निऋतीच्या लेकीच्या हातावरील घट्टे पहिले जाणार का ?

देश शेतीप्रधान आहे. शेती देशाच्या प्रगतीचा गाभा आहे. आजही देशातील ६०% हून अधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो. एकतर शेती प्रश्नाबद्दल सकारात्मक चर्चा होत नाही. शेतीसंदर्भातील स्वतंत्र बजेटची मागणी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. त्या नंतर एकूण सार्वजनिक चर्चा विश्वात शेती, शेतकरी, शेतीधोरण इ. बाबत जी काही थोडीठीडकी चर्चा होताना दिसते त्यातही चर्चा करताना मात्र स्त्रियांना सोयीस्कररित्या वगळण्यात येताना दिसते. वास्तविक शेती आणि स्त्रिया यांचा घनिष्ठ असा संबंध आहे. त्या शेतीच्या जननी आहेत. सिंधू नदीच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या स्त्रियांना अपत्यनिर्मितीच्या काळात एके ठिकाणी वास्तव्य करताना नदी काठच्या गाळ जमिनीत धान्य उगवते हे लक्षात आले.  टोळी करून भटकंती करणाऱ्या मानवी समुदायाला  ‘ पेरल तर उगवत ’ हे जगभर स्त्रियांनीच शिकवलं आहे. म्हणूनच त्या हुकमी धान्य देणाऱ्या शेतीच्या शोधकर्त्या ठरल्या असे इतिहास सांगतो. शेतीच्या शोधापासून स्त्रियांचा असा शेतीशी अतूट संबंध आहे. 

      स्त्रीसात्तक गणसमाजाच्या उत्तरार्धात जंगली जनावरांना माणसाळावून शेती कसायला लागल्या नंतर शेती पुरुषांकडे गेली. शेतीच्या शोधकर्त्या, भूमिकन्यानाच जमीनकसण्यापासून कोसो दूर फेकले गेले. त्याचे उदाहरण मराठी भाषेतील शेतकरी या शब्द आणि संकल्पानेत दिसतो. शेतकरी म्हणजे फक्त पुरुष असाच स्त्रियांना हद्दपार करणारा समज आजही समाजात त्यामुळेच दिसून येतो. शेती कामे हि स्त्रीजन्मामुळे अटळपणे स्त्रियांनीच कोणत्याही लाभ, सन्मानाची अपेक्षा न करता केली पाहिजेत अशा मनुवादी समजातुनच सर्व व्यवहार झालेले आहेत.

      शेती जरी पुरुषांकडे गेली तरी स्त्रियांनी शेतीशी नाते तोडले नाही. शेती त्या इमानेइतबारे कसत आल्या. घर काम आणि शेती कामात घरच्यांबरोबरच त्या राबत आल्या आहेत. शेतकरीविरोधी धोरण आखणाऱ्या राज्यकर्त्या वर्गाला उद्योगपतींच्या हितासाठी भूसंपादन करू देणार नाही, राज्यकर्तेप्रणीत विकास हा शेती आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करून होणार नाही हे शहाणपण, आंदोलन करून सरकारला शिकवण्यामधे त्या सातत्याने अग्रेसर राहिल्या. जंगलतोड, मोठी झाडांची तोड असो, वनजमिनीचा लढा असो कि एसईझेडविरोधी लढे असोत त्या जमिनी आणि जंगले वाचविण्यासाठी जीवानिशी लढल्या. चिपको आंदोलनात झाडांना कवटाळू बसल्या कारण जंगल आणि वनसंपदा यावर आमचा अधिकार आहे. आमच्या बरोबरच शेती, जंगले आणि वनसंपदा टिकली तरच आम्ही जिवंत राहूत हे त्यांचे म्हणणे निर्हुती आणि तिच्या सारख्या गणमातांचा वारसा पुढे नेणारा होता.

महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलने मोठ्या प्रमाणात झाली. म. फुले आणि सत्यशोधक चळवळीने पेशवाईच्या अस्ता नंतरच्या कालखंडात शेतकरी स्त्री पुरुशांचे शोषण सातत्याने पुढे आणले. १९४७ साली शेतकरी कामगार पाक्षाच्या गोवर्धनेबाबांनी भाताच्या हमीभावाचा मुद्दा पहिल्यांदा आंदोलनातून मांडला. या आणि अश्या सारख्या अने शेतकरी आंदोलनामध्ये शेतकरी स्त्रिया बरोबर होत्याच. परंतु, शेतकरी स्त्रींचे म्हणून खास प्रश्न अग्रक्रमावर आले नव्हते. स्त्री प्रश्नाला अग्रक्रम देणारे, जातपुरुषसत्तेला आव्हान देणारे आंदोलन हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून देश पातळीवर झाले. या आंदोलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेला भारतीय महिला फेडरेशन, ओल इंडिया वेमेंस फेडरेशन इ. संघटनांनी पाठिंबाही दिला होता. कष्टकरी मध्यम वर्गातील स्त्रिया यात सहभागी होत्या. देशाच्या राजकारणाच्या अजेंड्यावर स्त्रीप्रश्न आला होता. त्या नंतर बराच काळ असे घडताना दिसले नाही. खरे तर अशी संधी महिला आरक्षणाच्यानिमित्ताने होती. परंतु जातीव्यवस्थे कडून होणारे शोषण दूरलक्षिल्यामुले ओबीसी आणि मुस्लीम स्त्रियांसह महिला आरक्षण देण्याच्या मागणीला मार्क्सवादी स्त्री संघटनांनी समजून न घेतल्यामुळे ही संधी हुकली.

