डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकारण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Babasaheb Ambedkar) १९१६ला प्रत्यक्षात आपल्या चळवळीला सुरुवात केली. त्यांचे महापरिनिर्वाण १९५६ ला झाले. १९१६ ते १९५६ म्हणजे त्यांनी ४० वर्षे निरंतर संघर्ष करून, आपल्या विचारधारेचा प्रचार व प्रसार करून समाज जीवनावर प्रभाव निर्माण केला. १९१६ साली गाल्डेन बेझंट यांच्या वादकथा सेमिनार मध्ये “कास्ट इन इंडिया, देअर मेकॅनिझम जेनेसिस अॅण्ड डेव्हलपमेंट” (भारतातील जाती, त्याची यंत्रणा, उत्पत्ती आणि विकास) या विषयावर प्रबंध वाचून भारतातील जातिव्यवस्थेची परिस्थिती जगासमोर मांडली. कोलंबिया विद्यापीठामध्ये बाबासाहेब जेमतेम ३ वर्षे अभ्यास करीत होते. या काळात त्यांनी अर्थशास्त्राशी संबंधित वेगवेगळे २९ अभ्यासक्रम पूर्ण केले. साधारणत: वर्षाला १० या गतीने अभ्यासक्रम पूर्ण केले. बाबासाहेब हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ, कायदेतज्ञ, समाजशास्त्री होते. त्याचबरोबर संविधान तज्ञही होते. आयुष्यात मिळालेल्या संधीचा भरपूर लाभ घेण्यासाठी बाबासाहेबांनी प्रत्येक क्षण सोन्याचा क्षण माणून अभ्यासासाठीच व्यतीत केला. धनाचा प्रत्येक कण योग्य ठिकाणी लावला. केवळ पदव्या मिळविणे हे त्यांचे ध्येय नव्हते, तर माझ्या समाजबांधवांना गुलामगिरीतून बाहेर काढून सन्मानाचे जीवन कसे जगता येईल, ही त्यांची धडपड होती.

१९२८ मध्ये बाबासाहेबांची (Babasaheb Ambedkar) विद्वता आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका पाहून गव्हर्नरांनी मुंबई लेजिस्लेटीव्ह कॉन्सिलवर त्यांची नियुक्ती केली. या कॉन्सिलवर ते १९२८ ते १९३४ पर्यंत कार्यरत होते. या काळात त्यांनी जमीन महसूल, राज्याचे अबकारी धोरण, बजेट, शिक्षण या विषयावर आपल्या विद्वतेने असेंब्लीत सविस्तर भाषणे दिली. शेतकरी, कामगार, अस्पृश्यांच्या कल्याणाकरिता विविध कायद्याचे मसुदे तयार केले आणि ते मंजूर करून घेतले. १९२८ साली सायमन कमिशनपुढे साक्ष दिली आणि खालील तीन मागण्या कमिशन पुढे ठेवल्या.

१) प्रौढ मतदान पध्दती
२) स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी
३) राखीव मतदारसंघाची मागणी

त्यातील दोन मागण्या मान्य झाल्या. प्रौढ मतदान पध्दती आणि राखीव मतदार संघाची मागणी मान्य झाली.

१९३० आणि १९३२ साली गोलमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी खालील मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या.
१) समान नागरिकत्व
२) मूलभूत अधिकार
३) समान अधिकार उपभोगाचे स्वातंत्र्य
४) विधिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व
५) नोकऱ्यात पुरेसे प्रतिनिधित्व
६) नुकसान भरपाई
७) विशेष विभागीय दक्षता
८) मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व

वरील मागण्या मांडून त्यातील काही मागण्या मान्य करून घेतल्या; परंतु महात्मा गांधीच्या विरोधामुळे स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी बाबासाहेबांना सोडावी लागली व त्यातूनच पुणे करार घडला.

भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यान्वये फेब्रुवारी १९३७ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.

१९३६ साली बाबासाहेबांनी (Indian Independent Labour Party) स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षातर्फे मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाची निवडणूक लढविली, यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतून १७ उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी १५ उमेदवार निवडून आणले हा त्यांचा राजकारणात दुसरा प्रवेश होता. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी काही महार समाजाचे, काही चांभार समाजाचे, काही मातंग समाजाचे, तर काही भंगी समाजाचे लोक होते.

