पुणे : भीमा कोरेगाव दंगली संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 24 जानेवारी 2020 रोजी दिलेले पत्र व संबंधित कागदपत्रे 22 सप्टेंबर 2025 रोजी दाखल करावीत, असे निर्देश भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने नुकतेच दिले आहेत.
शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले होते की, “भीमा कोरेगावची ही दंगल म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून दंगल घडवून आणली. दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घालण्यात आले. पोलिसांनी पुरावे मोडून-तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचून राज्यातील जनतेची फसवणूक केली.”
या पत्रात शरद पवार यांनी दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आयोगासमोर शरद पवार यांच्या वकिलांनी हजेरी लावून, सदर पत्र पवार यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचा लेखी जबाब दिला होता, त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी, सदर पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असल्यास ते आयोगाकडे मागविण्यात यावे, अशी विनंती ॲड. किरण कदम यांच्या मार्फत केली. ही विनंती आयोगाने मान्य केली असून, उद्धव ठाकरे यांना सदर पत्र व संबंधित कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
