क्राईम इन महाराष्ट्र २०१९– जातीय अत्याचाराचा वाढता आलेख – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

अहवालात असे म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये एकूण २१५० गुन्ह्यांपैकी ५९९ हिंसक गुन्हे (ज्यात खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडे व दंगली) यांचा समावेश आहे व १५५१ इतर गुन्हे (नागरी हक्क अधिनियम, आणि अत्याचार प्रतिबंधक संरक्षण कायदा ), २०१८ च्या तुलनेत ८.९२ टक्क्यांनी वाढ आहे. सन २०१४ च्या आकडेवारीच्या तुलनेत २०१९ मध्ये २१.६१ % इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच सन २०१४ च्या (४३३ गुन्हे) तुलनेत सन २०१९ मध्ये २६.१९ % ने अनुसूचित जमातीच्या गुन्ह्यात वाढ झालेली आहे.

वरील तक्ता पाहिल्यास असे दिसून येते की, दरोडेखोरीच्या घटनांमध्ये घट आहे. पण बलात्कार, गंभीर दुखापत व हत्येचे गुन्हे वाढले आहेत. २०१९ मध्ये खुनाच्या ५९ घटना घडल्या असून, २०१४ च्या तुलनेत यात ३७.२१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, म्हणजेच दर आठवड्यात एका दलिताचा खून पुरोगामी महाराष्ट्रात होतोय. राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या दाखल झालेल्या एकूण गुन्ह्यांचा विचार करता, सर्वात जास्त गुन्हे सोलापूर ग्रामीण व तदनंतर पुणे ग्रामीण व नागपूर शहर अशी क्रमवारी आहे. तसेच यवतमाळ मध्ये अनुसूचित जमातींवर जास्त गुन्हे दाखल झाले आहेत.

३६५ दिवस ३७७ बलात्कार

सावित्री-जिजाऊ-अहिल्येच्या महाराष्ट्रात दर आठवड्यात ७ दलित महिलांवर बलात्कार होतो. सन २०१४ च्या तुलनेत अनुसूचित जाती व जमातींच्या महिलांवर अनुक्रमे ११० व ८७.५ टक्यांनी २०१९ मध्ये वाढ आहे. दलित आदिवासी महिला लैंगिक हिंसाचाराचे सोपे लक्ष्य आहेत. कारण गुन्हेगार सहजपणे यातून सुटू शकतात. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी अहवालात महिला हिंसाचाराशी संबंधित वेगवेगळी माहिती (Segregated Data) आहे. उदा. असिड हल्ला, महिलांवर झालेला प्राणघातक हल्ला, विनयभंग करण्याच्या हेतूने महिलांवर झालेला प्राणघातक हल्ला (१८ वर्षापेक्षा जास्त), स्त्रियांचा विनयभंग, इत्यादी. २०१९ च्या अहवालातून हे स्पष्ट आहे की, प्रमुख वर्गवारीनिहाय गुन्ह्यांत, महिलांवरील अत्याचारात वाढ आहेच; सन २०१४ च्या तुलनेत महिलांवरील प्राणघातक हल्लात २३ टक्यांनी व विनयभंग करण्याच्या अनुषंगाने ६७ टक्क्यांनी वाढ आहे. मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणात २०१८ च्या तुलनेत ३४ % वाढ आहे. हे अधिक चिंताजनक आहे.

विशेष न्यायालय व शिक्षा

एकीकडे गृहमंत्री असा दावा करतात कि, महाराष्ट्रातील शिक्षेचे प्रमाण २०१८ च्या तुलनेत ४१.४१  टक्क्यांवरून वाढून २०१९ मध्ये ४९ टक्के झाले आहे. ते प्रमाण अनुसूचित जाती – जमाती प्रतिबंधक कायदा च्या अंतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत का येत नाहीत? याचा मात्र ते कधीही खुलासा करत नाहीत व त्याचे विश्लेषण सुद्धा राज्य गुन्हे अहवालात नसते. जवळ जवळ वर्ष होत आहे, पण विराज जगतापच्या केस मध्ये अजूनही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती नाही.

अहवालात दिलेला तक्ता ३२ ब च्या आकडेवारी नुसार, जातीय २१५० प्रकरणांपैकी कोर्टात १६४९ खटले दाखल आहेत. मागील वर्षीचे ७२२८ खटले प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र २०१९ नुसार महाराष्ट्रात शिक्षेचे प्रमाण ७ % आहे तर देशात २३ % आहे. अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि नियमांमध्ये निर्बंधित तरतुदी असूनही अत्यल्प शिक्षेचे प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे.

नागरी हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी करिता फक्त २५ लाख रुपये तरतूद, व केंद्रीय वाट्या सह विशेष न्यायालय स्थापन करण्याकरिता ६.४ कोटीची अत्यंत तुटपुंजी तरतूद आहे. तर अत्याचारग्रस्तांना मदतीसाठी ६० कोटीची तरतूद २०२१ च्या अंदाजपत्रकात आहे. न्याय मिळणे हे अन्याय्यस्तांना जास्त मदतीचे ठरेल त्याकरिता विशेष न्यायालय स्थापनेसाठी ठोस तरतुदीची गरज आहे. पुणे व सोलापूर ग्रामीण येथे अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत तर पुणे व सोलापूर येथे तातडीने अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन केले पाहिजे.

दलित-आदिवासी, भटके जमाती विरोधात भेदभाव व हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत, कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचा प्रतिसाद बघितला तर आपल्यात खोलवर रुजलेली जात मानसिकता कायद्याची अमलबजावणी करण्यास आड येते का अशी शंका निर्माण करते. संविधानात अनुसूचित जाती-जमातीना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी घटनात्मक आश्वासने दिली आहेत ती कृतीत कशी आणली जातील याकरिता तातडीने लक्ष दिले पाहिजे तरच या समुहाचा विकास साधता येईल.