स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे मुंबई लेजिस्लेटीव्ह असेंब्लीमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी ५ वर्षे प्रामाणिकपणे कार्य केले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) मुंबई विधानमंडळाचे विरोधी पक्षनेता होते. त्यांच्या कामाचा प्रभाव पाहून इंग्रज व्हाईसरॉयने त्यांचेकडे १९४२ साली कामगार खाते सोपविण्यात आले.

२ जुलै १९४२ रोजी त्यांची व्हाईसरॉयच्या (Viceroy) एक्झीकेटीव्ह कॉन्सिलमध्ये (Executive Council) मजूर मंत्री (Labour Minister) म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्या काळात त्यांनी श्रम खाते, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन व ऊर्जा इ. खाते सांभाळली. याच काळात त्यांनी पाण्याचे नियोजन, विद्युत उर्जा, धरणे व आर्थिक नियोजन याकरिता अलौकिक कार्य केले. याच काळात त्यांनी तीन प्रशासकीय आस्थापना निर्माण केल्या.

१) सेंट्रल वॉटरवेज
२) इरीगेशन अॅण्ड नेव्हीगेशन कमिशन (धरणे)
३) सेंट्रल टेक्नीकल पॉवर बोर्ड

यामध्ये विशेषतः जलसंपत्ती विकासासाठी नदी खोरे, पानलोट क्षेत्र, जलप्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी नदी खोरे प्राधिकरण ही प्रशासकीय व्यवस्था असावी अशा अनेक योजना मांडल्या.

१९४२ साली स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे क्रिप्स मिशनपुढे अस्पृश्यांची राजकीय कैफीयत बाबासाहेबांनी (Babasaheb Ambedkar) मांडली. तेव्हा क्रिप्स साहेब म्हणाले “मजूर पक्ष काही जातीय राजकारणाचा पाठपुरावा करू शकत नाही. तुम्ही दुसऱ्या जातीय संस्थेतर्फे कैफियत मांडा.” ही घटना दिल्लीत घडली. त्यावेळी बाबासाहेबांनी सर्व पुढाऱ्यांना तारा पाठवून बोलावून घेतले आणि सर्व परिस्थिती त्यांच्यापुढे ठेवून स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करून ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन निर्माण करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. नागपूर या ठिकाणी जंगी परिषद भरवून १८ व १९ जुलै १९४२ रोजी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली. त्या परिषदेमध्ये काही ठराव पास करण्यात आले.

१) क्रिप्स योजना अस्पृश्यांना नापसंत आहे.
२) घटना परिषद लवकरच भरविण्यात यावी.
३) अस्पृश्यांच्या संरक्षणाची तरतूद घटनेत असावी. पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, मोठ्या अधिकाराच्या जागा, कायदेमंडळ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व
४) अस्पृश्यांच्या वेगळ्या वसाहती असाव्यात.
५) ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना एक प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून करणे.

नागपूरच्या या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या अधिवेशन प्रसंगी एक हितोपदेश दिला “शिक्षित व्हा, चळवळ करा (लढा उभारा) संघटित व्हा.”

आत्मविश्वास बाळगा आणि कधीही धीर सोडू नका. हिंदू आणि मुसलमानाप्रमाणेच दलित वर्गालाही शासनामध्ये योग्य तो वाटा कायद्याने मिळाला पाहिजे. हे प्राप्त करून घेण्यासाठी एका निशानाखाली संघटित झाले पाहिजे.

१९४६ साली ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देऊन भारताला कायमचे मित्र करणे, असे धोरण आखले.
१) ब्रिटिश व भारत यांनी मैत्रीच्या पायावर भारताचे संविधान तयार करावे.
२) त्यासाठी संविधान समिती निर्माण करावी.
३) संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार एक कार्यकारी मंडळ करून चालवावे. संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा निर्माण करावी. संविधान सभेचे सदस्य प्रांतिय विधीमंडळाच्या निर्वाचित सदस्याद्वारे नियुक्त करण्यात यावे.

