महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक: ‘हिटलरशाहीचा उदय’, वंचित बहुजन आघाडीचा आरोप

‎वडवणी : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक १० जुलै २०२५ रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर झाल्याने, वंचित बहुजन आघाडीने या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक म्हणजे ‘भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्काधिकारांचे संपुष्टात येणे आणि हिटलरशाहीचा उदय’ असल्याचा आरोप करत, आघाडीने तहसीलदारामार्फत राज्यपालांना निवेदन दिले आहे.
‎
‎जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन भैय्या उजगरे आणि अण्णासाहेब मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयात हे निवेदन सादर करण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीने या ‘जुलमी’ कायद्याविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी १ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाकडे या विधेयकासंदर्भात हरकती देखील दाखल केल्या होत्या.
‎
‎या विधेयकाला ‘घातक’ संबोधत, वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे की, हे विधेयक व्यक्ती आणि संघटनांचे अधिकार काढून घेणारे आहे. तसेच, सरकारविरोधात टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकारही यामुळे संपुष्टात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ या संदेशाचा हवाला देत, सचिन भैय्या उजगरे यांनी असे मत व्यक्त केले की, या विधेयकामुळे संघर्ष आणि आंदोलन करण्याचा जनतेचा अधिकारही काढून घेतला जाईल.
‎
‎वंचित बहुजन आघाडीने राज्यपालांना या विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याची आणि ते नामंजूर करून जनतेच्या भावनांचा आदर करण्याची मागणी केली आहे.
‎
‎ या निवेदनावर सचिन भैय्या उजगरे, अण्णासाहेब मस्के यांच्यासह श्याम उजगरे, प्रेमानंद मोरे, अविनाश साळवे, दिलीप कांबळे, भैय्यासाहेब काकडे, अनिल पातके, प्रकाश उजगरे, पद्माकर गायकवाड, भास्कर मकासरे, सिताबाई पाटोळे, विजयाबाई माळी, रंजना माळी, सोजरबाई मोरे, मसू तांगडे, राजाभाऊ डोंगरे, मधुकर मोरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.