आकडेवारी खोट बोलत नाही

संजीव चांदोरकर

गेल्या चार वर्षातील (एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२५) देशातील बँकिंग उद्योगाने अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांना आणि उपक्षेत्रांना किती कर्ज वाटप केले याची आकडेवारी रिझर्व बँकेने प्रकाशित केली आहे. ती खालीलप्रमाणे:

बँकांच्या एकूण कर्जपुरवठा मध्ये या काळातील वाढ ६७ टक्के. विविध क्षेत्रांना झालेला कर्ज पुरवठा वाढ: (आकडे टक्क्यांमध्ये)

शेती व शेतीशी संबंधित ७२
मोठे उद्योग १८
मध्यम उद्योग ४८
सूक्ष्म व छोटे उद्योग ८३
सेवा क्षेत्र ८७

नागरिकांना व्यक्तिगत कर्ज पुरवठा (पर्सनल लोन्स ) (आकडे टक्क्यांमध्ये)

पर्सनल लोन मध्ये एकूण वाढ ९८ त्यापैकी क्रेडिट कार्ड ११६ त्यापैकी सोनेगव्हाण /गोल्ड लोन १७८

काही निरीक्षणे

चिंताजनक आहे मोठ्या उद्योगांना केले गेलेल्या कर्जातील मंद वाढ. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र हे सर्वसाधारणपणे मोठ्या उद्योगांमध्ये येते. ते मंद गतीने वाढत आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आपल्या देशाची स्पर्धात्मकता त्यावर अवलंबून आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती असंघटित आणि इतर क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तयार करते. त्यामुळे हे अधिक चिंताजनक आहे.

धोरणकर्त्यांचा सारा भर व्यक्तिगत कर्जावर दिसतो त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील व्यक्ती व कुटुंबां कडून वस्तुमाला येणारी मागणी ही उत्पन्न वाढल्यामुळे कमी तर रिटेल कर्ज काढून आलेली आहे. यावर याकडेवारी शिक्कामोर्तब करते. रिटेल कर्जे हा शाश्वत स्त्रोत नाही. न झेपणाऱ्या सतत काढलेल्या कर्जामुळे खरे तर कर्जदाराचे दीर्घकाळात राहणीमान खालावत जाते. कारण परतफेड आहे ते उत्पन्न खात जाते.

नियमित उत्पन्न देणारी साधने कोट्यावादी नागरिकांच्या हातात असणे हा शाश्वत स्त्रोत आहे. कोट्यावधी नागरिकांच्या शाश्वत उत्पन्नाबद्दल ना केंद्र सरकार आकडेवारी देते ना रिझर्व बँक.

जगात तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकाची भारताची जीडीपी होणार याचे ढोल बडवून जमिनी सत्ये बदलणार नाहीत. विविध आकडेवारीकडे बारकाईने बघितल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कमकुवतपणा सातत्याने अधोरेखित होत आहे.

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा तिमाही किंवा वार्षिक परफॉर्मन्स म्हणजे मर्यादित षटकांची क्रिकेट मॅच नाही.

आधीच्या अनेक वर्षाच्या पायाभरणीवर प्रत्येक वर्षाचे पुढचे पुढचे मजले चढवले जात असतात. गेल्या अकरा वर्षातील मोदी राजवटीमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा परफॉर्मन्स हा मोदी राजवट येण्यापूर्वी, अनेक सरकारांनी केलेल्या पायाभरणीवरतीच होऊ शकला आहे.

मोदी सरकारचे प्रवक्ते हे मान्य करतील न करतील त्यावर सत्य अवलंबून नाही. त्यामुळे मोदी राजवटीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी नक्की किती झाली हा प्रश्न विचारला पाहिजे. पुढच्या, न जन्मलेल्या पिढ्यांसाठी काय मागे ठेवले?