-संजीव चांदोरकर
पंतप्रधानांपासून सर्व सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते आज घडीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तयार झालेल्या प्रश्नांचे, कोट्यावधी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे बिल…आखाती देशात सुरू झालेल्या युद्धावर फाडत आहेत. सर्वात सोपे आणि सोयीचे आहे ते त्यांच्यासाठी
जोरात वारा आल्यावर कोणती फुले पहिली जमिनीवर येतात? तर जी आधीच कधीही पडू शकतील अशा अवस्थेत असतात ती. भारतीय अर्थव्यवस्था युद्धापूर्वी आधीच तणावग्रस्त होती, युद्धामुळे ती अधिकच कमकुवत होईल अशी परिस्थिती तयार होत आहे.
नाणेनिधी, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था “विद्यार्थ्या”ला सर्टिफिकेट तर देत होत्या, पण ते सर्टिफिकेट एक किंवा दोन विषयात विद्यार्थी मिळवत असणाऱ्या चांगल्या मार्क्सवर आधारित होते. ते विषय होते देशाच्या जीडीपीचे वाढदर (जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था! ) आणि जगातील चौथ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ! बस दोनच निकष !
पण सिलॅबस मध्ये तर बरेच विषय होते. (ज्याचा उल्लेख खाली येईल) पण या विद्यार्थ्यांचा त्या विषयांचा अभ्यासच नाही !
विद्यार्थी १२ वर्षे अभ्यास करतो आहे ! त्याला सिलॅबस माहीत नाही?
भक्ती बाजूला ठेवून, जे वस्तुनिष्ठ पणे बघतील त्यांना खालील निरीक्षणे मान्य होतील
रुपया डॉलर विनिमय दर शंभरीकडे वेगाने घसरणे, भारताशी तुलना होऊ शकणाऱ्या इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत रुपयाची सर्वात वाईट घसरण (याचा संबंध निर्यत क्षमतेशी आहे) ; कारण आयात निर्यातील (CAD) तफावत जुन्या रोगासारखी होती
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे चढे भाव, जे नजीकच्या काळात चढेच रहाण्याची दाट शक्यता; जो देश ८५ टक्के तेल / वायू आयात करतो; आणि आपली Vulnerability त्याला कळत नाही ? काही प्लॅनिंग नाही ?
डिझेल आणि खतांचा तुटवडा आणि यावर्षी मान्सूनची अनिश्चितता, त्यामुळे शेतीवर होणारे विपरीत परिणाम; देशातील शेतकऱ्यांनी शासकीय सापत्नभाव असताना देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले …ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे
वाढू पाहणारी महागाई, आणि नक्कीच वाढणारे व्याजदर; व्याजदर वाढले की अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अंगावर त्याचे परिणाम होतात ; कोई नाही बच पायेगा
एफडीआय आणि एफआयआय दोन्ही प्रकारच्या परकीय गुंतवणूकदारानी देशातून गुंतवणुकी काढून घेणे; जर भारतीय अर्थव्यवस्था एवढी आश्वासक तर त्यांनी असे एन मास जायला नको ना ; एक सरकारी प्रवक्ता यावर बोलत नाही
निर्यात वाढीला जाणवणाऱ्या मर्यादा, कारण मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र विकास केला गेला नाही ; अनेक प्रकारची निर्यात देखील आयात केलेल्या मालावर , सोने/ हिरे / पेट्रोलियम / औषधे ….आधी कच्चा माल आयात करून मग निर्यात
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्रात व्हाइट कॉलर रोजगारावर होऊ शकणारे परिणाम; जो खेळ अजून सुरु व्हायचा आहे ;
सर्वात गाभ्यातील कारण:
ग्रामीण / शहरी भागातील कोट्यवधी कुटुंबांची क्रयशक्ती लाखो कोटी रुपयांची लिबरल कर्जे / क्रेडिट कार्ड वापरून , शेयर बाजारातील वेल्थ इफेक्ट मुळे, कॅश ट्रान्सफर करून तयार केली आहे ; उत्पादक कामातून , मूल्यवृद्धी करून क्रयशक्ती वाढलेली नाही
भली मोठी यादी आहे. जिची उजळणी मिडियामध्ये देखील होऊ लागली आहे.
मोदी राजवटीचे खंदे समर्थक असणारे सुरजीत भल्ला सारखे अर्थशास्त्री देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल इतकी वर्षे जे सांगितले गेले ते अतिशयोक्त होते अशी शंका बोलू लागले आहेत. याचा अर्थ गोष्टी खरच गंभीर असू शकतात.
देशाची जीडीपी सहा टक्क्यांनी नेहमी वाढतच राहणार आहे ; केंद्र सरकार त्याच पायाभूत सुविधांमध्ये लाखो कोटी रुपये खर्च करत राहणार; देशातील १० टक्के असणारा एलिट क्लास प्रीमियम प्रॉडक्ट्सचा उपभोग घेतच राहणार आहे. आणि उरलेले १३० कोटी नागरिक महिन्याला काही हजार रुपयांच्या वस्तू / सेवा विकत घेतच राहणार
