भटके-विमुक्त समाज : स्वातंत्र्यानंतरही ओळखीच्या शोधात

लेखक – आज्ञा भारतीय

भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यप्राप्त झाला. पण या स्वातंत्र्याचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचला का, हा प्रश्न विचारला तर भटके विमुक्त समाजाचे वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते. देश स्वतंत्र झाला खरा, पण या समाजाच्या कपाळावर जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का कायम ठेवणारा क्रिमिनल ट्राईब्ज अॅक्ट अजूनही त्यांच्या आयुष्याला जखडून होता. तारांच्या कुंपणात कैद केलेल्या सेटलमेंटमध्ये ते मानवी आयुष्यापेक्षा वेगळ्या, अपमानजनक परिस्थितीत राहात होते. या परिस्थितीत ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस महत्वाचा ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूरजवळील एका सेटलमेंटचे कुलूप तोडून या कायद्याची समाप्ती जाहीर केली.

त्या दिवशी समाजाच्या कपाळावरचा गुन्हेगार हा कायमचा शिक्का पुसला गेला. म्हणूनच ३१ ऑगस्ट हा दिवस भटके विमुक्त समाजाचा खरा स्वातंत्र्यदिन मानला जातो. कायद्याने गुलामी संपली, पण खरी मुक्तता अजूनही मिळालेली नाही. आजही या समाजाला मूलभूत मानवी आणि संविधानिक अधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण त्यांना नाही, म्हणून सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय सहज घडतो. आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांच्या धोरणातील विसंगतींचा त्रास त्यांना सोसावा लागतो. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे परंपरागत व्यवसाय नाहीसे झाले, पण नवे रोजगार करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य किंवा मानसिकता निर्माण झाली नाही. त्यामुळे ते दारिद्र्य, अज्ञान, व्यसनाधीनता आणि जातपंचायतीच्या अन्यायात अडकून पडले आहेत. या परिस्थितीत महिलांचे हाल सर्वाधिक आहेत.

तरीसुद्धा समाजातील अनेक तरुण-तरुणी परिस्थिती बदलण्यासाठी धडपड करत आहेत. शिक्षण, प्रबोधन, रचनात्मक काम या माध्यमातून नवी पायवाट तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासन प्रशासनाशी संघर्ष करून हक्काची मागणी केली जात आहे. त्यांच्या या जिद्दीमुळे आशेचा किरण दिसतो. महाराष्ट्रात भटके आणि विमुक्त अशा दोन मोठ्या प्रवर्गांमध्ये हा समाज विभागला जातो. विमुक्त जातींमध्ये बेरड, बंजारा, रामोशी, वडार, वाघरी अशा चौदा जाती येतात. भटक्या जमातींमध्ये गोसावी, गोंधळी, कोल्हाटी, वैदू, बहुरूपी अशा अठ्ठेचाळीस जातींचा समावेश होतो. या समाजाची संख्या मोठी असूनही त्यांचा विकासाचा वेग अत्यंत मंद आहे.

अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जमीन, घर, पाणी, शाळा, आरोग्य यासारख्या मूलभूत गरजा अपुऱ्या आहेत. भटक्या समाजाच्या जीवनमानाकडे पाहिले तर स्थिती अधिक भयावह आहे. अनेकांना जन्म दाखला, जात दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदानाचा अधिकारही नाही. शासनाने लाभ देणाऱ्या योजना सुरू केल्या, पण मूलभूत कागदपत्र नसल्याने ते लाभ मिळत नाहीत. २०२४ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार हजारो भटक्या व्यक्तींकडे अजूनही साधे दाखले नाहीत. मतदानाचा हक्कच नसेल तर राजकीय प्रतिनिधित्वाची संधी कशी मिळणार? आणि प्रतिनिधित्व नसेल तर त्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष कसे जाणार? पालांवर फिरणाऱ्या या समाजाचे दैनंदिन जीवन खूप कठीण आहे. स्वतःची जमीन नाही, म्हणून ते रस्त्याच्या कडेला किंवा शेताच्या बांधावर तात्पुरती झोपडी उभी करतात. पावसाळ्यात गळणाऱ्या पालावर झोपताना ओले होतात, उन्हाळ्यात तहान भागवण्यासाठी लांब अंतरावरून पाणी आणतात.

