प्राधान्यक्रमाचा पराभव ! जागृती आणि प्रतिकाराची नवी सुरुवात हवी

पुणे – आकाश शेलार

भारतीय क्रिकेट संघ किंवा IPL संघ जेव्हा एखादा कप जिंकतो, तेव्हा संपूर्ण देश जल्लोषात न्हालेला असतो. शहरातील रस्ते बंद होतात, विजयी खेळाडूंना घेऊन जाणाऱ्या बससमोर हजारोंचा जनसागर उसळतो. मोठमोठे फ्लेक्स, ढोल-ताशे, तुताऱ्या, नाचगाणी, सोशल मीडियावरून लाखो स्टेट्सचा महापूर हे दृश्य पाहिल्यावर असं वाटतं की ही जनता केवळ संघटित नाही, तर अत्यंत देशभक्त आहे. पण हाच देश जेव्हा महागाईने होरपळतो, शिक्षणाचा खर्च गगनाला भिडतो, रोजगार मिळणं कठीण होतं, आरोग्य सुविधा कोलमडतात, तेव्हा मात्र हीच जनता कुठे गायब होते ?

ही एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारी वास्तविकता आहे. ज्या प्रमाणात आपण क्रिकेट किंवा इतर मनोरंजनाच्या गोष्टींसाठी उन्मादी होतो, त्याच प्रमाणात आपण आपल्या मूलभूत गरजांबाबत जागरूक का होत नाही? आजच्या भारतात महागाई ही केवळ आकड्यांमध्ये मोजण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. ती रोजच्या स्वयंपाकघरात जळणाऱ्या गॅससह, ताटातल्या डाळीच्या दरात, आणि मुलांच्या शाळेच्या फी मध्ये अनुभवली जाते. पण या सगळ्याविरुद्ध आवाज उठवणारे लोक हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असतात.

लोकशाहीतील जबाबदारी विसरलेली जनता –

भारतातील लोकशाहीची रचना अशी आहे की सत्ता ही जनतेच्या मतावर अवलंबून असते. पण जनतेने मत दिल्यानंतर तिचं काम संपतं आणि शासकांचं स्वैर राज्य सुरू होतं, असं समजून जनतेने माघार घेतली, तर सत्ता निरंकुश होते, हाच इतिहास आहे.

शासनाने चुकीचे निर्णय घेतले, चुकीच्या धोरणांमुळे जनतेचे हाल झाले तरी लोक गप्प राहतात, कारण त्यांना वाटतं की, आपलं काहीच चालत नाही. पण हा निव्वळ गैरसमज आहे. जनतेचं चालतं, पण जनता सुद्धा एकत्रित चालायला तयार असली पाहिजे.

जर हजारो लोक क्रिकेटच्या विजयासाठी रस्त्यावर उतरू शकतात, जल्लोष करू शकतात, तर शिक्षणाच्या प्रश्नासाठी, महागाईविरोधात, आरोग्य हक्कासाठी का उतरत नाहीत? कारण ‘उत्सवप्रियता’ हे आपल्या संस्कृतीत खोलवर रुजलेलं आहे, पण ‘जबाबदारी’ ही रुजवली गेली नाही.

शिक्षण खाजगीकरणाच्या दलदलीत –

आज देशातील सरकारी शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. दुसरीकडे खासगी शाळांची फी लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. शिक्षण हे आता अधिकार नसून केवळ एक महागडी ‘सेवा’ बनली आहे. उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घ्यावे लागते, आणि पदवीधर झाल्यानंतरसुद्धा नोकरीचं निश्चित भविष्य नाही. हे चित्र पाहून जनता संतप्त का होत नाही? कारण आजचे पालक मुलांना फी भरून शिकवत असताना, उद्याच्या शासकांवर प्रश्न विचारणं विसरले आहेत. शिक्षणाचा खर्च वाढत चालला आहे, पण पालक आपली आर्थिक कोंडी न सांगता फी भरतात आणि गप्प राहतात. एकमेकांची वेदना न उलगडल्याने एकत्र येण्याची गरजच जाणवत नाही.

बेरोजगारी आणि पगारवाढीचा लढा कुणी लढणार? –

देशात लाखो युवक वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत बसले आहेत. रोज नवे आश्वासन दिले जातात पण भरती होत नाही. काही ठिकाणी झालेल्या परीक्षाही भ्रष्टाचारामुळे रद्द होतात. मग हे युवक का शांत आहेत? कारण त्यांना वाटतं की व्यक्तिगत तयारी हाच उपाय आहे, सामूहिक लढा म्हणजे वेडसरपणा.

