Prabuddh Bharat
  • ई-पेपर
  • संपादकीय
  • बातमी
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • सामाजिक
  • राजकीय
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Prabuddh Bharat
No Result
View All Result
Home विशेष

क्राईम इन महाराष्ट्र २०१९– जातीय अत्याचाराचा वाढता आलेख – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग

टीम प्रबुद्ध भारत by टीम प्रबुद्ध भारत
April 2, 2021
in विशेष
0
क्राईम इन महाराष्ट्र २०१९– जातीय अत्याचाराचा वाढता आलेख – ॲड. प्रियदर्शी तेलंग
0
SHARES
110
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
       

२०१८ च्या तुलनेत, अनुसूचित जाती व जमातींवरील गुन्हेगारीत ८.९ % व अनुसूचित जमातींवरील गुन्ह्यांमध्ये ६.२७ % टक्क्यांनी वाढ झाली आहे असे ‘क्राईम इन महाराष्ट्र २०१९’ पुणे येथे प्रसिद्ध झालेल्या CID अहवालात म्हटले आहे. सोबतच अत्याचाराचे प्रमाण ग्रामीण महाराष्ट्रात सोलापूर येथे व शहरी भागात नागपूर येथे नोंदविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारात ४.५४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, देशाची आर्थिक राजधानी, मुंबई येथे सर्वाधिक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, २०१९ ला मुंबईत, हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल या तीन डॉक्टरांवर छळ व भेदभाव केल्याचा आरोप आहे; ज्यामुळे डॉ. पायल तडवी यांनी स्वत:ला गळफास लाऊन घेतला.

जातीय अत्याचाराचे स्वरूप व ट्रेंड

महाराष्ट्र राज्यातील गुन्ह्यांची सांख्यिकी-आकडेवारी, विवेचन व प्रवाहाचे विश्लेषण, महाराष्ट्रातील गुन्हे – २०१९ या अहवालात असते, व गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे मार्फत प्रत्येक वर्षी प्रकाशित केला जातो. हा अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते. बालकांवरील गुन्ह्याचे वर्गीकृत केलेले नाही. पण सामान्यत: बालकांवरील गुन्हे हे एकत्रित करून वेगळ्या प्रकरणात मांडले जातात. अहवालाच्या ७ व्या प्रकरणात, ’नागरी सरक्षण हक्क कायदा, १९५५ व जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९” अन्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद असते व लागणारी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र (NCRB) नवी दिल्लीने ठरवून दिलेल्या शीर्षकानुसार केली जाते. अनुसूचित जाती व जमातीं विरुद्धच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण व २०१४ ते २०१९ मध्ये घडलेले गुन्हे खालील तक्त्यात दि’ले आहेत:

अनु. क्रगुन्ह्याचा प्रकार२०१४२०१५२०१६२०१७२०१८२०१९
१खून434245495259
२बलात्कार179238220229313377
३अपहरण / पळविणे373440505959
४दरोडा201912141911
५जबरी चोरी181910171218
६जाळपोळ111115191114
७गंभीर दुखापत263535525271
८दंगल224270235197218220
९नागरी संरक्षण हक्क कायदा, १९५५5914101
१०जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९14341505  1518  150718071932
स्रोत: तक्ता क्रमांक 7.2 पासून संकलित, महाराष्ट्रातील गुन्हे अहवाल 2019

अहवालात असे म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये एकूण २१५० गुन्ह्यांपैकी ५९९ हिंसक गुन्हे (ज्यात खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडे व दंगली) यांचा समावेश आहे व १५५१ इतर गुन्हे (नागरी हक्क अधिनियम, आणि अत्याचार प्रतिबंधक संरक्षण कायदा ), २०१८ च्या तुलनेत ८.९२ टक्क्यांनी वाढ आहे. सन २०१४ च्या आकडेवारीच्या तुलनेत २०१९ मध्ये २१.६१ % इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच सन २०१४ च्या (४३३ गुन्हे) तुलनेत सन २०१९ मध्ये २६.१९ % ने अनुसूचित जमातीच्या गुन्ह्यात वाढ झालेली आहे.