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्र उभारणीसाठी जे अनमोल व महान कार्य केले, तरीही काँग्रेसने संविधान सभेमध्ये येण्यासाठी तीव्र विरोध केला.”

शेवटी बाबासाहेबांनी बंगालच्या खुलना व जसौर जिल्ह्यातील निर्वाचित सदस्यांच्या पाठिंब्यावर संविधान सभेमध्ये प्रवेश मिळविला. संविधान बनण्यापूर्वीच बाबासाहेबांनी “स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज” हे संविधान लिहून संविधान सभेला दिले होते. भारत पाकिस्तान फाळणीमध्ये बाबासाहेबांचे संविधान सभेचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. परंतु, संविधान बनविण्यासाठी काँग्रेसकडेही बाबासाहेबांसारखी विद्वत्ता असलेला तज्ञ व्यक्ती नव्हता. शेवटी नाईलाजास्तव बाबासाहेबांना संविधान सभेवर घेण्यात आले व मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी २ वर्षे ११ महिने व १८ दिवसात संविधान तयार केले.

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत पाकिस्तान फाळणी झाली. फाळणी झाल्यामुळे भारतामध्ये ज्या महत्त्वाच्या तीन शक्ती होत्या एक म्हणजे बलाढ्य काँग्रेस, दुसरी म्हणजे बॅ. जीनाची मुस्लीम लीग आणि तिसरी म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची (Babasaheb Ambedkar) शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन. भारत पाकिस्तान फाळणीमुळे बॅ. जीनाची मुस्लीम लीग ही पाकिस्तानात गेली. त्यामुळे भारतात फक्त दोन शक्ती उरल्या त्या म्हणजे एक काँग्रेस आणि दुसरी म्हणजे डॉ. बाबासाहेबांची “शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन.” अशा परिस्थितीत आता गप्प बसून चालणार नाही. आपल्याला राजकीय सत्ता मिळाल्याशिवाय आपला सामाजिक व धार्मिक उद्धार होणे अशक्य आहे. राजकीय सत्ता हे एक प्रभावी शस्त्र आहे. राजकीय सत्ता हस्तगत करायची असेल, तर केवळ शेड्युल्ड कास्ट च्या मतावर राजकीय सत्ता मिळणार नाही, म्हणून पुढील रणनीती बनविण्यासाठी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची बैठक बोलावली.

दि. ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीला शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनची कार्यकारीणीची बैठक झाली. त्या ठिकाणी काही महत्त्वाचे ठराव पास करण्यात आले. सगळ्यात महत्त्वाचा ठराव म्हणजे दलित फेडरेशन या राजकीय पक्षाऐवजी “अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ” या नावाचा राजकीय पक्ष स्थापण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरा निर्णय म्हणजे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूरतीच काँग्रेस पक्षास विरोधी अशी एकच संयुक्त आघाडी निर्माण करण्याची वेळ आलेली आहे. एवढेच नव्हे,तर काँग्रेस विरोधी मतदारांना एकाच संघटनेमध्ये आणून, एक राजकीय पक्ष निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये विशेषतः भारतातील मानलेल्या अस्पृश्य जाती (अनु. जाती) ,वन्य जाती (अनु. जमाती) व इतर मागासलेला समाज (ओ.बी.सी.) हे समान अंतकरणाचे घटक आहेत. त्यांच्या परिषदा घेऊन “नवा भारतीय रिपब्लिकन पक्ष” स्थापन करण्याचे ठरले. त्यासाठी “हुकूमशाही विरुध्द लोकशाही” दर्शविणारे उदब़ोधक घोषणा तयार केल्या होत्या.

“आता रस्ते दोनच, एक काँग्रेस हुकूमशाहीचा, दुसरा लोकशाहीचा भारतीयांनो मग कोणता रस्ता हवा.” ही रणनीती आणि रिपब्लिकन पक्षाची घटना ही बाबासाहेबांनी तयार केली होती. त्याच्या प्रिअॅम्बलमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वावर हा पक्ष आधारलेला राहील, असे नमूद केले. परंतु, रिपब्लिकन पक्ष स्थापन होण्याआधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण ६ डिसेंबर १९५६ साली झाले आणि बाबासाहेबांच्या हयातीत नवा रिपब्लिकन पक्ष स्थापन होऊ शकला नाही. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर आर.पी.आय. ची रितसर स्थापना केली.

