजून नव्हे. आम्ही सोनम वांगचुक यांना विनम्र आवाहन करतो की, त्यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घ्यावे. त्यांचे जीवन अत्यंत मौल्यवान आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येऊ नये.
दरम्यान, मंगळवारी अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या वांगचुक यांच्या अनिश्चितकालीन उपोषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. NEET आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देतानाच, त्यांच्या ढासळत्या प्रकृतीमुळे उपोषण समाप्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. (Sonam wangchuk Hunger Strike)
आयोजकांच्या माहितीनुसार, २८ जूनपासून सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान वांगचुक यांचे तब्बल ८.२ किलो वजन कमी झाले आहे. त्यांच्या रक्तदाबातही घट झाली असून, सोमवारी तो १०७/७० मिमी एचजी, तर रक्तातील साखरेची पातळी ६७ इतकी नोंदवण्यात आली. सीजेपीच्या संस्थापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या शरीरातील स्नायू कमी होऊ लागले असून त्यांना तीव्र वेदनाही होत आहेत.
NEET आणि इतर परीक्षांमधील अनियमिततेवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीचे आंदोलन २० जूनपासून जंतर-मंतर येथे सुरू असून, २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. (Sonam wangchuk Hunger Strike)
आज (मंगळवार, १४ जुलै) सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाचा १७ वा दिवस, तर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधातील सीजेपीच्या आंदोलनाचा २५ वा दिवस आहे. वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत वाढती चिंता व्यक्त होत असताना सरकारने संवाद साधून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
