मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला या निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह राज्यातील इतर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही ठिकाणी निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला या दिरंगाईबद्दल जाब विचारला. (Local Bodies Election Supreme Court)
राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सणांचा हंगाम आणि ईव्हीएम यंत्रांची अनुपलब्धता यांसारखी कारणे देण्यात आली. तसेच, प्रभाग रचनेचे काम सुरू असून या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सांगितले.
ही सर्व कारणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली. त्यामुळे आता या वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. (Local Bodies Election Supreme Court)