१९५७ साली लोकसभेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली ही निवडणूक शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षातर्फे लढविली. या निवडणुकीत संपूर्ण देशातील शे. कां. फेडरेशनचे ९ खासदार आणि ३१ आमदार निवडून आले होते. या ९ खासदारांमध्ये नासिकमधून दादासाहेब गायकवाड, कोपरगांवमधून बी. सी. कांबळे, मध्य मुंबईतून जी. के. माने, पुण्यातून बी. डी. साळुंखे, कोल्हापूरमधून एस. के. दिघे, नांदेडमधून हरिहर सोनुले, तसेच मद्रास प्रांतातून चिंगलपूरमधून एन. शिवराज, कर्नाटक चिकोडीमधून दत्ता कट्टी, गुजरात अहमदाबादमधून करनदास परमार हे निवडून आले होते. तसेच विविध राज्याच्या विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रातून १० आमदार व पंजाब प्रांतातून ५ आमदार, मद्रास प्रांतातून ३ आमदार मैसूर कर्नाटक राज्यातून २ आमदार ,आंध्र मधून १ आमदार गुजरातमधून २ आमदार असे एकूण ३१ आमदार निवडून आले होते. या निवडणुकीमध्ये शे. का. फेडरेशनला २६ लाखांच्यावर मते मिळाली होती. राष्ट्रीय पातळीवरील काँग्रेस, सी.पी.आय., प्रजा समाजवादी पार्टी व चौथ्या क्रमांकावर शे. का. फेडरेशनला राष्ट्रीय आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त घोषित केले होते. हत्ती हे चिन्ह आयोगाने निर्धारित केले होते. १९५२ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शे. का. फेडरेशनला २१ लाख मते मिळाली होती. १९५७ साली २६ लाख मते, १९६२ साली आर.पी.आय.ला ३२ लाख मते मिळाली होती. १९६७ साली ३७ लाख मते मिळाली. १९७१ साली ६ लाख २५ हजार, १९७७ साली ७ लाख ९५ हजार, १९८० साली ६ लाख २५ हजार आणि १९८४ साली २ लाख ४६ मते मिळाली होती. ५२ ते १९६७ पर्यंत आर. पी. आय. हा राष्ट्रीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त पक्ष होता. १९६७ नंतर राष्ट्रीय मान्यता संपली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर. पी. आय.च्या घटनेमध्ये सर्व अस्पृश्य जाती (अनु. जाती) वन्य जाती (अनु.जमाती ) ओ.बी.सी. (अन्य मागासवर्ग ) या घटकांचा समावेश असेल ,असे घोषित केले होते. परंतु, १९५७ साली आर. पी. आय. ची रितसर स्थापना झाल्यावर केवळ शेड्युल्ड कास्ट पुरताच हा पक्ष मर्यादित राहिला. इतर घटकांना जोडण्यासाठी कुणीही प्रयत्न केला नाही. म्हणून आर. पी. आय. ला हे अपयश आले. आपल्याला सर्व घटकांना (बाबासाहेबांच्या अपेक्षेप्रमाणे) जोडायचे असेल ,तर वैचारिक पातळीच्या आधारावर प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातूनच जोडता येईल. त्यासाठी बाबासाहेबांनीही (Training for Enterence to Politics) हे ट्रेनिंग स्कुल सुरू केले होते. परंतु, बाबासाहेब गेल्यानंतर ते बंद पडले. खरोखर राजकारणात जर यशस्वी व्हायचे असेल, तर कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. प्रशिक्षित कार्यकर्त्याशिवाय पक्षबांधणी किंवा संघटन बांधणी होऊ शकत नाही. प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून संघटन निरंतर काळ टिकते व पक्ष बांधणी मजबूत होऊ शकते. तरच राजकीय यश मिळू शकते.

एस. एल. वानखेडे, भोसरी,
पुणे, मो. ९९२११८१७०२