मनी लाँड्रिंग आणि सार्वजनिक पैशाच्या गैरवापराच्या आरोपांखाली अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपवर ED चे छापे

मुंबई : गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील येस बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित ४० ते ५० ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई ३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे.
‎
‎ईडीचे छापे आणि अनिल अंबानींच्या कंपन्या
‎
‎हे छापे अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांवर टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये येस बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या गैरवापराची चौकशी सुरू आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि इतर संलग्न कंपन्यांच्या कर्ज खात्यांना ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत केल्याच्या आरोपानंतर ईडीने तपास तीव्र केला आहे. अलीकडेच, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने देखील अनिल अंबानी यांना ‘घोटाळेबाज’ म्हणून घोषित केले होते, ज्यामुळे या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
‎
‎मनी लाँड्रिंग आणि सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर
‎
‎या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग आणि सार्वजनिक पैशाच्या कथित गैरवापराचा तपास सुरू आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये एकूण ३५ ते ५० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. ईडीची चौकशी २०१७ ते २०१९ दरम्यान रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RAAGA कंपन्या) च्या कंपन्यांनी येस बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या गैरवापरावर केंद्रित आहे.
‎
‎३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या गैरवापराचा आरोप

‎ईडीच्या प्राथमिक तपासानुसार, रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांनी, विशेषतः रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) ने, २०१७-१९ दरम्यान येस बँकेकडून ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज नंतर चुकीच्या पद्धतीने वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासात असेही समोर आले आहे की, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी येस बँकेच्या प्रवर्तकांच्या खाजगी कंपन्यांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला होता, ज्याला ईडीने ‘क्विड प्रो क्वो’ (एखाद्या लाभाच्या बदल्यात दुसरा लाभ) असे संशयास्पद प्रकरण म्हटले आहे.
‎
‎याशिवाय, अनेक कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होती आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांचे संचालक आणि पत्ते समान होते, ज्यामुळे ‘शेल कंपन्यां’च्या वापराकडे संशय व्यक्त होतो.
‎
‎रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) मुख्य केंद्रबिंदू
‎
‎या तपासाचे मुख्य केंद्रबिंदू रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आहे. सेबीच्या अहवालानुसार, RHFL चा कॉर्पोरेट कर्ज पोर्टफोलिओ २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात $3,742 कोटींवरून २०१८-१९ मध्ये $8,670 कोटींपर्यंत वाढला, जो अनियमितता दर्शवतो. ईडीला जुन्या तारखेच्या मंजुरी, क्रेडिट विश्लेषणाचा अभाव आणि औपचारिक मंजुरीपूर्वी कर्ज वाटप यांसारख्या नियमांचे उल्लंघन आढळले आहे. तसेच, ‘कर्ज सदाहरित करणे’ (जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे) आणि अपुरे कागदपत्रे यांसारखे मुद्देही समोर आले आहेत.