म महाराष्ट्राचा, म मराठीचा

 हिंदी सक्तीला विरोधच !

महाराष्ट्र म्हटलं की प्रथम आपल्याला आठवतं ती इथली समृद्ध परंपरा, साहित्य, कलेचा गाढा वारसा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपली मराठी भाषा. ही भाषा केवळ संवादाचं साधन नाही, तर आपल्या अस्मितेचा आत्मा आहे. मराठी भाषेने अनेक थोर साहित्यिक, संत, विचारवंत घडवले. जगातल्या सर्वाधिक समृद्ध भाषांमध्ये मराठीचा मान मोठा आहे. पण गेल्या काही दिवसांमध्ये हिंदी सक्तीच्या मुद्द्याने आपल्यासारख्या मराठी भाषाप्रेमींना गंभीर विचार करायला भाग पाडलं आहे.

भारतीय संविधानात, ८व्या अनुसूचीत २२ भाषांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या सर्व भाषांचा आदर राखणे, त्यांना समान मान देणे, हा आपला लोकशाही मूल्यांचा भाग आहे. आपल्याकडे हिंदी ही केंद्र शासनाची राजभाषा आहे (कलम ३४३), तर इंग्रजी ही सह-राजभाषा आहे. पण हे लक्षात घ्यायला हवं की, भारतात एकही राष्ट्रभाषा नाही. संविधानाने कुठेही हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केलेले नाही.

मात्र, काही केंद्र सरकारच्या धोरणांमधून व तीन भाषा पद्धतीच्या धोरणातून हिंदीला वरचढ ठरवण्याचा प्रकार सातत्याने दिसतो. उदाहरणार्थ, शाळांमधून पहिल्या इयत्तेपासूनच हिंदीचा सक्तीने अभ्यास करावा वैगेरे, अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा किंवा योजनांमध्ये हिंदीवरच भर असतो, तसेच केंद्रीय कार्यालयांमधून हिंदीला प्राधान्य दिलं जातं. या सगळ्या प्रकारांना हिंदी सक्ती म्हणता येईल.

आपल्या राज्यातील, विशेषत: ग्रामीण व मागास भागातील अनेक विद्यार्थी पहिल्यापासूनच मातृभाषेतून शिकत आलेले असतात. त्यांना अचानक हिंदी लादणं म्हणजे त्यांचा शैक्षणिक आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण करणे होय. मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर मुलांचं बौद्धिक, भावनिक व सामाजिक विकास चांगल्या प्रकारे होतो, हे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालं आहे. UNESCO च्या अनेक अहवालांनी मातृभाषेतील शिक्षणाची महत्ता अधोरेखित केलेली आहे.

याउलट, भाषा सक्तीने शिकवली गेली तर मुलांमध्ये नैसर्गिक कुतूहलाची जागा ताण घेतो, आणि अनेकदा त्या भाषेबद्दल आस्था न राहता तिरस्कार निर्माण होतो. भाषेवर प्रेम निर्माण करण्यासाठी सर्जनशील पद्धती, संवाद, साहित्य, कला यांचा आधार घेतला पाहिजे.

मराठी ही केवळ घरातील भाषा नाही, ती आपली प्रशासनाची, न्यायालयाची, माध्यमांची भाषा आहे. शासनानेही याचा अभिमान बाळगायला हवा. अनेकदा आपण पाहतो, की राजकीय नेते मराठीचा वापर फक्त प्रचारासाठी किंवा निवडणुकीसाठी करतात. प्रत्यक्षात, शाळा, महाविद्यालये, तांत्रिक शिक्षण, उद्योगधंदे आणि डिजिटल माध्यमं सर्वत्र इंग्रजी किंवा हिंदीचा अतिरेक होतो. ही विसंगती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक रचनेला मारक आहे.

हिंदीचा विरोध करताना, कुणाच्याही भाषेला तुच्छ लेखणे हा माझा उद्देश नाही. सर्व भाषांचा सन्मान करणे या तत्त्वाचा मी समर्थक आहे. हिंदी हा देखील आपल्या देशातील महत्त्वाचा सांस्कृतिक भाग आहे. मात्र, सन्मान आणि सक्ती यात मोठा फरक आहे. आपण हिंदीचा सन्मान करतो, पण तिची सक्ती मान्य नाही.

आजच्या काळात आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकात्मता या नावाखाली हिंदीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात, एका बहुभाषिक देशात सर्व भाषांना समान संधी व सन्मान देणं हेच खरे एकात्मतेचं प्रतीक आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सर्व सेवा, माहिती, शिक्षण मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

याच संदर्भात, महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय खूपच महत्त्वाचा आहे. पण हा निर्णय फक्त जनरेट्यामुळे घेतला आहे. राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव सरकारने अखेर रद्द केला आहे. 17 जून रोजी जारी झालेल्या सरकारी ठरावाला (जीआर) सर्वपक्षीय स्तरावर तीव्र विरोध झाला होता. अनेक पक्षांनी या ठरावाची होळी करत आपला संताप व्यक्त केला.

विशेष म्हणजे, वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या दिशा पिंकी शेख यांनी शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती यांच्या वतीने आयोजित तिसऱ्या भाषा विरोधी सभेत भाषण करत असताना हा सरकारी ठराव फाडून टाकला आणि ठाम विरोध नोंदवला. हा क्षण मराठी अस्मितेच्या लढ्याचं प्रतीक ठरला. वाढत्या जनतेच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. हा केवळ राजकीय विजय नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि मराठी जनतेच्या स्वाभिमानाचा विजय आहे.

मराठीचा अभिमान बाळगणं म्हणजे दुसऱ्या भाषांचा द्वेष करणं नाही, तर आपल्या अस्मितेचा स्वाभिमानी आवाज आहे. ज्या पद्धतीने आपल्याला लोकशाही मूल्ये जपण्याची गरज आहे, तशीच मातृभाषेचा सन्मान राखण्याची गरज आहे. > Akash: आपल्या पुढच्या पिढ्यांना मराठी बोलताना संकोच वाटू नये, त्यांना भाषा शिकताना अभिमान वाटावा, हे आपल्याच हातात आहे. , म महाराष्ट्राचा, म मराठीचा या ब्रीदवाक्याला अनुसरून प्रत्येक मराठी माणसाने अभिमान बाळगायला हवा आणि हिंदीच्या सक्तीचा वेळोवेळी ठामपणे विरोध करायला हवा.

-आकाश शेलार