- राजेंद्र पातोडे
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय याची याचिका आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार ह्यांना दिलेली नोटीस हा कायदेशीर प्रश्न किंवा संविधानिक सुधारणेचा प्रयत्न नाही तर हा SC/ST आरक्षण संपवण्याचा उघड डाव आहे.
या कटाचा केंद्रबिंदू आहे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा तो ऐतिहासिकदृष्ट्या घातक निकाल, ज्याने SC/ST आरक्षणात ‘क्रिमी लेअर’चा ब्राह्मणी अजेंडा घुसवला. तेवढ्या साठीच गवई यांना सरन्यायाधीश म्हणून प्रमोट करण्यात आले होते.
प्रश्न आहे की संविधानाला धुडकावून लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला कोणी दिला आहे? कारण कलम १५(४) मध्ये आर्थिक निकषांचा एक शब्दही नाही तसेच कलम १६(४) पुरेसे प्रतिनिधित्व म्हणजे सत्ता, पदे, निर्णयक्षम ठिकाणी वाटा दिला जाणे आवश्यक आहे.मग प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न बाजूला सारून गरिबीचा बनाव का?
‘क्रिमी लेअर’चा फसवा मुद्दा कसा पुढे आला?
कारण आहे अनुसूचित जाती जमाती मधील विविध समाज सत्तेत आले आहेत, निर्णय घेऊ लागले आहेत.त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेची झोप उडाली आहे. त्याकाळीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सावध केलं होतं की “राजकीय सत्ता ही सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे.”
आज ती गुरुकिल्ली बहुजनांच्या हातात जाऊ नये म्हणून न्यायालयाचा वापर करून संविधानाचा विपर्यास सुरू आहे.म्हणून ‘क्रिमी लेअर’सारखे हत्यार न्यायालयाने वापरले आहे.
खरे तर न्यायमूर्ती गवई यांचा निकाल बहुजनविरोधी, घटनाविरोधी आणि सवर्ण वर्चस्व टिकवणारा आहे.आरक्षणाचे उपवर्गीकरण निकालात गवईने हे हत्यार सरकार आणि न्यायालयाचे हातात दिले आहे.त्यामुळे आज ‘क्रिमी लेअर’, उद्या आरक्षणाची टक्केवारी, परवा आरक्षणच रद्द करण्याचा हा टप्प्याटप्प्याने चाललेला आरक्षण संहार कार्यक्रम आहे.
ह्यावर अनुसूचित जाती जमाती गप्प बसणार नाही.संविधानाची मोडतोड आम्ही कदापी मान्य करणार नाही.आरक्षणावर हात टाकणाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून उत्तर दिलं जाईल.कारण आरक्षण भीक नाही, दया नाही. आरक्षण हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे.
