२०१७ मध्ये लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा करात (GST) लवकरच ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) या मोठ्या कर सुधारणा योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी करप्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. वित्त मंत्रालय आणि जीएसटी परिषद यांच्यामार्फत येत्या ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
प्रस्तावित प्रमुख बदल –
सध्या अस्तित्वात असलेले ५ मुख्य जीएसटी दर (०%, ५%, १२%, १८%, २८%) आणि काही विशिष्ट श्रेणींसाठीचे दर (०.२५%, ३%) यात बदल होणार आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे १२ टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार आहे. या स्लॅबमधील वस्तू आता ५ टक्के किंवा १८ टक्के स्लॅबमध्ये हलवण्यात येतील. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एकूण १९ टक्के वस्तू १२ टक्के स्लॅबमध्ये समाविष्ट आहेत.
उद्योग आणि व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी भरणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी नियमांमध्ये सुलभता आणण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे उद्योगांचा व्यवस्थापन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. ग्राहकांसाठी १२ टक्के स्लॅबमधून ५ टक्के स्लॅबमध्ये गेलेल्या वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल. तसेच उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुलभ झाल्याने व्यवस्थापन खर्च कमी होईल, ज्यामुळे उद्योगांना फायदा होईल.
भरपाई उपकराच्या (Compensation Cess) पुढील वापराबाबतही नव्या योजनेत चर्चा होईल. हा उपकर मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला होता आणि त्याचा उपयोग कोविडकाळात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला जात होता. आता उरलेल्या निधीचा उपयोग कसा करायचा, यावर स्वतंत्र मंत्रीगट काम करत आहे.
नवीन आयकर कायदाही येणार?
या कर सुधारणा योजनेसोबतच केंद्र सरकार नवीन आयकर कायदा सुद्धा या संसद अधिवेशनात मांडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुढील काही आठवड्यांत यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असून, ऑगस्टमधील जीएसटी कौन्सिलची बैठक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. ही जीएसटी सुधारणा म्हणजे केंद्र सरकारकडून उद्योग, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे.
