अकोला, दि.२४- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना येथे गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण देता यावे यासाठी समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा सुरू केल्या आहेत; नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर शाळां तर सुरू झाल्या मात्र आता दहा वर्षे निवासी उलटूनही सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात आलेला नाही.एका शाळेत एकच शिक्षक चार ते पाच वर्गात शिकवतो आहे. यात विद्यार्थ्याचे मोठे नुकसान होत असून राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या निवासी शाळा मधील विध्यार्थी दहा वर्षांपासून शिक्षक आणि सीबीएसई पॅटर्न पासून वंचित असून शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग देखील लागू करण्यात आलेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले असल्याचा आरोप वंचित बहूजन युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने १३ एप्रिल २०११ रोजी घेतलेल्या निर्णय नुसार प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे महाराष्ट्रात ३५३ शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी १०० शाळा पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आल्या.उर्वरित १५३ शाळा सुरू करण्याचा विसर सरकारला पडला आहे. सुरू झालेल्या १०० शाळा समाजकल्याणच्या अखत्यारित नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर चालविण्यात येतात.निवासी शाळांसाठी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध व वेतनश्रेणीही मंजूर केले गेले.मात्र ना पुरेसे शिक्षक नेमले गेले ना कर्मचारी. या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम नसल्याने अभ्यासक्रम लागू करणे अपेक्षित होते.दहा वर्षे उलटूनही या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात सत्ताधारी चारही पक्षांनी रस दाखवला नाही.
उलट २० सप्टेंबर २०११ रोजी काढलेल्या शासन निर्णय नुसार या निवासी शाळांमध्ये या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम नसल्याने येथील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचा निर्लज्ज निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाळा नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर असूनही येथे सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविला जात नाही, पुरेसे शिक्षक आणि कर्मचारी नाही, आहेत त्या शिक्षक आणि कर्मचारी ह्यांना वेतनश्रेणी कपात केली जाते त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना येथे गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना शिक्षणाची गैरसोय करण्यासाठी असले शासन निर्णय काढले जात आहेत. मंत्रालय आणि आयुक्तालय मध्ये बसलेल्या ह्या झारीतील शुक्राचार्य ह्यांनी हे उद्योग बंद करावेत असा इशारा युवा आघाडीने दिला असून सरकारने तातडीने अधिवेशनात शिक्षक आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देत सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविला जाण्याचा तसेच शिक्षण आणि कर्मचारी ह्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