कामगार वर्गाला न्याय मिळत नाही. मजुरी वाढत नाही, कामाच्या तासात वाढ होते पण पगार स्थिर असतो. हक्क मिळवण्यासाठी लढणाऱ्या कामगारांची संख्या कमी का आहे? कारण ते गृहित धरतात की ‘मालक’ काहीच बदलणार नाही.

खरी लायकी ठरवते सत्तेची पात्रता –

शेवटी, सर्वात कटू पण सत्य गोष्ट म्हणजे, जशी जनता, तसेच शासक. ही गोष्ट आज अक्षरशः खरी ठरत आहे. जर जनता बिनधास्त, बेजबाबदार, स्वार्थी, अंधानुकरण करणारी, आणि सतत मनोरंजनाच्या मागे धावणारी असेल, तर त्यांना सत्तेवर तसेच नेते मिळणार हे ठरलेलं आहे. जो समाज न्यायासाठी रस्त्यावर उतरत नाही, तो अन्याय सहन करायला लागतो. हे विधान कितीही कठोर असलं, तरी सत्य आहे. भारतात नालायक शासक हे उत्सवप्रिय पण निष्क्रिय जनतेचं प्रतिबिंब आहेत.

जागृती आणि प्रतिकाराची नवी सुरुवात हवी –

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता वेळ आली आहे की, जनता आपले प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवेल. क्रिकेट, सण, मॅच, सेलेब्रिटी या गोष्टी आपल्याला काही काळाचा आनंद देतील, पण आयुष्य बदलवतात का? शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक न्याय या गोष्टी आयुष्य घडवतात. मग त्यासाठी आपण एकत्र का येत नाही ?

आपण लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आलो, सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवलं, आपल्या आवाजाने सरकारला प्रश्न विचारले, तर बरीच परिस्थिती सुधारू शकते. पण त्यासाठी लागतो आत्मविश्वास, जागरूकता आणि एकत्रित लढा.

एक नवा लोकशाहीवादी समाज घडवावा लागेल, जो सरकार बदलायला नव्हे, तर व्यवस्था सुधारायला मदत करेल.
आपली मुलं शिक्षण घेत आहेत की शिकवली जात आहेत, आपला रोजगार सन्मानाने मिळतोय की गुलामगिरीसारखा, आपली वयोवृद्ध आई-वडील आरोग्याच्या सोयी मिळवू शकत आहेत का ? हे प्रश्न जर प्रत्येकाने विचारले, तर लोकशाही खऱ्या अर्थाने क्रियाशील होईल.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एका दुर्दैवी आणि काळजाला ठणकावणाऱ्या घटनेचा उल्लेख केल्याशिवाय लेख पूर्ण होऊ शकत नाही. कर्नाटकातील बंगळुरूमध्ये ‘आरसीबी’ संघाच्या विजयाचा जल्लोष करताना हजारोंच्या संख्येने तरुण रस्त्यावर उतरले. ढोल-ताशा, नाच, धावपळ आणि धक्काबुक्कीने अराजक माजलं आणि त्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३८ जण अत्यवस्थ जखमी झाले.

हा जल्लोष, ही उन्मादी गर्दी, आणि त्यातून घडलेली ही शोकांतिका या घटनेने आपल्या समाजाची प्राधान्यक्रमाची दिशा पूर्णपणे चुकली आहे, हे अधोरेखित केलं आहे. शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, नोकऱ्यांसाठी, अन्यायाविरुद्ध एकत्र यायला तयार नसलेली तरुणाई क्रिकेट संघासाठी प्राणही गमावते, ही आपल्या लोकशाहीची, आपल्या समाजाच्या वैचारिक अध:पतनाची लक्षणं आहेत.

हेच तरुण जर शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरुद्ध आवाज उठवायला, रोजगाराच्या संधीसाठी लढायला, सामाजिक अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर यायला तयार झाले असते, तर देशाचं चित्र वेगळं असतं. पण दुर्दैव असं की, आजही प्राधान्य आरसीबी जिंकलं की हरलं यालाच आहे, स्वतःचं भवितव्य हातातून निसटतंय याची जाणीव नाही.

— आकाश शेलार
shelarakash702@gmail.com
Mo. 8788766631