पाणीही कधी गावकऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून, तर कधी पैशाने विकत घ्यावे लागते. अनेक वेळा एका हंड्याचे पाणी एक रुपया या दराने विकले जाते. आरोग्यसेवा तर जवळजवळ नाहीच. एखाद्याला गंभीर आजार झाला तर त्याच्याकडे उपचारासाठी लागणारी रक्कम नसते. परिणामी औषधांअभावी जीव धोक्यात जातो. शिक्षणाबाबतची स्थिती तितकीच दयनीय आहे. अनेक वस्तीमध्ये मुलं शाळेत जातच नाहीत. एखाद्या ठिकाणी १५० घरांमधून फक्त २०-२५ मुले शाळेत असतात. मुलींमध्ये शिकण्याचे प्रमाण तर नगण्य आहे. प्राथमिक पातळीवर थोडंफार शिक्षण मिळतं, पण माध्यमिक पातळीवर पोहोचायच्या आतच गळती सुरू होते. परिणामी उच्चशिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या अगदीच कमी आहे.

काही तरुण आता पदवीधर झालेत, पण रोजगार मिळत नाही. शिक्षण असूनही उपयोग होत नाही, ही परिस्थिती त्यांना पुन्हा नैराश्याकडे नेते. पूर्वी या समाजाचे पारंपारिक व्यवसाय म्हणजे डोंबाऱ्यांचे खेळ, बहुरुपी वेषांतर, गोसाव्यांची वाजंत्री, कैकाडींची टोपली विणकाम, गारुड्यांचे साप नाचवणे असे होते. पण आज या व्यवसायाला समाजात मागणी राहिली नाही. आधुनिक मनोरंजनामुळे किंवा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांना हे कौशल्य आकर्षक वाटेनासे झाले. त्यामुळे या समाजाला नव्या जगण्याचा शोध घ्यावा लागला. काही जण भंगार गोळा करतात, काही रोजंदारीवर काम करतात, काही लहानसहान व्यवसाय सुरू करतात. पण उत्पन्न इतकं कमी असतं की दोन वेळचे जेवण भागवणंही कठीण होतं.

यातल्या काही उदाहरणांमधून बदल दिसतो. बीड जिल्ह्यातील तिरमलवाडी येथे भटक्यांनी जमिनी पकडल्या आणि शेती सुरू केली. हिंगोलीत काही गोपाळ कुटुंबांनी जमिनी खरेदी करून शेतकरी म्हणून स्थिरावले. निलंगा येथे उद्योग केंद्र उभं करून महिलांना शिवणकाम, गोधड्या तयार करणं अशा कामात गुंतवलं. अशा यशोगाथा खूप थोड्या आहेत, पण आशेचा किरण नक्कीच आहेत. शासनाने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. बाळकृष्ण रेणके आयोग, दादा इदाते आयोग यांची स्थापना झाली. वसंतराव नाईक संशोधन केंद्र, आर्थिक विकास महामंडळ, पुरस्कार योजना अशा उपक्रमांमधून समाजाचा सन्मान आणि विकास करण्याचे प्रयत्न झाले. पण हे प्रयत्न तुटक आणि अपुरे आहेत.

अजूनही बहुतांश निधी शिष्यवृत्ती किंवा आश्रमशाळांपुरता मर्यादित राहतो. घरकुल योजना किंवा रोजगार निर्मितीसाठी ठोस योजना राबवण्यात आलेली नाही. आज गरज आहे ती व्यापक दृष्टिकोनाची. भटक्यांना सर्वप्रथम कायमस्वरूपी निवारा द्यावा लागेल. त्यांच्यासाठी जमीन, पाणी, घर ही मूलभूत गरज पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक पालाला भेट देऊन ‘शासन तुमच्या पालावर’ अशी मोहीम राबवून जातीचे दाखले, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि बँक खाते देणे ही पहिली पायरी ठरली पाहिजे. अॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण मिळाले तर अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे सोपे होईल. शिक्षणावर विशेष भर द्यावा लागेल. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र योजना राबवायला हव्यात. या समाजात कलावंतांचीही कमतरता नाही. काही जण अजूनही पितळेपासून कलाकुसरीची भांडी बनवतात, तर काही संगीत, भजन, वादन यात पारंगत आहेत.

