संविधान मूल्य आणि सत्यशोधक वारसा – प्रा प्रतिमा परदेशी

भारताचे संविधान : २६ नोव्हे. १९४९ रोजी आपण अंगीकृत केले आहे. ७२ वर्षा पूर्वी या संविधान स्वीकाराच्या निमित्याने आपण एक राजकीय तत्वज्ञान स्वीकारले आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून हे राजकीय तत्वज्ञान स्पष्ट होताना दिसते. प्रास्ताविकेचे सुरुवातच “We The People Of India ” म्हणजे “आमही भारताचे लोक ” अशी करण्यात आली आहे. सार्वभौम भारताचे निर्माते, सुराज्य निर्माण करणारे “आम्ही भारताचे लोक” आहोत. याचाच अर्थ आमचं स्वतंत्र सार्वभौम असं राष्ट्र “दैवी” नाही. आम्ही मानव या देशाला निर्माण करणारे घडवणारे व पुढे घेऊन जाणारे आहोत,  देशाचा विचार आधी आणि शेवटीही हा राजकीय विचार यातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

या सार्वभौम राष्ट्राला “आम्ही भारताचे लोक ” घडवत असताना त्याची निश्चित अशी दिशा आणि निश्चित असा दृष्टिकोन घेऊन मार्गक्रमण करणार आहोत आणि भारत राष्ट्रास एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही,  गणराज्य निर्माण करणार आहोत ही ती दिशा व दृष्टिकोन आहे.

समाजवादी भारत आर्थिक विषमतांचा अंत करून सर्वांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार या संविधानाने आपल्याला बहाल केल्यामुळेच “धर्मनिरपेक्षतेचे” तत्व एक राजकीय तत्व म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. कारण राष्ट्रच जर धर्माधिष्टीत किंवा धर्मास अतिप्राधान्य देणारे असेल तर नागरिक व त्यांचे अधिकार दुय्यम ठरतील; म्हणून अशी धर्माधिष्टीत राजकीय व्यवस्था नाकारून भारत राष्ट्राचा कोणताच अधिकृत धर्म असणार नाही; मात्र नागरिकांना व्यक्तिगत पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र असेल असे संविधान मूल्य आपण स्वीकारले आहे.

या सोबतच भारत राष्ट्र लोकशाही – गणराज्य असेल असे सांगितले गेले आहे. लोकशाही आणि गणराज्य या दोन परस्पर तरीही भिन्न अशा संकल्पना आहेत.

लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी लोकांसाठी चालवले जाणारे शासन प्रणाली असते त्यात स्वातंत्र, समता बंधुत्व, सामाजिक न्याय इ. मूल्य स्वीकारले असतात. तर गणराज्य संकल्पनेचा अर्थ अशा राज्यात कोणतेही शासकीय पद हे अनुवंशिक तत्वानुसार दिले जाणार नाही. राजेशाहीला विरोध करत लोकशाहीचा जागर करणारी “गणराज्य संकल्पना भारताच्या संविधानात स्वीकारण्यात आली आहे.

संविधानाच्या प्रास्ताविकतेत समाजवाद धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही गणराज्य या राजकीय तत्वांशी भारताच्या नागरिकांना सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र बहाल करण्यात आले आहे. तर दर्जा आणि संधीची समानता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मकता राखणारी बंधुता या मूल्यांचा स्वीकार भारताच्या संविधानाने तमाम भारतीय नागरिकांना बहाल केला आहे. म्हणजे भारताच्या नागरिकांमध्ये जात, धर्म, लिंग, प्रदेश, भाषा कारणांवरून भेदाभेद केला जाणार नाही याची हमी संविधानाच्या प्रस्तिविकतेतच अधोरेखित करण्यात आले आहे. याच राजकीय मूल्यतत्वांच्या चौकटीत संविधानत कलम १४ ते ३१  मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार कलम १४ ते ३१ समतेचा अधिकार (Right to Equality ) , कलम १९ ते २२ स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom ),  कलम २३ ते २४ शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right against Exploitation),   कलम २५ ते २८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार. (Right to Religion ),  कलम २९ ते ३० सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Right ),  आणि कलम ३१ नुसार मालमत्तेचा अधिकार बहाल करण्यात आला. कलम ३१, ३१क, ३१ख, ३१ घ,  हे १९७८ च्या ४४ व्य घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकाराच्या यादीतून कमी करण्यात आले आहेत. कलम १४ ते ३१ मधील मूलभूत अधिकारांवर कुणीही म्हणजे राज्यसंख्या किंवा एखादी व्यक्ती, संघटना, इ. नी त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. ‘मूलभूत अधिकार’ याचा अर्थ जे अधिकार आपल्या पासून कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाहीत असे अधिकार’ असाच होतो. भारताच्या संविधानात वापरण्यात आलेली वैधानिक परिभाषा, काटेकोर सामाजिक भान प्रदान परिभाषा आहे. मूलभूत अधिकारांच्या तपशिलात वापरली गेलेली परिभाषा समतामूलक आहे. कलम १४ नुसार कायद्यासमोर प्रत्येक नागरिक समान मानला जाईल म्हणजे कायद्यांचे सामान संरक्षण, राज्य नागरिकांमध्ये कोणत्याही कारणास्तव भेदभावपूर्ण वर्तन करणार नाही – म्हणजे सार्वजनिक उपहारगृहे,  तलाव, रस्ते इ. चा उपयोग घेताना कोणालाही मज्जाव केला जाणार नाही.