आदिवासी, दलित नंतरच्या काळात तुरळक प्रमाणात ओबीसी आणि भटक्याविमुक्त स्त्रियांची आंदोलने झाली. १९७५ च्या दशकात स्वायत्त स्त्रीमुक्ती संघटन उदयाला आल्या. परंतु त्यांनी देशात स्त्री’प्रश्नावर झालेल्या आंदोलन आणि भूमिकांकडे पाठ फिरवली. शेतकरी स्त्रियांना संघटीत करण्याचे काम ८० च्या दशकाच्या शेवटी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने करे पर्यंत झाले नव्हते. कॉ. शरद पाटील यांनी शरद जोशी यांच्याशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चामध्ये शेतकरी स्त्रियांची संघटना करण्याचा अग्रह धरला होता. नुसता शेती मालाला भाव मिळाला म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटले असे होणार नाही. शेतकरी स्त्रियाचे दुख लक्षात घेतले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. १९८६ च्या सुमारास शेतकरी पुरुष’ लढून लढून थकला आहे आता शेतकरी स्त्रीच घराबाहेर पडून आंदोलनाला नवी दिशा देइल या आशावादाने शेतकरी महिला आघाडी स्थापन करण्यात आली. तिचे अधिवेशन नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे घेण्यात आले. स्त्रियांची उपस्थिती रेकोर्डब्रेक स्वरुपाची होती. मध्यम जातीतील शेतकरी स्त्रिया इतक्या मोठ्या प्रमाणात संघटीत होण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच वेळ होती. या महिला अधिवेशनात आपल्या दुखाला शेतकरी स्त्रियांनी वाचा फोडली. शेती मालाला भाव मिळाला, घरात चार पैसे आले तर पुरुष दारू पिऊन घरातील स्त्रियांना मारहाण करतात. अनावश्यक ठिकाणी पैसा उधळतात, छळवाद होतो या वास्तवाकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. आंदोलनानंतर स्शेतीमालाला मिलाल्यालेला थोडाफार भाव व त्यातून आलेला पैसा एकतर व्यसनांमध्ये किंवा तिरुपती  बालाजीची किंवा साई दर्शन सारख्या धार्मिक स्थळांना यात्रा करत वाया घालविण्याची प्रथाच पडली होती.

      शेतकरी स्त्रिया शेतीत राबत होत्या, पण त्यातून आलेल्या उत्पन्नाचे काय करायचे याचा निर्णय घेण्याची मुभा त्यांना नव्हती. तिची आर्थिक सत्ता ती कोणती? शेतात पिकवलेला भाजीपाला, असेलच तर गाईचे दूध किंवा अंडी विकून मिळणारे चारदोन रुपये. शेतकरी स्त्रियांचे दुख समजून घेऊन शेतकरी संघटनेने नंतरच्या काळात काही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतले. ‘ लक्ष्मी मुक्ती ’ अभियान या त्यातील एक महत्वाचा टप्पा होता. घराती स्त्रियांचा समावेश ७/१२ वर झाल पाहिजे. स्त्रीपुरुष समानतेचा हा एक विशेष कार्यक्रम होता. कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या हिंसाचार ते परित्यक्ता म्हणून जीवन जगायला लगणे यावरचा तो एक ठोस असा भौतिक उपाय होता. स्त्रीमुक्ती संघटनांनी या पूर्वी अश्या स्वरूपाच्या मागण्या केलेल्या दिसत नाहीत. भारतातील समाजवास्तव लक्षात घेत हिंदू कोड बिलापासून सुरु झालेला स्त्रियांच्या हक्काचा लढा शेतकरी महिला आघाडी आणि सत्यशोधक कष्टकरी महिला सभेने जारी ठेवला. समाजवादी चळवळीतील साथी निशा शिवूरकर यांनी ‘अर्धांगिनीला अर्धा वाटा’ हि मागणी करत मोठी परिषद आयोजित केली होती. परित्यक्ता स्त्रियांच्या प्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्रात इंदुताई पाटणकर यांनी रान माजवले होते. शेतकरी स्त्रियांच्या जीवनात आमुलाग्र भौतिक बदल घडून आणणारे आंदोलन शेतकरी महिला आघाडीने घडून आणले. हजारो स्त्रिया मालमत्तेच्या, शेतजमिनीच्या अधिकारी बनल्या हे  विशेष होते! सीता शेती, माजघर शेतीचे प्रयोगही महत्वाचे होते. शेतकरी संघटनाने एकीकडे आंदोलन आणि दुसरीकडे प्रबोधन यावर भर दिला होता. फुले आंबेडकर शताब्दी वर्षात गावोगाव समता यात्रा, जातीवादाचा भस्मासुर, शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी इ पुस्तके प्रसिद्ध करून केलेल्या प्रबोधनाच्या परिणामी शेतकरी स्त्रियाना काही प्रमाणात हक्क मिळाले हे लक्षात घ्यायला हवे. आज शेतकरी आंदोलने होत आहेत पण जातीस्त्रीदास्यान्तक समतेचे प्रबोधन वजा झाल्यामुळे शेती संकटात आली असताना शेतकरी शेतात जे काम करत आहे ते रोजगार हमीची काम म्हणून समजण्यात यावे व त्याला मोबदल मिळावा या मागणीला प्रतिसाद शेतकरी पुरुष देत नाहीत. रोजगार हमीची जोबकार्ड काढणे हे शेत जमीन मालक पुरुषांना पटत नाही.

