नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मधील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला कठोर आदेश देत, या भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना येत्या ८ आठवड्यांच्या आत पकडून निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यांवरून कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.
गेल्या काही काळापासून दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेकदा लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक यांचे बळी जातात, तसेच रेबीजसारख्या गंभीर आजारांच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून हा विषय उचलून धरला होता.
काय आहेत न्यायालयाचे मुख्य निर्देश?
- ८ आठवड्यांची मुदत: दिल्ली आणि एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या आत पकडून निवारा केंद्रांमध्ये हलवावे.
- पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये: एकदा निवारा केंद्रात आणल्यानंतर कोणत्याही कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडले जाऊ नये.
- निवारा केंद्रांची व्यवस्था: नगरपालिका आणि इतर सरकारी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून वेळेत पुरेशी निवारा केंद्रे उभारण्याची व्यवस्था करावी.
- अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई: जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कुत्र्यांना पकडण्याच्या या मोहिमेत अडथळा आणेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- लहान मुलांच्या सुरक्षेवर भर: कोणत्याही परिस्थितीत लहान मुले भटक्या कुत्र्यांचे बळी होता कामा नयेत, यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे.
या आदेशानंतर दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका (MCD), आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका (NDMC) यांना तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेला धोका कमी होण्यास मदत होईल.
