संजीव चांदोरकर
गेली काही दशके शरीराला काहीही झाले की अँटी बायोटिक्स/ प्रतिजैविके घ्यायची सवय लोकांमध्ये पार खोलवर रुजली आहे. हेतू हा की अँटीबायोटिक्सने बॅक्टेरिया मरतील!
पण…..
“ग्लोबल अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स अँड युज सर्विलियंस” या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातून असे पुढे आले आहे की जिवाणूंमधील (बॅक्टेरियामधील ) अँटी बॅक्टेरिया औषधांचा/ प्रतिजैविकांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढली आहे.
नेहमीची / प्राथमिक अँटी बायोटिक्स घेणाऱ्या प्रत्येक सहा रुग्णांपैकी किमान एकावर त्यांचा हवा तसा परिणाम दिसत नाही. मग डॉक्टरांना अधिक ताकदीची अँटी बायोटिक्स द्यावी लागत आहेत.
(संदर्भ: लोकसत्ता ऑक्टोबर २१, पान क्रमांक ५)
म्हटले तर अहवालाने जे आपल्या सर्वांच्या अनुभवाचे झाले आहे तेच अधिक शास्त्रीय पद्धतीने अधोरेखित केले आहे.
का होत असेल असे ? हे एवढे निरागस देखील नाहीये. औषध कंपन्यांचे सेल्समन, त्यांची टार्गेट आणि औषधे लिहून देणारे डॉक्टर्स , त्यांना मिळणारे इन्सेन्टिव्ह यांच्या संबंधाबद्दल सर्वांना सर्व माहीत आहे.
पण तो या पोस्टचा विषय नाही. हे फक्त एक उदाहरण झाले ज्यातून कॉर्पोरेट प्रणालीचे बिझीनेस तत्वज्ञान अधोरेखित होते.
या अलिखित तत्वद्न्यानांतून ही प्रणाली आपल्या वस्तुमालाची विक्री आणि नफा, शेयरच्या किंमती वेगाने वाढवण्यासाठी, अल्पकालीन हित साधण्यासाठी ही प्रणाली माणसाचे, जमिनींचे, कर्जदारांचे दीर्घकालीन हित बळी देत असते.
जमिनीतून अधिकाधिक पिक घेण्यासाठी रासायनिक खतांचा नको तेवढा वापर केला जातो. त्यामुळे जमिनींचा अंगीभूत कस कमी होतो. मग खतांचे डोस अजून वाढवावे लागतात.
गरीब कर्जदारांना न झेपणारी कर्जे पाजल्यानंतर कर्ज थकीत होऊ लागतात. मग आधीची कर्ज फेडण्यासाठी अजून नव्याने कर्ज द्यावी लागतात.
हे ड्रग्स घेण्याची सवय लावण्यासारखे आहे. त्या माणसाला आधी छोट्या डोस मधून जी नशा येते ती अनेक दिवस नियमित सेवन केल्यानंतर येईनाशी होते. मग तेवढीच नशा येण्यासाठी अधिक डोस घ्यावे लागतात. किंवा मानवी शरीराचा विध्वंस करणारे अधिक स्ट्रॉंग ड्रग्स घ्यावे लागतात.
वरील विश्लेषण नवीन नाही.
पण काहीच हस्तक्षेप होत नाहीत. बदल घडणे तर दूरच. सारे बिल खत वापरणारे शेतकरी, कर्जे घेणारे गरीब कर्जदार, प्रतिजैविके घेणारे रुग्ण आणि ड्रग घेणारे तरुण यांच्यावर फाडली जातात…..
….कॉर्पोरेट, थिंक टॅक्स, मिडिया, ओपिनियन मेकर्स, शासन, धोरणकर्ते हे सर्व तर काही पटींनी शिकले सवरलेले, जग फिरलेले…..मग ते या संदर्भात काय करतात?
जर शासनाने अलीकडे ऑनलाइन गेमिंग वर बंदी आणली आहे तर शासनकर्त्यांना हे तत्वतः मान्य आहे की हस्तक्षेप करता येतो आणि ती जबाबदारी फक्त शासनाची आहे. हे तत्वतः मान्य असेल तर इतर आवश्यक ठिकाणी शासन बरेच काही करू शकते. खरेतर शासनाशिवाय कोणीही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. याबाबतीत शासन ही एकमेवाद्वितीय एजन्सी असते.
विकसनशील देशातील कोट्यावधी नागरिक देखील “विकसनशील” असतात, vulnerable असतात पैशाने, मनाने, माहितीने, साक्षरतेने…. म्हणून अशा देशातील शासन पुढचा काही काळ मायबाप असण्याची गरज आहे. कोण सांगणार यांना?