पण बाजारपेठ, भांडवल आणि प्रोत्साहन नसल्याने त्यांची कला पालावरच अडकून राहते. शासनाने त्यांना “लोककलावंत” म्हणून मानधन दिले तर त्यांना जगण्याचा आधार मिळेल आणि कला टिकून राहील. भटके विमुक्त समाजाची समस्या केवळ त्यांची नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे. देशातील ११ टक्के लोकसंख्या या प्रवर्गाची आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे राष्ट्राच्या प्रगतीला अपूर्ण ठेवणे होय. म्हणूनच ३१ ऑगस्ट हा दिवस केवळ उत्सवाचा नसून आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. मागील ७८ वर्षे आपण या समाजाला कितपत न्याय दिला, याचा विचार करण्याचा दिवस आहे. आज जर आपण खरोखर संवेदनशील झालो, तर या समाजाच्या मुलांना अन्न, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य हे हक्काने देता येईल. तरुणाईला रोजगार आणि महिलांना सुरक्षितता देता येईल. त्यांच्या कला, संस्कृतीला ओळख आणि सन्मान देता येईल. तेव्हा खऱ्या अर्थाने भटके विमुक्त समाजाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होईल.

नाहीतर ३१ ऑगस्ट हा केवळ स्मरणाचा दिवस राहील आणि समाज अजूनही परक्या कुंपणात कैद असल्यासारखा वाटत राहील. भटके विमुक्त समाजाचा प्रश्न केवळ रोजगार, शिक्षण किंवा उपजीविकेपुरता मर्यादित नाही, तर तो अस्तित्वाच्या ओळखीशी निगडीत आहे. या समाजातील 80% लोकांकडे आजही जन्म दाखला नाही, तर 85% लोकांकडे जात प्रमाणपत्र नाही. जात दाखला मिळवणे म्हणजे या समाजासाठी अक्षरशः आकाशातून तारे तोडून आणण्यासारखे कठीण काम आहे. फक्त कागदपत्रांचाच नव्हे, तर शिक्षणाचा प्रश्नही गंभीर आहे. भटकंती जन्मालाच पु़जल्यामुळे अनेक मुलांना शाळेत जायची संधी मिळत नाही. त्यात पुन्हा एक अडथळा म्हणजे भाषेचा प्रश्न. शाळेत शिक्षक न शिकवतात, पण मुलांना त्यांच्या बोलीभाषेत तोच न वेगळा वाटतो. मरीआई वाला समाजाची मुले घरी तेलगू मिश्रित बोली बोलतात, तर शाळेत त्यांना मराठी शिकवली जाते.

परिणामी शिक्षक शिकवतात ते त्यांना समजत नाही, आणि न समजल्यामुळे शिक्षणाची आवड निर्माणच होत नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा फक्त कागदोपत्री अधिकार ठरतो. आजही भटके विमुक्त समाजातील तब्बल 30% लोकं सहकुटुंब भटकंती करतात. स्थिर वास्तव्य, ओळखपत्रे, शिक्षणाची सुसंगतता या मूलभूत गरजा भागल्या नाहीत तर समाज मुख्य प्रवाहात कसा येणार? भटके-विमुक्त समाज हा भारतीय लोकशाहीच्या तळागाळातला तो वर्ग आहे ज्याला आजही आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी धडपड करावी लागते. शिक्षण, रोजगार, आरक्षण यापूर्वीही त्यांच्या पायाखालची जमीन म्हणजेच अस्तित्वाची कागदपत्रे मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर भटकंतीतून स्थैर्याकडे, आणि बहिष्कृततेतून समानतेकडे नेणारा ठोस आराखडा हवा. नाहीतर समता, न्याय, बंधुता हे शब्द त्यांच्या दृष्टीने केवळ स्वप्नवतच राहतील.