      लाक्षिमी मुक्ती आंदोलन, सिताशेती , माजघर शेती, १००% महिला ग्राम पंचायत या मागण्यासाठीच्या आंदोलन व प्रबोधनामुळे मध्यम जातीतील शेतकरी स्त्रीयांचा आत्मविश्वास दुणावला होता, स्थानिक स्वराज्य संस्थान मध्ये त्या राजकीय सत्तेच्या पुरुषीकृपाछात्रा खालील का होईना वाटेकरी बनत होत्या. अशातच १९९० च्या सुमारास खुल्या आर्थिक धोरणाचे वारे वाहू लागले आणि शेतकरी विभागातील स्त्रिया पुन्हा एकदा ‘घर’ नावाच्या बंदिवासात लोटल्या जाऊ लागल्या. शेतीकाम करत असताना गाठीला जमा होणारे अंडी, दुध, भाजीपाल्याचे पैसे – ही उरलीसुरली चिमुटभर आर्थिक सत्ताही शेतकरी स्त्रियांकडून हिरावून घ्यायला सुरवात झाली. हराकी तंत्रज्ञान म्हणजे हायब्रीड बियाणे, रासायनिक खाते आणि कीटक नाशके यांच्या सापळ्यात फक्त शेतीच नाही तर शेतकरी जीवन, शेतकरी कुटुंब उधवस्त झाले. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्रच सुरु झाले. राज्यकर्त्यांचे शेतीविषयक धोरण स्त्रियांना उधवस्त करणारे ठरले. स्त्रियांची चिमुटभर आर्थिक सत्ता चिरडली गेली. निर्हुतीच्या लेकी शेतीपासून हद्दपार होऊ लागल्या. शेतकरी पुरुषान आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्या नंतर पदर कमरेला खोचून निर्धाराने उभी राहीली ती शेतकरी स्त्री ! हजारो शेतकरी स्त्रियानी शेत आणि कुटुंब सावरले. पण सत्ताधारी वर्गाची धोरणेच बदलली नाहीत आणि शेतकरी स्त्री हजारो वर्षानंतरही ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभीच आहे.

      शेतकरी मुली बसपासला पैसे नाहीत म्हणून, बापाला लग्नाचा खर्च पेलवणार नाही म्हणून चिठठी लिहून आत्महत्या करत आहेत. अनेक स्त्रिया असंघटीत क्षेत्रात मोलमजुरी करून गुजराण करत आहेत. घरकाम करणाऱ्यांमध्ये त्या मोठ्या संख्येने लोटल्या गेल्या आहेत. शेती परवडणारा व्यवसाय राहू नये यासाठी अनेक हितसंबंधी लोक सक्रीय आहेत. हमीभाव नाही. आहे ती शिल्लक शेती अधिकाधिक खर्चिक होत चालली आहे. पंचतारांकित उपहारघ्रुहाना भाजीपाला पिकून द्या, गावानेच पुढाकार घेऊन पाणी, सामुहिक शेती करा असे अनाहूत सल्ले लाखात एखादी सक्सेस स्टोरी प्रकाशित करून सरकारी स्तरावरून देण्यात येतात. त्यासाठी लागणारे बीज भांडवल, शेती कसण्यायासाठीचा खर्च शेतकरी स्त्रिया करू शकत नाहीत म्हणून त्या शेती परीघावारूनच बाहेर फेकल्या जात आहेत. वनजमिनीच्या हक्कासाठी संघर्ष करताना वनजमिन कसणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या नावे करा अशी मागणी करण्यात आली होती. ज्याच्या हाताला घटटा त्यालाच जमिनीचा पट्टा या मागण्यानुसार अंमलबजावणी झाली पाहिजे. वैदिक पूर्व काळापासून सिंधूच्या खोऱ्यात शेती कसणाऱ्या निर्हुतीच्या लेकीच्या हातावरील घट्टे २१ व्या शतकात तरी पहिले जाणार आहेत कि नाही? असा आर्त सवाल देशातील सर्व शेतकरी स्त्रिया करत आहेत.

प्रतिमा परदेशी  

vidrohipratima@gmail.com