वरील तक्ता पाहिल्यास असे दिसून येते की, दरोडेखोरीच्या घटनांमध्ये घट आहे. पण बलात्कार, गंभीर दुखापत व हत्येचे गुन्हे वाढले आहेत. २०१९ मध्ये खुनाच्या ५९ घटना घडल्या असून, २०१४ च्या तुलनेत यात ३७.२१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, म्हणजेच दर आठवड्यात एका दलिताचा खून पुरोगामी महाराष्ट्रात होतोय. राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या दाखल झालेल्या एकूण गुन्ह्यांचा विचार करता, सर्वात जास्त गुन्हे सोलापूर ग्रामीण व तदनंतर पुणे ग्रामीण व नागपूर शहर अशी क्रमवारी आहे. तसेच यवतमाळ मध्ये अनुसूचित जमातींवर जास्त गुन्हे दाखल झाले आहेत.

३६५ दिवस ३७७ बलात्कार

सावित्री-जिजाऊ-अहिल्येच्या महाराष्ट्रात दर आठवड्यात ७ दलित महिलांवर बलात्कार होतो. सन २०१४ च्या तुलनेत अनुसूचित जाती व जमातींच्या महिलांवर अनुक्रमे ११० व ८७.५ टक्यांनी २०१९ मध्ये वाढ आहे. दलित आदिवासी महिला लैंगिक हिंसाचाराचे सोपे लक्ष्य आहेत. कारण गुन्हेगार सहजपणे यातून सुटू शकतात. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी अहवालात महिला हिंसाचाराशी संबंधित वेगवेगळी माहिती (Segregated Data) आहे. उदा. असिड हल्ला, महिलांवर झालेला प्राणघातक हल्ला, विनयभंग करण्याच्या हेतूने महिलांवर झालेला प्राणघातक हल्ला (१८ वर्षापेक्षा जास्त), स्त्रियांचा विनयभंग, इत्यादी. २०१९ च्या अहवालातून हे स्पष्ट आहे की, प्रमुख वर्गवारीनिहाय गुन्ह्यांत, महिलांवरील अत्याचारात वाढ आहेच; सन २०१४ च्या तुलनेत महिलांवरील प्राणघातक हल्लात २३ टक्यांनी व विनयभंग करण्याच्या अनुषंगाने ६७ टक्क्यांनी वाढ आहे. मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणात २०१८ च्या तुलनेत ३४ % वाढ आहे. हे अधिक चिंताजनक आहे.

विशेष न्यायालय व शिक्षा

एकीकडे गृहमंत्री असा दावा करतात कि, महाराष्ट्रातील शिक्षेचे प्रमाण २०१८ च्या तुलनेत ४१.४१  टक्क्यांवरून वाढून २०१९ मध्ये ४९ टक्के झाले आहे. ते प्रमाण अनुसूचित जाती – जमाती प्रतिबंधक कायदा च्या अंतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत का येत नाहीत? याचा मात्र ते कधीही खुलासा करत नाहीत व त्याचे विश्लेषण सुद्धा राज्य गुन्हे अहवालात नसते. जवळ जवळ वर्ष होत आहे, पण विराज जगतापच्या केस मध्ये अजूनही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती नाही.

अहवालात दिलेला तक्ता ३२ ब च्या आकडेवारी नुसार, जातीय २१५० प्रकरणांपैकी कोर्टात १६४९ खटले दाखल आहेत. मागील वर्षीचे ७२२८ खटले प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र २०१९ नुसार महाराष्ट्रात शिक्षेचे प्रमाण ७ % आहे तर देशात २३ % आहे. अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि नियमांमध्ये निर्बंधित तरतुदी असूनही अत्यल्प शिक्षेचे प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे.

नागरी हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी करिता फक्त २५ लाख रुपये तरतूद, व केंद्रीय वाट्या सह विशेष न्यायालय स्थापन करण्याकरिता ६.४ कोटीची अत्यंत तुटपुंजी तरतूद आहे. तर अत्याचारग्रस्तांना मदतीसाठी ६० कोटीची तरतूद २०२१ च्या अंदाजपत्रकात आहे. न्याय मिळणे हे अन्याय्यस्तांना जास्त मदतीचे ठरेल त्याकरिता विशेष न्यायालय स्थापनेसाठी ठोस तरतुदीची गरज आहे. पुणे व सोलापूर ग्रामीण येथे अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत तर पुणे व सोलापूर येथे तातडीने अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन केले पाहिजे.