राज्याच्या सार्वजनिक सेवा योजनेत नेमणूक करतांना भेदभाव केला जाणार नाही. असा तपशील दिला आहे आणि यात एक वाक्य सामाईक आहे- ‘धर्म, वंश जात, लिंग कारणांवरून भेदाभेद केला जाणार नाही’ ही संकल्पना बऱ्याचदा भारताचे पूर्ण सामाजिक वास्तव अधोरेखित करत नाही. भारत हा जातीदास्यमूलक देश आहे हे वास्तव ध्यानात घेऊन भेदाभेद होण्याची कारणे जसे धर्म, भाषा, जन्मस्थान असू शकतात तसेच भेदाभेद होण्याचे मुख्य कारण लिंग हे ही आहे, संविधानकर्त्यांनी लक्षात घेतले आहे. इतर ज्ञानशाखांमधील- अभ्यासक्रमात, शिकण्या-शिकवण्याच्या पद्धतींमध्ये इथपासून ते व्यक्तिगत जीवनात स्त्रियांना (लिंग या घटकास) गृहीत धरले जाताना दिसते. जातपुरुषसत्ताक मूल्याचा प्रभाव ही गृहतीकरणाची प्रक्रिया सर्वत्र उघडपणे जाणीव नेणिवेच्या परिणामी घडताना दिसते. तमाम भारतातातील नागरिकांमध्ये स्त्रियाही आहेत;  त्यांच्याशी व्यवस्थेत दुजाभात केला जातो हे वास्तव लक्षात घेऊन, मूलतः अधिकारांचा उपभोग घेण्यात लिंगभाव किंवा लिंगभात्मक भेदभाव अडसर ठरू नये.

स्वातंत्र मूलभूत अधिकाराचा उपयोगात आणताना, भारताच्या प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचा, कोठेही वास्तव्य करण्याचा, रोजगार – व्यापार,  करण्याच्या संस्था – संघटना स्थापन करण्याचा, शांततापूर्ण शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र बहाल करतानाही यातून कोणताही जात, धर्म, लिंग इ, च्या व्यक्तींना हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. म्हणजे जात-धर्म-लिंग निरपेक्ष दृष्टीने ‘ भारतीय नागरिक’ ही संकल्पना विकसित झाली पाहिजे,  हा घटना कर्त्यांचा उद्देश आहे.

संविधानातील या समतामूल्यक मूल्य तत्वांना एक ऐतिहासिक आधार आहे म्हणजे या संकल्पना आभाळातून पडलेल्या नाहीत. भारताच्या सामाजिक चळवळीतून त्या विकसित झालेल्या दिसतात. १९ व्य शतकात मा. जोतीराव फुले आणि सहकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या सत्यशोधक चळवळीतून झालेल्या मूल्यजागराचा प्रभाव भारताच्या संविधानावर आहे. ‘प्राणिसृष्टीत  मानवप्राणी श्रेष्ठ आहे. आणि मानवात स्त्री – पुरुष असे भेद आहेत. स्त्री व पुरुषांमध्ये जास्ती श्रेष्ठ स्त्रिया आहेत. ‘ असे मा. जोतीराव फुल्यांनी लिहिले होते. स्त्री शिक्षणाचा आधुनिक काळातील पहिला संघर्ष सत्यशोधकांनी केला होता.  स्त्रियांच्या प्रश्नांना, स्थानाला गृहीत धरता कामानये ही शिकवण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे  गुरु असणाऱ्या जोतीराव फुले यांनी आपल्याला दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेचे शिल्पकार बनत हाच विचार आधुनिक काळात संविधानात उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सत्यशोधक चळवळीच्या नेत्या सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुले यांनी ” मानवाने सन्मानासाठी जगण्यासाठी” चा लढा उभा केला होता. स्त्रीशूद्रादिशुद्रांना ज्ञान नाकारून, पाण्याचा अधिकार नाकारून , सतीसारख्या प्रथांमधून स्त्रियांना हिंसाचाराचे बाली ठरवून दलितांना गढी, वेशीच्या पायात बळी देण्याच्या प्रथेतून सन्मानाने जगण्याचा अधिकारच ब्राह्मणी व्यवस्थेने नाकारला होता. सावित्रीबाई जोतीराव यांनी या जातपुरुषसत्ताक मूल्यव्यवस्थेतून येणाऱ्या भेदभावाला ठाम विरोध केला. सावित्रीबाईंनी तयास मानव म्हणावे कां ? असा प्रश्न उपस्थित केला . जोतीराव फुलेंनी ‘ख्रिस्ती महंमद मांग ब्राह्मणांशी, धरावे पोटाशी ‘ असे म्हटले. आधुनिक काळात ‘ प्रत्येक भारतीय नागरिकास सन्मानाने जगण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला. त्याची पार्शवभूमी सत्यशोधक चळवळीच्या जाती अंत लढयात दिसते. १९ व्या शतकात “राष्ट्र” संकल्पना आकारास येताना दिसते. राष्ट्र, राष्ट्रवाद याचे ब्राह्मणी वेदांती अर्थ पांडित्यपूर्णरीत्या मांडले जात होते. तेव्हा जोतीराव फुलेंनी राष्ट्र संकल्पना समस्त जनतेच्या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. जनताच जर समान दर्जाची नाईल तर एक राष्ट्र किंवा त्या राष्ट्राप्रतीचं ममत्व, आदर, प्रेम  निर्माण होणार तरी कसे ?

