घटना पायदळी तुडविली जात असताना न्यायपालिका आणि राज्यपाल शांत का ?
महाराष्ट्र राज्य सध्या घटनाबाह्य कामकाज करण्यासाठी प्रसिध्द आहे. राज्यातील मविआ पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघे सध्या ‘मंत्रिमंडळ’ म्हणून राज्याच्या महत्वाचे बाबीवर निर्णय घेत आहेत. मुळात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४ ३(१क) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. तसेच जास्तीत जास्त मंत्री संख्या ही मुख्यमंत्री धरून विधानसभेच्या एकूण सद्स्य संख्येच्या १५% पेक्षा अधिक असणार नाही, हे देखील बंधन घालण्यात आले आहे. अर्थातच राज्यातील मुख्यमंत्री आणि इतर सर्व मंत्री ह्यांची एकूण संख्या १२ पेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही. त्यामुळे गेले महाराष्ट्र राज्यातील गेली दोन आठवडे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ह्या दोन मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ म्हणून कार्यरत आहेत. नुसते कार्यरत आहेत असे नाही तर मंत्रीमंडळ म्हणून त्यांनी जे काही निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे ते पाहता हे दोन जणांचे मंत्रीमंडळ मंत्रिमंडळ ठरत नाही. सबब त्यांनी घेतलेले निर्णयाची घटनात्मक वैधता शुन्य आहे. वास्तविक पाहता राज्याच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री असे कुठलेही पद नाहीय. मुख्यमंत्री आणि इतर सर्व मंत्री असतात, तरी देखील उपमुख्यमंत्री असे पद लावून ही ‘जय विरु’ ची जोडी कामाला लागली आहे.
राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उभा झालेला असतांना त्याला इतक्या सहज घेतले जाणे, खूपच धक्कादायक आहे.राज्यापाल देखील ज्या पद्धतीने ऑपरेट होत आहेत, ते आश्चर्यकारक आहे.भारतीय राज्यघटनेत सहाव्या भागात कलम १६४ – ३(१क) नुसार【इंग्रजी मध्ये 164 -3[(1A)] number of ministers, including the Chief minister in a state shall not be less than twelve…) ह्या तरतुदीची माहिती राज्यपालांना नसेल का ? राज्य शासनाची संपूर्ण कार्यवाही ही राज्यपालांच्या नावाने केली जाते.संविधानाद्वारे राज्यपालांनी स्वविवेकाने कृती करणे बंधनकारक आहे. निष्पादित केलेले निर्णय ह्यांची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद होणार नाही ही देखील महत्वाची जबाबदारी राज्यपाल ह्यांच्यावर आहे.असे असताना किमान १२ मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ असणे बंधनकारक असून देखील मंत्री मंडळ म्हणून जाहीर होणारे निर्णय आणि त्याला पायबंद घालणारी भूमिका न्यायपालिका आणि राज्यपाल ह्यांची दिसत नाही. घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडविली जाण्यास कुठलेही निर्बंध दिसत नाही.कायद्याचे राज्य ही संकल्पना केव्हाच मोडीत निघालेली दिसत आहे.
राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महासचिव, वंचित बहूजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश. 9422160101.
#राज्यघटना #महाराष्ट्र #राज्यपाल #न्यायपालिका
