अत्यंत महत्त्वाचे! शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देणे.

शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देण्याची योजना आहे. मात्र अकोल्यासह राज्यात जाणीवपूर्वक अतिक्रमण धारकांनी पेरणी केलेल्या शेती उध्वस्त करण्याचे बेकायदा उपक्रम राबविले जातात. अनेक अतिक्रमण धारकांकडे दंडाच्या पावत्या, ग्रामपंचायतचे नाहरकत, न्यायालयात दावे दाखल असतांना दादागिरी करीत अतिक्रमणे उध्वस्त केली जात आहेत. योजना अंतर्गत अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी पुढील आवश्यक कागदपत्रे

1. अर्जदार यांचा अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अर्ज.
2. प्रश्नाधिन मिळकतीचा ७/१२ उतारा.
3. अतिक्रमण असले पासून पीकपाहणी उतारे.
4. अतिक्रमण नोंदवही मधील गाव नमुना १ ई. चा उतारा.
5. मंडळ अधिकारी यांचा स्थळ निरीक्षण पंचनामा.
6. शासन निर्णय दि.०४/०४/२००२ अन्वये अतिक्रमण नियमीतकरणे कामी येणारी दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.
7. अर्जदार मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा.
8. अर्जदार यांचा रहिवास दाखला.
9. अतिक्रमणदार यानी अतिक्रमीत जमिनीव्यतीरिक्त जमीन धारण ‘न’ केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र व जमीन असल्यास ७/१२ व ८ अ उतारे.
10. अतिक्रमीत जमिनीबाबत अतिक्रमणदाराने कर भरलेबाबत भरणा पावती इ.
11. अतिक्रमणाबात महसुली पुरावे व इतर संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. आवश्यक आहेत.

पुढील शासन निर्णय आणि अधिनियमाचे / नियमाचे आधारे शेती अतिक्रमण नियमित करण्याचे कामकाज पूर्ण केले जाते.

1. महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९७१ (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम ४३ व महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० व ५१
2. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एलइएन / १०९० /प्र.क्र. १७२/ज- १ दि. २८/११/१९९१.
3. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग का एलईएन १० /२००१/प्र.क्र.२२५/ज-१, दि०४/०४/२००२.
4. शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्रमांक ल १०/२००४/प्र.क्र. ४९/ज-१ दि. ९ मार्च २००७.
5. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र जमीन ०३/२०११/प्र.५३/जमीन- १ दि. १२ जुलै २०११.

वरील नियमानुसार दाखल झालेल्या अर्जावर निर्णय प्रक्रियेत खालील बाबींची तपासणी करण्यात येते.

1. अर्जदाराचा अर्ज.
2. शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील दि १/४/१९७८ ते १४/४/१९९० या कालावधीत शेतीसाठी झालेली व १४/४/१९९० रोजी अस्तीत्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करता येतात याबाबत पुरावे तपासणी करणे.
3. तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील विहित नमुन्यातील अहवाल.
4. त्यासोबत खालील संबंधीत विभागाचे अभिप्राय / अहवाल तपासणे.
   • अ – उपवनसंरक्षक यांचे वन जमिनीबाबत अभिप्राय
   • ब – सहाय्यक संचालया, नगर रचना यांचा वापर अनुज्ञेय असले बाबत अभिप्राय
   • क – शासन निर्णय दि ०४/०४/२००२ अन्वये अतिक्रमण नियमीत करणेकामी येणारी दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.
   • ड – अतिक्रमणदार यानी अतिक्रमीत जमिनीव्यतीरिक्त धारण केलेल्या जमिनीचा तपशील.
   • इ – अतिक्रमीत जमिनीबाबत अतिक्रमणदाराने कर भरलंबाबत भरणा पावती.
   • फ – उप अधिक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडील अतिक्रमण दर्शविणारा मोजणी नकाशा.
5. उपरोक्त कागदपत्रांच्या तपासणी अंती टिपणी जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडेस मंजूरी कामी सादर करणे.
6. प्रश्नाधिन प्रस्तावास जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांचे मजुरीनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५१ मुसार जाहिर नोटीस तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालय, येथे प्रसिध्द करण्यात ये हरकती मागविणे.
7. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० मुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहीर नोटीसीवर हरकती प्राप्त झालेस जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांचेस्तरावर चौकशीतील अभिप्रायानुसार अंतिम कार्यवाही करणे.
8. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५१ नुसार प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटीसीवर हरकती प्राप्त न झालेस अतिक्रमण नियमित करणेची कार्यवाही करणे व नियमानुसार कब्जेहक्काची रक्कम आकारणी करणे.
9. अतिक्रमण नियमित करणेकामी अतिक्रमीत वर्षाच्या कालावधीनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० मध्ये नमुद तरतुदीनुसार दंड आकारणी करणे,
10. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ (सरकारी) जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम ४३ नुसार जिल्हाधिकारी यांना जमिनीचे बाजारमुल्य समरुपये ५०००/- पर्यंत व विभागीय आयुक्त याना जमिनीचे बाजारमुल्य रक्कम रुपये १०,०००/- इतक्या मर्यादेपर्यंत अतिक्रमण नियमित करणे बाबतच्या वित्तीय मर्यादेनुसार प्रस्ताव सादर करणे.
11. सक्षम अधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव मंजुरी मिळालेनंतर अर्जदार यांना पैसे भरणे बाबत कळविणे.
12. अर्जदार यांनी पैसे भरलेनंतर अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अंतिम आदेश पारित करणे.

बेकायदा अतिक्रमण काढले असल्यास शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/ आहे. अतिक्रमणे नियमनुकूल करण्यासाठी अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन वकिल नेमून शेती प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ऑफलाइन अर्ज सादर करायचे आहेत. अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ऑनलाईन अर्जाचा पर्याय उपलब्ध नाही.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहूजन युवा आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101