जोतीराव फुल्यांनी राष्ट्राची व्याख्याच सत्यशोधक परिप्रेक्षातुन केली. “एकमय लोक म्हणजे राष्ट्र” लोक एकमय होणं म्हणजे जात- धर्म-वंश आदी भेदाभेद विरहित समाज अस्तित्वात येणं . राष्ट्रवादाची पूर्वसर समता असते हे महात्मा फुल्यांनी मांडलं. भारताच्या संविधानात राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता वृद्धिंगत करणारी बंधुता हे म्हंटले आहे त्याची बीजे जोतीराव फुले यांच्या “एकमय लोक” संकल्पनेत आहेत . कोणत्याही चिकित्सेची सुरुवात ही धर्मचिकित्सेपासून होते असे कार्ल मार्क्स म्हणतो १९ व्य शतकातील प्रबोधन चळवळीत धर्म चिकित्सा केंद्रस्थानी राहिली. या चिकित्सा चिंतनात विविध प्रवाह आघाडीवर होते धर्माची मूलतत्त्वे-सर्वोत्तम आहेत. त्याची चिकित्सा व त्यानुसार बदल मान्य नसणारा सनातनी, पुनरुज्जीवनवाद्या प्रवाह तर काळानुसार बदल व्हावा  म्हणणाऱ्या ब्राह्मणी सुधारणावाद्यांचा प्रवाह. सत्यशोधक चळवळीने अब्राह्मणी भूमिका घेतली. धर्मसंस्थेस परंपरांना पूर्ण देणारी नकारात्मक भूमिका त्यांनी घेतली नाही. “पर्यायी संस्कृती” त्यांच्या विचारांचे महत्वाचे वैशिष्ट्य होते. ब्राह्मणी धर्मास नकार देत “सार्वजनिक सत्यधर्मा “चा पर्याय त्यांनी दिला . धर्म सत्यावर, नीतीवर आधारलेला हवा, धर्मावर मूठभर उच्चजातवर्णीयांची मालकी असता कामा नये तर तो “सार्वजनिक ” असला पाहिजे. धर्म म्हणजे सत्य, धर्म म्हणजे सत्यवर्तन, धर्म म्हणजे समता ही त्यांची मांडणी होती. धर्म कुणीही कुणावर लादता काम नये, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मतानुसार धर्म निवडण्याचे स्वीकारण्याचे स्वातंत्र असायला हवे, असे फुले मांडतात त्यांनी लोकशाहीवर आधारलेल्या कुटुंबाची संकल्पना विशद करताना कुटुंबातील आईचा एक धर्म, वडिलांचा त्याहून वेगळा धर्म, मुलीचा सत्यधर्म, मुलाचा इस्लाम धर्म म्हणजे आपल्या मतानुसार धर्म स्वीकारायचं स्वातंत्र, कुटुंबांतर्गत अशा प्रकारची लोकशाही असावी असा विचार मांडला.

संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व हे “राष्ट्राचा अधिकृत धर्म असणार नाही”  असे सांगतो. परंतु भारताच्या नागरिकांना आपल्या मतानुसार धर्म स्वीकारण्याचा, नाकारण्याचा, त्याचा प्रचार-प्रसार करण्याचा त्यांची संघटनात्मक उभारणी करण्याचा अधिकार कलम १९ नुसार देण्यात आला आहे. या ईहवादि विचारांची सुरुवात सत्यशोधक चळवळीच्या निमित्याने महात्मा फुले , सावित्रीबाई फुले,  नारायण मेघाजी लोखंडे इ. च्या सत्यशोधक विचारात दिसून येतात.

प्रा. प्रतिमा परदेशी