दलित-आदिवासी, भटके जमाती विरोधात भेदभाव व हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत, कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचा प्रतिसाद बघितला तर आपल्यात खोलवर रुजलेली जात मानसिकता कायद्याची अमलबजावणी करण्यास आड येते का अशी शंका निर्माण करते. संविधानात अनुसूचित जाती-जमातीना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी घटनात्मक आश्वासने दिली आहेत ती कृतीत कशी आणली जातील याकरिता तातडीने लक्ष दिले पाहिजे तरच या समुहाचा विकास साधता येईल.


       
Tags: २०१९CIDNCRBअपहरणक्राईम इन महाराष्ट्रखूनजातीय अत्याचारदरोडेदलित-आदिवासीबलात्कारमहाराष्ट्र सरकारविशेष न्यायालय
Previous Post

रोज रात्री काश्मीर तुमच्या स्वप्नात अवतारु द्या – रश्मी सहानी

Next Post

एकचालकानुवर्ती-रा.स्व.संघ आणि लोकशाही म्हणजे ३६ चा आकडा! – शांताराम पंदेरे

Next Post
RSS Virus

एकचालकानुवर्ती-रा.स्व.संघ आणि लोकशाही म्हणजे ३६ चा आकडा! - शांताराम पंदेरे

तरुणांनो चळवळ समजून घेतांना…..
राजकीय

तरुणांनो चळवळ समजून घेतांना…..

फुलांशी खेळण्याच्या वयात मी निखाऱ्यांशी खेळतोय,मोकळ्या हवेत बागडणाऱ्या वयात मी कारावास भोगतोय !ज.वी. पवार नुकत्याच नांदेड शहरात पार पडलेल्या दलित ...

June 29, 2022
महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने…!
राजकीय

महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने…!

राज्यात नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात आरक्षण जाहीर झालं आहे. ह्यात महिला राखीव सोडतीत महिलांच्या जागांचा टक्का वाढताना दिसतोय. ...

June 29, 2022
शाहू महाराजांनी वंचितांसाठी उघडले शिक्षणाचे महाद्वार !
सामाजिक

शाहू महाराजांनी वंचितांसाठी उघडले शिक्षणाचे महाद्वार !

राजर्षी शाहू महाराज (१८७६-१९२२) हे भारतीय रियासत कोल्हापूरचे राजे होते. ते त्यांच्या काळातील थोर समाजसुधारक म्हणून ओळखले जात. शाहू महाराज ...

June 26, 2022
बातमी

बंडखोरांना महाराष्ट्रात आल्याशिवाय बंड पूर्ण करता येणार नाही!

ऍड.प्रकाश आंबेडकर यांनी काल दि. 24 जून रोजी एबीपी माझा वहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यघटना, कायदे, आणि कोर्टाच्या निर्णयांच्या आधारावर खालील ...

June 24, 2022
अजित पवार आणि जयंत पाटिल भाजप समर्थनात खोटं बोलतायत?
बातमी

अजित पवार आणि जयंत पाटिल भाजप समर्थनात खोटं बोलतायत?

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात मोठी बंडाळी उफाळून आली आहे. शिवसेनेतील या बंडाळी मागे भाजप नसल्याचे व्यक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार ...

June 24, 2022
Advertisement: Special Jayanti Edition Advertisement: Special Jayanti Edition
ADVERTISEMENT

Facebook Posts

Twitter Posts

Prabuddha Bharat

Prabuddha Bharat, 250 C, Shanivar Peth, Pune - 32 | 020- 24475889

  • प्रबुद्ध भारत विषयी
  • वर्गणी
  • देणगी
  • जाहिरात
  • संपर्क

Follow Us

No Result
View All Result
  • ई-पेपर
  • संपादकीय
  • बातमी
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • सामाजिक
  • राजकीय
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक